काठमाडौं, (नेस)।
नेपाल शिक्षक संघले शिक्षक महासंघसँग आवश्यक सल्लाह र छलफल नगरी जारी गरेको दरबन्दी मिलानको विषय पूर्वाग्रही रूपमा आएकोले यसलाई तत्काल स्थगन गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यदलले दिएको सुझाब बमोजिम थप दरबन्दी प्रक्षेपण गरी राष्ट्रिय रूपमा दरबन्दी मिलान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ती जनाएको हो।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले करिब एक साता अघि देशभरको शिक्षक दरबन्दी मिलान भएको जानकारी गराउनुभएको थियो।
मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान भएको जानकारी दिएलगत्तै संघले विरोध जनाएको हो। संघले मुलुकको पुनसंरचनासहित नयाँ संविधान जारी भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याहरू समाधान हुनुको सट्टा झन्झन् बल्झिँदै गैरहेको र मुलुकभरका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरूमाथि ज्यादती बढीरहेको आरोप लगाएको छ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन तयार गर्नुपर्ने, १ वर्ष अगाडि बुझाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
पत्रकार सम्मेलनमा संघको आगामी २१औं प्रतिनिधिसभा २०७६ चैत्र मसान्तभित्र गर्ने र यसभन्दा अघि स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश प्रतिनिधिसभाहरू विधानतः तोकिएकै समयमा सम्पादन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिईयो।
संघले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत एकतर्फी रूपमा आफ्नो अधिकार कायम गरी नक्सा जारी गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कूटनीतिक पहलमार्फत भारतलाई नक्सा संशोधन गर्न बाध्य बनाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डताको रक्षाका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवाला सबैसँग जोडदार अपिल गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव सोमनाथ गिरीले संघको योजनाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो।