निजी विद्यालयलाई लाभ

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।

सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीतिमा निजी विद्यालयलाई फाइदैफाइदा भएको छ । सरकारले नीति जारी गर्नुअगावै विभिन्न निकायमा दबाब दिन थालेका निजी विद्यालय सञ्चालकले नीतिमा आफूहरूको जित भएको बताउन थालेका छन्।

शुक्रबार र शनिबार सम्पन्न प्याब्सन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्याब्सनका अधिकांश पदाधिकारीले प्याब्सनको जित भएको बताउन थालेका छन्।संखुवासभामा सम्पन्न बैठकमा प्याब्सनका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीले निजी विद्यालयको योगदानलाई सरकारले सम्बोधन गरेको जनाएका छन्।

आफू अनुकूल शिक्षा नीति आएकामा सदस्यलगायतका पदाधिकारीले अध्यक्ष टीका पुरीलगायतका टिमलाई बधाई दिएका थिए। निजी विद्यालय सञ्चालककै दबाबमा गएको माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको झन्डै ४ सय ५० पेज लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि डराएका शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी निजी विद्यालय सञ्चालककै कारण नीति सार्वजनिक नहुने हो कि भनेर डराइरहेका थिए।

तर पछिल्लो समय प्याब्सन र एनप्याब्सनलगायत निजी शिक्षालय सञ्चालकको दबाबले काम गरेर उनीहरूको अनुकूलको नीति आएपछि निजी विद्यालय सञ्चालक मख्ख परेका छन्। नीतिले निजी लगानीको संरक्षण गर्दै सेवामूलक बनाउने मध्यमार्गी बाटो अँगालेको छ।

प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको संरचना र नीतिमा पुनरवलोकन गरिएको संघीय व्यवस्थापछिको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नेपाल सरकारबाट पारित शिक्षा नीतिमा भनिएको छ– ‘शिक्षामा निजीक्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजीरूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका संस्थाले सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।’

लामो समयदेखि लडाइँका रूपमा रहेको ४५ प्रतिशत आरक्षण निजी विद्यालयले समेत पाउने भएका छन्। निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पनि उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिको आरक्षण सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ। सरकारले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्र चिकित्सा, इन्जिनियरिङलगायतका विषयमा ४५ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरेको थियो।

करिब ८ वर्षदेखिको निजी र सरकारीबीचको लडाइँ अहिले अन्त्यप्रायः भएको छ। ‘अब ऐनमा निजी र सरकारीबीचको आरक्षणको भेदभाव हँुदैन।’ –प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरीले भन्नुभयो।

उहाँले नीति बनेपछि अब ऐनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको खाडल अन्त्य हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले जारी गरेको नीतिको हामी स्वागत गर्छांै, तर ऐन नआएसम्म निजी विद्यालय मात्रै होइन, शिक्षालय पनि खुसी हुने अवस्था छैन।’

निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिमा जनाइएको छ। निजी लगानीका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकले समेत अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने नीतिमा व्यवस्था छ।

नीति कार्यान्वयनमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजीक्षेत्रको भूमिका सहायक हुने भएकाले निजीक्षेत्रलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउँदै लैजाने रणनीतिले गर्दा शिक्षा विकासमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिरहने कार्यमा जोखिम रहन सक्ने उल्लेख भएको छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले आफू अनुकूलको नीति आएकामा मख्ख पर्नु जरुरी नभएको प्याब्सनका सह–अध्यक्ष डीके ढुंगानाले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले नीतिमा समेटेका विषयलाई राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा उल्लेख गर्ने विषयमा प्याब्सन गम्भीर हुनु आवश्यक छ।’ अध्यक्ष पुरीले भने नीतिमा समेटेको विषयलाई ऐनमा उल्लेख गर्न सबै निजी शिक्षालयको मुख्य भूमिका रहने बताउनुभयो।

यसअघि सरकारले सबै राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनै पर्ने, कम्पनीमा रहेका विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सामाजिक सेवामा ल्याउनुपर्ने, निजी गुठी र ट्रस्टमार्फत विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने विषय विभिन्न प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो।

‘हामी अहिले निजी विद्यालयलाई सहज भएको छ भन्ने अवस्थामा छैनांै, सरकारले तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनले कस्तो सम्बोधन गर्छ सोही आधारमा हाम्रो भूमिका देखिन्छ।’ –प्याब्सनका उपाध्यक्ष टीआर ढकालले भन्नुभयो।

https://youtu.be/pxqeCWinkq8