नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
बित्तीय अनियमितताको आरोप लागेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बुझाएको छ।
३० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनका साथै अनुसन्धानका अन्य प्रतिवेदन पनि बुझाएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिमा सञ्चालक रामजी रेग्मी र सुबोधलाल कर्ण सदस्य रहनुभएको छ।
समितिका अनुसार, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लगाइएका केही गम्भीर आरोप पुष्टि भएको छ। यस्तै अन्य केही आरोप पुष्टि हुन बाँकी रहेको छ।
उनीमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग गरेको र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने निर्णय गरेको आरोप पुष्टि भएको छानबिन समितिका ती सदस्यले दाबी गरेका छन्।
श्रेष्ठले तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको फाइल लुकाएको र एनसेललाई लाभांश लैजान स्वीकृति दिँदा अधिकारको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छानबिन समितिका ती सदस्यको भनाइ छ।
यस्तै तत्कालीन ग्रान्ड बैंकको २ अर्बको फाइल श्रेष्ठले २ वर्ष ७ महिना लुकाएको आधार भेटिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यससँगै श्रेष्ठले तीन/चारवटा देशमा भ्रमणमा गएर दोहोरो सुविधा लिएको भेटिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्पेनको भीभीएलपी बैंकमा अफिसर लेभलको कर्मचारीलाई बोलाएको कार्यक्रममा श्रेष्ठले आउँदै नआएको निम्तामा आफू गएको पुष्टि भएको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लगाएको आरोपमा विभागले नै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको ती सदस्यले जानकारी दिए। सञ्चालक समितिमा पेस भएको प्रतिवेदन शील गरेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ।