नेपाल उद्योग परिसंघ स्थापनाको औचित्य

डा.भगवान खड्का

नेपाल चीनको दक्षिण एसिया जोड्ने प्राचीन सिल्क रोड करिडोरमा पर्ने देश हो। यहाँ किरात, लिच्छवि, मल्ल र शाह वंशबाट राज्य सञ्चाल भएको थियो। यस विविध परिवेशसँगै आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति, मूल्यमान्यता र प्रचलन थिए। यहाँ तत्कालीन यसै परिवेशअनुरुपका उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन भएको तथ्यहरू पाउछौं। तत्कालीन समयमा विशेष गरेर घरेलु कुटिर उद्योगहरू प्रशस्तरुपमा चलेका थिए।

परिसंघ ठूला उद्योगीहरूको संगठनजस्तो मात्र देखिएको छ। साना, घरेलु तथा लघु उद्योगीहरूलाई समेत संस्थाभित्र ल्याई समग्र उद्योग क्षेत्रको केन्द्रीय छाता संगठनका रुपमा विस्तार गर्नु देशको पनि आवश्यकता हो। साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ छुट्टै अस्तित्वमा रहेकाले यस महासंघलाई परिसंघमा आबद्ध गराउनु उपयुक्त देखिन्छ।

नेपालमा वैधानिक रुपमा १९९३ सालमा प्रथमपटक औद्योगिक कानुन बनेको थियो। सोही औद्योगिक कानुनको आधारमा २०४५ सालसम्म सरकारी र निजीस्तरमा धेरै उद्योग स्थापना भएका थिए। नेपालमा उद्योगहरूको प्रकृतिलाई हेर्दा व्यक्तिगत, साझेदारी, प्राइभेट लिमिटड र पब्लिक लिमिटेड गरी चार किसिमका उद्योगहरू स्थापना भएको देखिन्छ। त्यस्ता उद्योगमा सिमेन्ट, कपडा, कागज, चिनी, छाला, चुरोट, काठ, कृषि वस्तुहरूको प्रशोधनसम्बन्धी उद्योगहरू थिए।

उल्लिखित क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरू केही सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा समानरुपमा स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएका थिए। नेपालमा स्थापित त्यस्ता उद्योगहरू केही सफलरुपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए भने केही रुग्णरुपमा र केही बन्द भएका थिए। नेपालमा साम्यवादी वा पूँजीवादी व्यवस्थासँग सम्बन्धित नभई मिश्रित अर्थ व्यवस्थाअनुसार औद्योगिक गतिविधिहरू सञ्चालन भएको पाइन्छ।

नेपालमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्थापित गर्यो। यस व्यवस्थाले देशले अख्तियार गर्ने अर्थ व्यवस्थामा पूरै परिवर्तन गर्दै खुला अर्थतन्त्रको नीति लिइयो। यसैले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका र रुग्ण अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगहरूको निजीकरण गर्ने नीतिलाई प्रमुखताका साथ लागू गरियो। देशभित्र नेपाल सरकारको मातहतमा सञ्चालनमा रहेका २२ वटा उद्योगहरू निजीकरण गरियो। यस्ता निजीकरण गरिएका उद्योगहरूको सञ्चालन स्थायित्वको कुनै ग्यारेन्टी गरिएन।

त्यसैले यस्ता उद्योगहरू खरिद गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले तत्काल उद्योगलाई अन्य प्रयोजनमा लगे। परिणामस्वरुप ती उद्योगहरूको नामोनिशान समाप्त गरियो। यसले गर्दा देशको दैनिक आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दै आएका उत्पादनसमेत विदेशबाट आयात गर्दै आइरहेका छौं। अझै सरकारको स्वामित्वमा रहेका धेरै उद्योगहरू छन्। केही राम्रो सञ्चालनमा छन्। केही रुग्णरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने केही बन्द अवस्थामा छन्। निजीस्तरमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको पनि लगभग त्यही अवस्था छ।

देशको औद्योगिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न उद्योगीहरूको छुट्टै केन्द्रीयस्तरको संगठनको आवश्यकता महसुस भई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ २०२२ सालमा स्थापना भएर सञ्चालन हुँदै आएको थियो। यस संस्थाका सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू पनि स्थापना भइसकेका थिए। महासंघ र यस मातहत रहेका संघसंस्थाहरूले उद्योगीहरूको समस्यालाई उठाउन नसकेको निष्कर्षमा पुगी २०५९ साल वैशाख ४ मा नेपाल उद्योग परिसंघको स्थापना गरिएको थियो।

नेपाल सरकारको संघसंस्था ऐन, २०३४ बमोजिम ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत्नेपाल उद्योग परिसंघ दर्ता गरिएको थियो। नेपाल उद्योग परिसंघको स्थापना गर्ने उद्योगीहरूलाई निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूबीच वैमनश्यता र फुटको अवस्था सृजना गर्न खोजको आरोप लगाइयो।

उद्योगी व्यवसायीहरूको केन्द्रीय छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सञ्चालनमा रहेकाले उद्योगीहरूको छुट्टै केन्द्रीयस्तरको संगठनको आवश्यकता नरहेको निजी क्षेत्रमा व्यापक चर्चामा रह्यो। नेपाल उद्योग परिसंघ स्थापना गर्न नदिने उद्देश्यले यस संस्थाको दर्ता प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए।

निजी क्षेत्रभित्रको यो परिवेश र व्यापक अवरोधहरूलाई छिचोल्दै अन्ततः नेपाल उद्योग परिसंघ स्थापना भएर छाड्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा व्यापक अवरोध सृजना गरिँदा यस संस्थाको दर्ता काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ हुन सकेन। परिणामस्वरुप ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिसंघ दर्ता हुन गएको थियो। महासंघ र चेम्बरले जहिले पनि नेपाल उद्योग परिसंघलाई तेस्रो स्थानमा राख्न चाहन्छन्।

तर नेपाल सरकार र स्वयं निजी क्षेत्रले समेत उद्योग र उद्योगीहरूको केन्द्रीय छाता संगठनको रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघलाई मान्यता दिँदै दोस्रो स्थानमा राखेको देखिन्छ। नेपालको निजी क्षेत्र आफैंमा द्वन्द्वग्रस्तको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच सधैँ द्वन्द्वको अवस्था रहेको छ। एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सक्रियतामा २०२२ सालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थापना भएकाले चेम्बरले बाउ जन्माएको भनी बेला–बेलामा व्यङ्ग्य प्रहार गर्दछ। संघहरू मिलेर नै महासंघ बन्ने हुनाले यस भनाइको कुनै तुक नभएको अर्थमा लिँदै महासंघ चेम्बर आफ्नो मातहतको संस्था भएको ठान्दछ। यसले यी दुई संस्थाबीच सधैँवैमनश्यता रहेको छ।

पछिल्लो समयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सबै जिल्लामा जिल्ला चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना गरेपश्चात् यी दुई संस्थाबीच पानी बाराबारको स्थिति छ। केन्द्रीयस्तरमा मात्र होइन, जिल्ला स्तरमा समेत यी दुई संस्थाबीच एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने जुँगाको लडाइँमा उत्रिएका छन्। महासंघ र चेम्बरको यस लडाइँले निजी क्षेत्रको अवस्था कुन अवस्थामा पुग्ला हेर्न भने बाँकी छ।

हस्तिनापुरको प्राप्तिका लागि जुन लडाइँ लडिएको कथा पढियो त्यही कथा महासंघ, परिसंघ र चेम्बरबीच देखिएको छ। यस लडाइँले निजी क्षेत्रका संगठनहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।बाह्यरुपमा यी संस्थाहरूबीच द्वन्द्व त छँदैछ, भित्रीरुपमा अनुसन्धान र विकास भन्ने कुन चराको नाम हो छँदैछैन। बाह्यरुपमा ठूलो हाउगुजी देखिए पनि संस्थाभित्र आन्तरिक प्रशासन, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको नीति र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा दृष्टि दिने कार्यमा सिन्को भाँच्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैनन्।

उच्च शैक्षिक जनशक्तिका कर्मचारीहरू संस्थाभित्र नभएकाले थिंक ट्यांकको रुपमा कार्य गर्ने भने पनि शून्य अवस्थामा छन्। वर्तमान विश्वव्यापीरुपमा विस्तृतीकरण र प्रभाव छोड्न सफल आर्थिक व्यवस्था, यसको प्रयोग, उत्पादकत्वका अवयवहरू र उपयोगिताका बारेमा बेखबर छन् यी संस्थाहरू। उद्योग, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा द्रुतगतिमा देखा परेका विविध आयामहरूको प्रयोग उद्योगी व्यवसायीहरूमा अनुशिक्षण गर्ने कार्यमा अन्धाको कथाबराबरको अवस्था छ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले आफू आबद्ध संस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरूको पक्षमा कार्य गर्न नसकेको आरोपका साथ चुनौती दिइरहन्छन्। यसको जवाफदेहिता पूरा गर्न सक्तैनन् तर पनि संस्थाका नेतृत्वकर्ताहरू संस्थामा कसरी टिकिरहने भन्ने ध्याउन्न मात्र देखिन्छ।

यसैको परिणाम यी संस्थाभित्र सधैँ नेतृत्वका लागि द्वन्द्व र झैझगडा भइरहन्छ। एक–अर्को अटाउन विधान संशोधनको चक्कर चलिरहन्छ। संस्थाहरूभित्र आन्तरिक द्वन्द्व सधैँ भइरहन्छ, साथै औद्योगिक र व्यावसायिक छलफल र बहस हुँदैन।

छोटकरीमा तीनै संस्थाको कमजोरीको चर्चापश्चात् विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। परिसंघ स्थापना हुँदा यसले राखेका उद्देश्यहरूका बारेमा चर्चा गरौं। मुख्यरुपमा नेपालको औद्योगिक वातावरणलाई स्वच्छ, सृजनात्मक र स्वावलम्बी बनाउने, औद्योगिक समुदायको भावना र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै संवेदनशील भई कार्य गर्ने, उद्योगहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने/गराउने, रुग्ण उद्योगहरूको पुनस्र्थापना गर्न नीतिगत सुझाव दिने, औद्योगिक विकास र अवसरहरूको सृजना गर्ने उद्देश्यहरू राखिएका थिए।

त्यसै गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुनिश्चितता गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, साथै नेपालको निजी क्षेत्रको दक्षता अन्तर्राष्ट्रिय समकक्ष पुर्याउन विविध गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, आर्थिक र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विकास कोषको रुपमा कार्य गर्ने, औद्योगिक प्रतिष्ठानको क्षमता विकास गर्दै राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी बनाउन सामञ्जस्य गर्दै निजी र सरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने, लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन ऐन कानुनहरूको संशोधन गर्न सुझाव दिने,पेसागत नीति–नियम बनाउन सहयोग गर्ने, परिसंघ उद्योगीहरूको जिम्मेवार संस्था भएकाले देशभर शाखा तथा सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्ने विषयहरू पनि प्रमुखरुपमा थिए।
परिसंघको उद्देश्य पूरा गर्न विविध कार्य गर्दै आए पनि ठोस र रचनात्मक कार्य भने गर्न सकेको देखिँदैन।

परिसंघ आन्तरिक र बाह्यरुपमा आफ्नो सञ्जाल निर्माण गर्ने कार्यमा सुस्तगतिमा छ। देश संघीय संरचनामा गइसकेको लामो समय व्यतीतपश्चात् पनि प्रदेश, जिल्ला, नगर तथा गाँउपालिकाहरूमा सांगठनिक सञ्जाल विस्तार गर्न सकेको छैन। परिसंघ स्थापना भएको १७ वर्षमा पनि आफ्नो संरचना ७७ जिल्लामा पुर्याउन नसक्नु लज्जास्पद विषय देखिन्छ। परिसंघका संरचनाहरूलाई व्यवस्थितरुपका साथै तहगतरुपमा स्थापना गर्न विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ।

स्वायत्त अधिकारसहितका सांगठनिक सञ्जाल बनाउनुपर्छ। सबै तहका संगठनहरूको समान प्रतिनिधित्व केन्द्रमा गराउनुपर्ने हुन्छ। यसलाई विषेश ध्यान दिन सकिएन भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा जस्तो सधैँ झगडा र द्वन्द्वको केन्द्र पनि हुन सक्छ परिसंघ।

परिसंघ ठूला उद्योगीहरूको संगठनजस्तो मात्र देखिएको छ। साना, घरेलु तथा लघु उद्योगीहरूलाई समेत संस्थाभित्र ल्याई समग्र उद्योग क्षेत्रको केन्द्रीय छाता संगठनका रुपमा विस्तार गर्नु देशको पनि आवश्यकता हो।

साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ छुट्टै अस्तित्वमा रहेकाले यस महासंघलाई परिसंघमा आबद्ध गराउनु उपयुक्त देखिन्छ। परिसंघमा यस महासंघका अध्यक्षलाई उपाध्यक्षको रुपमा केन्द्रीय तहमा प्रतिनिधित्व गराएर पनि कार्यगत र संस्थागत सहकार्य गर्न सकिन्छ।

टुकुचामा एक्लो उभिएको रुखजस्तै केन्द्रमा परिसंघको नामले मात्र चिनिएको छ। हाल परिसंघमा अन्य विविध उद्योगीहरूका संघसंस्थाहरू आबद्ध छैनन्, यसले मजबुत सांगठनिक सञ्जाल झाङ्गिएको पनि छैन। दरिलो सञ्जाल नभई संस्थागत शक्ति प्राप्त हुँदैन।

त्यसैले देशमा औद्योगिक वातावरण स्थापित गर्न र परिसंघ स्थापनाको आवश्यकताको औचित्य साबित गर्न दु्रतगतिमा विचार र सांगठिनक शक्तिसहित अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। देशभित्र रहेका सबैखाले उद्योग र उद्योगीहरूका संघसंस्थाहरूलाई साथमा लिँदै उत्पादकत्व वृद्धिमा पहिलो प्राथमिकताका साथ अघि बढेमा मात्र परिसंघको भविष्य देखिन्छ।