भ्रष्टाचार एक भयानक र डरलाग्दो अपराध हो। यो प्रवृत्ति हो। क्यान्सर हो। रोग हो। भ्रष्टाचार, सत्ता र कानुनी शक्ति सम्पन्न पदाधिकारी सँगको मिलेमतोमा हुने गर्दछ। सानातिना बिल मिलाउने, सानातिना घूस लिनेदिने ‘पेटी करप्सन’ सानो–सानो एकाइ वा व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ भने ठूलाठूला ‘ग्रान्ड पोलिसी’ करप्सन एक्लै हुन सक्दैन। यसमा राज्यका कानुनी वैधता प्राप्त शक्तिसम्पन्न सार्वजनिक पदाधिकारी, निकाय वा कुनै अमुक समूह र एजेन्टको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गर्दछ।
निजी क्षेत्र बजारमा हुने भ्रष्टाचार फरक प्रकृतिको हुन्छ। निजी बजारमा बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा कर छली, कालोबजारी, मानव बेचबिखन, तस्करी, सिन्डिकेट, अधिक मूल्य वृद्विजस्ता माध्यमबाट अनौपचारिक बजारिया छाया अर्थतन्त्र खडा गरी राज्यको औपचारिक अर्थतन्त्र कमजोर भई मूलतः सरकार कमजोर बन्दै जान्छ।
त्यस्तै सरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीको हातमै राज्यको अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्ने कानुनी वैधता प्राप्त हुँदा बिचौलियासमेतको संलग्नतामा खरिदबिक्री, टेन्डर, पूर्वाधार निर्माण सञ्चालन, कन्सल्टेन्सी आदि माध्यमद्वारा मनोमानी ढंगले राज्यकोषबाट ठूलो आर्थिक रकम दुरुपयोग भई अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ। वास्तवमा भ्रष्टाचार कुनै एक अमुक समाज वा मुलुकको रोग नभई विश्वव्यापी भयावह क्यान्सर रोग हो।
विकसित देशमा जनता सक्रिय हुने र सरकार सञ्चालनको उपयुक्त प्रणाली हुने हुँदा विकसित देशको तुलनामा विकासोन्मुख र अविकसित देशमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ। अझ दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएका मुलुकमा भ्रष्टाचार नै हुँदैन भन्दा पत्याउन गाह्रै हुन्छ। विकासोन्मुख मुलुक राज्यको ढुकुटीको नियन्त्रण दलाल कमिसन एजेन्टको हातमा रहने हुँदा भ्रष्टाचारको स्वरूप फरक र अदृश्य हुन्छ।
नीतिगत, विधिगत र मिलिभगत रूपमा राज्यको ढुकुटी स्वाहा हुँदै गइरहेको आम नागरिकलाई पत्तै हुँदैन। मानिसको मुख्य उत्प्रेरक भनेकै व्यक्तिगत स्वार्थ र लोभ हुन्। नैतिक मूल्यलाई कम महत्व दिने हाम्रोजस्तो समाजको संस्कृति पनि भ्रष्टाचार बढाउनमा प्रमुख भूमिका खेलिरहेका छन्। पदमा हुँदा राम्रो बन्दोबस्त गर्न नसक्नेलाई ‘हुतिहारा’को संज्ञा दिने हाम्रो समाजका छिमेकीहरू भ्रष्टाचारका लागि त्यतिकै बढी जिम्मेवार रहनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा व्यक्तिलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन।
नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमा बिचौलिया भ्रष्टलाई काखी च्याप्ने र राजनीतिक पेसालाई कमाऊ पेसाका रूपमा उपयोग गर्ने गलत प्रवृत्ति मूल भ्रष्टाचार हो। नेपालमा विगतका दिनहरूमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डले भ्रष्टाचारीलाई झन् बढवा दिइरहेको छ। उनीहरू माझ साहस उत्पन्न भएको छ। वाईडबडीदेखि बूढीगण्डकीसम्म, सिक्टा सिंचाइदेखि सुन तस्करीसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको छ।तीनवटै तहमा भ्रष्टाचार झन् उर्लिदो छ।
देशमा विकास भएन, घूस कमिसन बढ्यो, कालोबजारी बढ्यो, सिन्डिकेट व्याप्त छ, नेताहरू भ्रष्ट भए, कर्मचारीहरू घूस नलिई काम गर्दैनन् जस्तै अन्य नैराश्यताका वाक्यहरू आम जनताबाट सधैँ सुनिने गर्दछन्। तर, नियन्त्रणका प्रयास कमै भएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिले हरेक नेता वा कर्मचारीको आदर्शवादी वाक्य बनेको छ। शब्द नसुन्ने वा नबुझ्ने सायद कोही छैन होला।
तर, भ्रष्टाचारको क्यान्सर माथिदेखि तलसम्म नहटाएसम्म समृद्धि र विकासको कुनै परिकल्पना गर्न सकिँदैन।सुशासन र सदाचारको नमूना प्रत्येक व्यक्तिबाट शुरु हुन्छ। यसमा खाली नेतालाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणसँगै विसं. २०७४ सालमा संघीयताको कार्यान्वयनस्वरूप सघं, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई देश संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर छ। निर्वाचनपछि केन्द्रमा र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ।
केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ साल फागुन ३ गते वर्तमान सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अवलम्बन गरिने बताए। राष्ट्रको एक कार्यकारी प्रमुखले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने उनको यस्तो अभिव्यक्तिले जनतामा केही आशा जगायो। तर, पछिल्लो समय भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सन्तोषजनक परिणाम हासिल गर्न नसक्नु विडम्बना हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टि गर्छ। विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये ६७.८२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगले असफलता बेहोरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा विशेष अदालतमा दायर भएको १ सय ९४ भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ९४ मुद्दा घूससहित रंगेहात पक्राउको र अन्य मुद्दाको हकमा समेत सबल अनुसन्धानपछि अदालत लगिएको आयोग बताउँछ तर पछिल्लो वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट असफलता प्रतिशत वृद्धि भइरहेको आयोग स्वीकार्छ।
यस्तै ‘क्राइसिस स्टेट्स रिसर्च सेन्टर’ ले प्रकाशित गरेको असफल राष्ट्रको सूचीमा नेपाललाई सावधानी अपनाउनुपर्ने (अलर्ट)वर्गमा राखेको छ। यस्ता तथ्यहरूले नेपालको गिर्दो अवस्थाको संकेत गरिरहेका छन्। तर, विडम्बना हाम्रा नीतिनिर्माताहरू र कानुन कार्यान्वयनको वैधता प्राप्त गरेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू गम्भीर भएको अवस्था देखिँदैन।
नेपालको वर्तमान स्थितिको चित्रण गर्नुपर्दा सरकारदेखि सेनासम्म, अदालतदेखि प्रहरीसम्म,व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि भन्सारसम्म, गगनचुम्बी महलदेखि सिंहदरबारसम्म सबैतिर भ्रष्टाचारको कार्यालय छ। नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानुको मूल कारणमा घूसलाई न्यून पारिश्रमिकको बोनसका रूपमा लिने कर्मचारीको गलत प्रवृत्ति, बजार व्यापारीका लागि कर छल्ने, कालोबजारी र सिन्डिकेटजस्ता माध्यमले हो।
पछिल्लो समय नेपालमा नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार सबैले कमिसनको भरमा काम गर्ने प्रवित्ति बढ्दो छ। दलका नेताका लागि भ्रष्टाचार एक उपयोगी ‘फन्ड’का रुपमा स्थापित छ। यस्तै कर्मचारीका लागि पनि घर चलाउने र छोराछोरीई उच्चशिक्षा पढाउने उत्कृष्ट बहाना बनेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुनुमा सत्तासीन राजनीतिज्ञ र तिनका आसेपासे नै भ्रष्ट आचरणका प्रमुख कारक कर्ता र लाभग्राहीमध्ये पर्छन्।
भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने दशकौँ लामो प्रतिबद्धताका बाबजुद आज हाम्रो समाज र मुलुकको दुरावस्थाले विभिन्न शासन व्यवस्थाअन्तर्गतका राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रका सत्य निष्ठामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ नागरिक, सामाजिक र राज्य संरचनाका सामूहिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी भए पनि यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दायित्व भने जनताद्वारा निर्वाचित अख्तियारधारी र सार्वभौम जनताप्रति जवाफदेखि राजनीतिक नेतृत्वकै हो।
भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कानुनी कारबाही अघि बढाउन संवैधानिक आयोग क्रियाशील देखिन्छ। तर, ठूला भ्रष्टाचार मुद्दालाई बेवास्ता गरेर सानातिना मुद्दामा मात्र आफ्नो क्रियाशीलता देखाउने आलोचकबाट आयोग मुक्त देखिँदैन ।किनकि माथिल्लो दर्जाका व्यक्ति र कर्मचारी कम पक्राउ परेका छन्। र अझै गम्भीर भएर भन्नुपर्दा ठूला पदहरू किनबेच हुन्छन् अनि पदधारण गरेपछि कमाउनमै ध्यान दिन्छन्। यस्तो अवस्थामा सुशासनको कल्पनाको अर्थ हुँदैन।
संवैधानिक निकायमा रहेको बेला भ्रष्टाचारको कारबाहीका निम्ति केही उन्मुक्ति दिइएको हुन सक्छ। तर पदबाट मुक्त भएपछि ती व्यक्तिहरूको बारेमा छानबिन गर्ने पद्धति बस्न सकेको छैन। अन्त्यमा,भ्रष्टाचार एक रोग हो। त्यसैले सबैलाई उचित दण्ड दिएर जनतामा फेरि सुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्तिको आशा जगाउनुपर्छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा त पुगेको छ। तर अधिकारसँगै भ्रष्टाचारसमेत भइरहेको छ।
त्यसैले स्थानीय तहमा समेत सम्बन्धित निकायले निगरानी बढाउँदै रोक्न थाल्नुपर्छ र सरकारले पनि भ्रष्टाचारप्रति लिने भनेको कडा रवैया बोली र कागजमा सीमित हुनुहुँदैन। व्यवहारमा पनि लागू गरिनुपर्छ।
प्रमाणित भइसकेका सबै दोषीलाई कानुनबमोजिम दण्डित गर्ने, न्यायालयजस्ता संवैधानिक निकायलाई बिनाहस्तक्षेप काम गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीहरूले अहिलेसम्म पाउँदै आएको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्ने र सबै सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति दलीय बफादारिता वा चन्दादानको आधारमा नभई इमान हेरेर गर्ने हो भने बल्ल ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा सफल बन्न सक्दछ।
जगत्प्रसाद पौडेल, पोखरा।