पुसमा नर्सिङ संघको निर्वाचन हुँदै



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ।

नेपाल नर्सिङ संघको १९औं कार्यसमितिको निर्वाचन आउँदो पुस ९ गते हुँदैछ। २०१८ सालमा स्थापना भएको संघले ५७ वर्षको दौरानमा मानव सेवामा समर्पित नर्सिङ पेसामा आबद्ध नर्सहरूको हकहित, स्तारोन्तति, उच्च शिक्षा, कार्यस्थल सुरक्षाका साथै विरामीको सेवामा सहजताका लागि भूमिका खेल्दै आएको छ।

हालसम्म ९० हजारभन्दा बढी नर्स दर्ता रहेको संघमा संविधानअनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि १४ जनाको केन्द्रीय समिति र ७ जना प्रदेश अध्यक्ष रहने प्रावधान रहेको बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका वर्तमान उपाध्यक्ष अप्सरा पाण्डेले जानकारी गराउनुभयो।

१९औं कार्यसमिति निर्वाचनका लागि प्रा.मनकुमारी राईको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सुब्बा, उपाध्यक्ष मीना बानिया, महासचिव नर्वदा थापा, सचिव प्रमिला थकाली, कोषाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले उमेदवारी घोषणा गरेका थिए।

त्यसै गरी सदस्यहरूमा खुल्लातर्फ विजया अधिकारी, जनजातिबाट हरिप्रसाद कोजू, आदिवासीबाट सोनु शेर्पा, दलितबाट सपना विक, मधेसीबाट अञ्जु कुमारी महतो, मुस्लिमबाट कोहिनुर फारुकीका साथ अनमि अम्बिका पौडेल र अनमि सीता केसीले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो उमेदवारी सार्वजनिक गरेका थिए।

१९औं केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा मनकुमारी प्यानलले १९ बँुदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा वर्तमान संघीय संरचनाअनुरूप नर्सिङ सेवालाई स्तरीय सेवाग्राही मैत्री बनाउँदै लाने र यसको कार्य दायरालाई फराकिलो पार्दै सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक नर्सिङ संघ, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला नर्सिङ समितिलगायत स्थानीय तहमा एकाइ समिति गठन गरी व्यापक रूपमा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार, स्तरीय सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित बनाउन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रमा सेवा सुविधाका साथै जनसंख्याका आधारमा आवश्यकताअनुसारको थप नर्सको दरबन्दी, गुणस्तरीय सेवा, मर्यादा र सर्वसुलभ बनाउन सरकार, नर्सिङ परिषद्, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ परिषद्सँग समन्वय गर्ने, अवकास प्राप्त नर्सहरूको अनुभवको कदर गरी सृजनात्मक कार्यमा सक्रिय बनाउने।

शिक्षा, नर्सहरूको दायरा फराकिलो पार्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रको विभेद हटाउन पहल गर्ने। स्कुल हेलो नर्सलाई देशभरि पुर्याउन पहल गर्नुका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा नर्सको पहल गर्नेलगायत संघको विधान समयसापेक्ष संशोधन गर्नेसम्मका एजेन्डा अघि सारेका छन्।

त्यसै गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा रहन ४ वटा कार्यकारी निर्देशकको पदमा चिकित्सकहरूबाट मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने गरिएकोमा नर्सिङ सेवावाट पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रममा संघका पूर्वध्यक्षहरू प्रा. सरला केसी, सानु तुलाधर संघले गर्ने हरेक काम विधान र संविधानले तोके बमोजिम गर्ने नै हो, नर्सहरूको राजनीति भनेको विरामीको हित र पेशागत विकासका लागि हुनुपर्छ भन्नुभयो।

तुलाधरले अबको समय घरमा जेष्ठ तथा अशक्त नागरिक मात्र बसोबास गर्ने हुनाले उहाँहरूको सेवाका लागि सरकारले घरघरमा नर्स खटाउने वातावरण बनाएर बिरामीको सेवा र नर्सको पेसा दुबैलाई मर्यादित बनाउन माग अघि सार्ने योजना हुनुपर्ने बताउनुभयो।

कृष्ण केसीले स्वयमसेवी नर्स राख्न नपाउने परिपत्र सरकारले जारी गरिसक्दा पनि निजी क्षेत्रका कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम् पारिश्रमिक पनि नदिएको अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहा”ले सरकारका मातहतमा १४ हजार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा ५५ हजार नर्स कार्यरत रहेका र अन्य २५ हजार नर्स कहाँ गए खोजीको विषय बनेको बताउनुभयो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्