सागरनाथ परियोजना विवाद : प्रदेशको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

विवादित सागरनाथ वन विकास परियोजनाबारे संघीय सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्चले प्रदेश–२ सरकारको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

महोत्तरी, रौतहट र सर्लाहीको १३ हजार ५ सय हेक्टर हाराहारीमा फैलिएको सागरनाथ परियोजना आफू मातहत राख्न केन्द्र र प्रदेशबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिनासम्मको निरन्तर बहसपछि बुधबार सर्वोच्चले प्रदेशको हकमा आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले संघीय सरकारलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत जेठ २३ गते सागरनाथ परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर केन्द्रीय परियोजना बनाउने गरी वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेको थियो।

परियोजनालाई संविधानविपरीत केन्द्र मातहत राखिएको भन्दै प्रदेश–२ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट गत साउन १६ गते संघीय सरकारविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो।

मुलुककै ठूलो सरकारी वन परियोजनामध्येको एक सागरनाथमा मसला, साल, सिसौ, टिकजस्ता बिरुवा रोपेर जंगल बनेको छ। यो परियोजनाको वार्षिक आम्दानी १५ करोड रुपियाँ हाराहारीमा रहने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

आफ्नो क्षेत्रको परियोजना आफ्नै स्वामित्वमा हुनुपर्ने दाबी गर्दै गत वर्षको फागुन २४ गतेको प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्बाट आफू मातहत ल्याएको थियो। सागरनाथ परियोजनमा ७० स्थायी, १ सय ४० ज्यालादारी र १२ करार कर्मचारी कार्यरत छन्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्