न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरवन्दी पुनर्वितरण सम्वन्धमा हालसम्म भए गरेका काम जानकारी गराउन शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री गिरीराजमणी पोख्रेलले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरवन्दी पुनर्वितरण सम्वन्धमा हालसम्म भए गरेका काम लगायत समसामयिक विषयमा जानकारी गराउने उद्धेश्यले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
हाल देशभर प्राथमिक तहमा ८० हजार १ सय ७६ (साविकमा रहेको महिला परियोजनाको दरवन्दी १ हजार २ सय ६५ समेत), निम्न माध्यमिक तहमा १६ हजार २ सय ४४, माध्यमिक तहमा १२हजार ७ सय २५ र साविकको उच्च माध्यमिक तहमा २ हजार दरवन्दी तथा प्राथमिक तहको २१हजार ८ सय ७१, निम्न माध्यमिक तहको ९हजार ६सय ९, माध्यमिक तहको ६हजार ८सय ९८ र साविकको उच्च माध्यमिक तहको ४हजार राहत अनुदान कोटा भित्रै रहेर स्थानीय तहगत रुपमा शिक्षक दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँड तथा पुनर्वितरण गरिएको हो ।
२०७५ असार ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार शिक्षक दरवन्दी मिलान सम्वन्धी सुझाव पेश गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७५ भदौ २९ गते आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले शैक्षिक तथ्याङ्क २०७५ र शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित)को अनुसूची १२ का आधारमा तयार पारेको विवरणका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गत भदौको निर्णयअनुसार दरवन्दी मिलानको कार्य स्थानीय तहगत रुपमा गर्नका लागि शिक्षा तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारि दिइएको थियो ।
दरबन्दी तथा अनुदान कोटा समायोजन गर्दा देहाय बमोजिम हुनेछः
१. देशभरका १सय २३ स्थानिय तहबाट ४हजार ८ सय ५२ दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् ।
२. यस मध्ये १४ जिल्लाको ३ हजार ३ सय ५९ शिक्षक दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
३. त्यसैगरी १५ जिल्ला भित्र एक स्थानीय तहवाट अर्को स्थानीय तहमा १ हजार ४ सय ९३ दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटा मिलान हुनेछ ।
४. उल्लेख भएको संख्यामध्ये एक प्रदेशवाट अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको संख्या १ सय ५ रहेको छ ।
दरवन्दीको स्थानीय तहगत संख्या शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको बेभ साइटमा सार्वजनिक गरिनुका साथै त्यस सम्वन्धी विवरणहरु स्थानीय तहमा पठाइने बताइएको छ ।
एकीन भएको दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटा स्थानीय तहभित्र एक विद्यालयवाट अर्को विद्यालयमा सम्वन्धित स्थानीय तहले मिलान गर्ने छन् ।
जिल्ला भित्र एक स्थानीयतहवाट कटौती हुने र अर्को स्थानीय तहमा वढी भएको अवस्थामा पुलमा रहेका व्यक्तिहरुको हकमा आवश्यक समायोजन गर्न सम्वन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गरिने छ र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुले यसमा प्राविधिक सहजिकरण गर्नेछन् ।
आगामी शैक्षिक सत्र शुरुहुनु अगाडी नै यो काम सम्पन्न गर्न स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई अनुरोध गरिने छ ।
पहिलो पटक देशभर मिलानको काम सम्पन्न भैसकेपछि जनसांख्यिक संरचना परिवर्तनको कारण स्वीकृत मापदण्ड अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात थपघट हुन गइ दरवन्दी मिलान तथा पुनःवितरण कार्य गर्न आवश्यक देखिएमा दरवन्दी मिलान तथा पुनःवितरण कार्य प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरु महिनामै सम्पन्न गर्ने गरी प्रवन्ध गरिएको मन्त्री पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
