नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मजदुर तथा स्थानीय निर्माण व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल चलिरहेको जनाएको छ। इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रेभेनाले करारमा लिएका मजदुर तथा स्थानीय निर्माण व्यवसायीसँगको समस्या हल गर्न छलफल गरिरहेको हो।
सीएमसीले अन्तिम समयमा मेलम्चीको बाँकी काम छोडेर आफ्नो देश फर्केपछि त्यहाँ खटिएका स्थानीय मजदुर र निर्माण व्यवसायी अलपत्र परेका थिए। सीएमसीले मेलम्चीको काम छोडेर गएपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई ठेक्काको जिम्मा दिई काममा समेत खटाइसकेको छ।
तर, सीएमसीसँगको करारमा खटिएका मजदुर र स्थानीय निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानीको माग राख्दै निरन्तर विरोधसमेत गरिरहेका छन्। चिनियाँ ठेक्केदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम शुरू गरे पनि उनीहरूले अवरोध थालेका थिए।
निरन्तरको अवरोधसँगै समितिले स्थानीय मजदुर र निर्माण व्यवसायीको समस्या हल गरी आयोजनाको बाँकी रहेको काम गर्न सहज वातावरण बनाउन निरन्तर छलफल जारी राखेको छ। समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्र पन्तले समस्या समाधानका लागि केही प्रमाण पुगेका स्थानीय मजदुरलाई भुक्तानी दिइए पनि बाँकीका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
‘नयाँ ठेक्का लागेर अहिले काममा लागिसकेको अवस्था छ। यसलाई निरन्तरता दिएर आयोजना सम्पन्न गर्ने र सँगै स्थानीय मजदुर तथा स्थानीय निर्माण व्यवसायीको समस्या हल गर्ने उद्देश्यले छलफल जारी राखेका छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो।
यसअघि समितिले प्रमाण पुगेको भन्दै केही स्थानीय मजदुरलाई दुई महिनाको ज्याला भुक्तानी गरेको थियो भने बाँकीको रकम भुक्तानी गर्नका लागि प्रमाण मागिएको छ।
मुख्य ठेकेदारले ८ सय २५ जना स्थानीय मजदुरको ८ करोड ७४ लाख रुपियाँ ज्याला रकम भुक्तानी माग राख्दै पटक–पटक आन्दोलन गरी ती मजदुरले मेलम्चीको बाँकी काममा समेत अवरोध गर्दै आइरहेका थिए।
समितिले भने साढे ५ सय जना मजदुरको मात्रै काम गरेको प्रमाण पुगेको भन्दै २ करोड ९६ लाख रुपियाँ ज्याला रकम यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको छ। खानेपानी मन्त्रालयले यसअघि एक प्राविधिक समिति गठन गर्दै समस्या समाधानको बाटो अपनाएपछि समस्या समाधानतिर लागिरहेको समितिले जनाएको छ।
सीएमसीले करारमा राखेका मजदुर र स्थानीय भेन्डरले पाउनुपर्ने भुक्तानीको माग गर्दै आयोजना पीडित संघर्ष समितिसमेत बनाएर अवरोध गरेको थियो। त्यही संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यले मेलम्चीले स्थानीय भेन्डरसहित मजदुरको भुक्तानी पाउनुपर्ने बताउनुभयो।
‘मेलम्चीले मजदुरलाई ज्याला त दियो तर आधाजतिलाई मात्रै दिएको छ। बाँकीलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै दिएको छैन। बाँकीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’ –संयोजक आचार्यले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार स्थानीय ठेकेदार भेन्डरको करिब ३५ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ। समितिले बाँकीको प्रमाण पुग्ने आधारहरू ल्याउन संरचना जारी गर्दै तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको जनाएको छ।