जनताको सम्पत्ति



कानुनबमोजिमको शासनमा राज्य वा शासक वर्ग पनि निश्चित कानुनी सिद्धान्त वा मान्यताअन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना कानुनी शासनका लागि बाध्यकारी हुन्छ । सडक विस्तारका क्रममा राज्यका निकायले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पालना गर्नमा देखाएको आनाकानीलाई स्वाभाविकरूपमा मानिएको छैन ।
पछिल्लो सन्दर्भमा उठेको मुद्दा हो– सडक विस्तारको । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारको सम्बन्धमा दुई वर्षअघि गरेको फैसला सरकारले समयमा पालना गरेन भन्ने गुनासो सुनियो । व्यक्तिको निजी सम्पत्ति राज्यले बल प्रयोग गरेर हडप्न नमिल्ने र मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाको मर्म रहेको थियो । आवासको हकको व्याख्या गर्दै घर भत्काएर सडक बनाउनुपरेमा विकल्प दिन भनिएको थियो ।
विस्थापित हुनेलाई पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने आदेश थियो । विस्तारको काम गर्दा धूलोहिलो नहुने गरी काम गर्न र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्न पनि सरकारलाई भनिएको थियो । कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डको विस्तारविरुद्ध स्थानीयवासीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सो फैसला सुनाएको थियो ।
सो फैसला पुनरवलोकन गर्ने सरकारी निवेदन पनि अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले खारेज गरेको थियो ।सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले सडकले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा चित्त बुझाउनुपर्छ । सहमति नभई जग्गा अधिग्रहण हुन सक्दैन । यस अवस्थामा सरकारले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको हक र पुरातात्विक क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विकास निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ ।
उता सरकारी निकाय भने यसको पालना गर्नु त कता हो कता यसको पालना गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । अर्काेतर्फ ललितपुरको ग्वार्को–लुभु–लामाटार, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ, कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी सडक अहिलेको साविकको मापदण्डअनुसार बनाउने हो भने सयौं वर्षको सभ्यता, सम्पदा, संस्कृतिको समूल नष्ट हुने खतरा छ । के हामीलाई सभ्यता, सम्पदा नष्ट हुने सर्तमा बाटो चाहिएको हो त ?
होइन भने अरू विकल्प अपनाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्दछ । नयाँबस्ती र शहरीकरणको व्यवस्थित कार्ययोजना नबनाउने र बनाएको लागू गर्न नसक्ने अवस्थामा सम्पदा बस्तीमा प्रतिकूल असर पुर्याउने कार्यमा स्थानीय तवरबाट विरोध हुनु स्वाभाविक रहेको छ ।
सडक विस्तारको सम्बन्धमा सरकार मुद्दैमुद्दाको घेरामा रहेको यही विरोधको उपज हो । स्थानीयवासीलाई विकास विरोधीको संज्ञा दिँदै जथाभावी बाटो विस्तार र पूर्वाधार निर्माण विकासको पर्यायवाची बन्द सक्दैन । अतः सरकारले सडक विस्तार गर्ने क्रममा नयाँ बस्ती, सम्पदा बस्ती, कृषि क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानको वर्गीकरण गरी सडक विस्तारसम्बन्धी नीति तथा योजना ल्याउनु उचित हुन्छ ।

यसको अर्थ कसैले पनि सार्वजनिक जग्गा मिच्नु पनि हुँदैन । सरकारले पनि सत्ताको बलमा जनताको जग्गा हडप्ने कार्य लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि पटक्कै सुहाउँदैन । सडक विस्तारको सम्बन्धमा देखिएको अहिलेको समस्यालाई सर्वोेच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै निर्णय लिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्