द्वन्द्व प्रभावितद्वारा न्यायको माग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)ले गरेको एक कार्यक्रममा हिंसा तथा द्वन्द्व प्रभावितहरूले विभिन्न माग प्रस्तुत गरेका छन्। १५ जिल्लाका ३७ जना हिंसा तथा द्वन्द्व प्रभावितले न्यायका लागि आफूले भोगेका चुनौती तथा सवालहरूमा केन्द्रित रही मागपत्र बुझाएका हुन्।

गृह, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष नागरिकता, क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, पीडकलाई अनिवार्य सजायको व्यवस्था, सहयोगी संयन्त्रहरूमा सहजपहुँच, हिंसा प्रभावित तथा हिंसा प्रभावितबाट जन्मिएका बच्चाहरूको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, छिटो, छरितो कानुनी प्रक्रिया निर्माण, दिगो जीविकोपार्जन र आत्मसम्मानसहित सामाजिक पुनस्र्थापना हुने वातावरणको माग गरेका छन्। हिंसा प्रभावितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल अग्रणीका अध्यक्ष शान्ति पासवानले मागपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा घरेलु हिंसा भई कुटपिट गरी घरनिकाला गरिएका, बलात्कार प्रभावित भई उल्टै सामाजिक रूपमा तिरस्कार भोगिरहेका, बोक्सीको आरोपमा शारीरिक तथा मानसिक यातना खपेका, आर्थिक स्रोत, सम्पत्ति तथा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएका, नागरिकताविहीन तथा बच्चाको जन्मदर्ता र नागरिकताबाट वञ्चित, हिंसा तथा द्वन्द्वको समयमा हिंसा भएर न्याय नपाएकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

विवाह दर्ताको कागजात हुँदा पनि नागरिकता लागि वडा कार्यालयले सिफारिस नदिएको कारण बच्चाको पनि नागरिकता बनाउन समस्या, बैंक कारोवारका लागि समस्या, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित, अंश दाबी गर्न समस्या भएको एक सहभागीले बताएका थिए।

विवाहपश्चात् श्रीमान् र परिवारका सदस्यहरूले कुटपीट गरी घर निकाला गरेको र सम्बन्धित निकायमा पटकपटक जाँदासमेत आफ्नो नागरिकता बनाउन, बच्चाको जन्मदर्ता हुने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित भएको अर्का सहभागीले बताएका थिए।

आफू बिरामी भएको अवस्थामा उपचार नगरी, मारेर बेपत्तापार्ने धम्की दिई घर निकाला गरेको र ४ वर्षको बच्चालाई समेत भेट्न नदिएको र स्थानीय तहसम्म छलफल हुँदा पनि कुनै निर्णय नभएको एक सहभागीले बताएका थिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्ले, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपनिर्देशक मञ्जु खतिवडा, गृह मन्त्रालयका उपसचिव कमलराज ढकाल, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव पुरुषोत्तम नेपाल, प्रहरी निरीक्षक चेतना पोखरेल, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि भेषराज काफ्लेलगायतले उठेका सवालहरू सम्बोधनका लागि सम्बन्धित आयोग तथा मन्त्रालयमार्फत हिंसा प्रभावितको न्याय सुनिश्चित गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले कानुनी व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि प्रभावितको समस्यालाई आत्मसात् गरी सम्बोधन गर्ने संवेदनशीलताको कमीका कारण न्याय नपाईरहेको र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि महिला आयोगले प्रभावितलाई व्यावहारिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।