२०७२ सालमा नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो। त्यो भूकम्पले नेपालभर हजारौं मानिस मरे। लाखौं घर भत्किए। अर्बौंको क्षति भयो। भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म पनि पीडितहरू पाल ओढेर बस्न बाध्य भए। कतिपयले पालको जाडोमै ज्यान गुमाए। कतिपयलाई उद्धार गर्न नसकेर मर्नुपर्ने बाध्यता भयो।
अझै कतिपय मानिस हराइरहेका छन्। यस्तै विडम्बनाका बाबजुद नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण स्थापना गर्यो। शुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि युवानेता गगन थापासम्मले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्ने इच्छा प्रकट गरे।
सरकारले गैरराजनीतिक व्यक्ति राख्ने निधो गरेपछि उनीहरूको कामै भएन। तर त्यहीँ सीईओ बनाउन राजनीतिक चलखेल शुरु भयो। प्राधिकरण गठनको तीन वर्षमा चारपटकसम्म सीईओ फेरिए। फलस्वरुप जे उद्देश्य राखेर पुनः निर्माणको काम गर्ने भनियो त्यो अगाडि बढ्न सकेन।
भूकम्प गएको पाँच वर्षसम्म पनि अझै कति जनताले त घर बनाउन सकेका छैनन्। केहीले बनाएका घरलाई समेत उल्टै प्राधिकरणले भूकम्पप्रतिरोधी भएन भन्दै अनुदान दिनसमेत आलटाल गरेको छ। प्राधिकरणले केही मोडल घर बनाएर सार्वजनिक गर्दा भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसकेको थियो।
प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म भत्केका घर जस्ताको त्यस्तै रहनुपर्ने, पीडितहरू जाडो र झरीमा रुझेरै बस्नुपर्ने जस्ता मापदण्ड बनाएको बुझियो। त्यसैले नागरिकले बनाएका घरमा खोट लगाउन थाल्यो। त्यति मात्र हैन, आवासका लागि दिने अनुदानमा पनि उनीहरूका इन्जिनियरले भनेअनुसारको नियम बनायो।
तर प्राधिकरणका इन्जिनियरहरू अझै कति त फिल्डमा पुगिसकेका छैनन्। कति पुगेका छन् तर जनता उनीहरूको मोडबाट तर्सिएका छन्। धेरै स्थानमा पुगे पनि अझै स्पष्ट तथ्यांक आइसकेको छैन। वास्तविक पीडितहरू कतिपय अझै प्राधिकरणको तथ्यांकमा छुटेका छन्।
छुटेकाहरू यति विपन्न छन् कि उनीहरू मेरो नाम छुटेको छ, राज्यको सेवा–सुविधा मैले पाउनुपर्छ भनेर भन्न आउने अवस्थामा छैनन्। बरु कतिपय पीडितहरू लगेको पहिलो किस्ताबाट दुई छाक खानमा खर्च गर्न बाध्यता पर्नेहरू छन्।
यता प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा ३ लाख रुपियाँ दिएर घर बनाउन भनेको छ। ती घर प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र पठाएका इन्जिनियरको रोहबरमा बनाउनुपर्छ। त्यो रकमको दुई गुनाले पनि सामान्य परिवार बस्ने घर बन्दैन। जो आर्थिकरुपमा कमजोर छ, जो वास्तविक पीडित हो उसले अरू पैसा कता खोज्ने हो ?
त्यो सरकारले कतै भनिदिएको छैन। प्राधिकरणले उल्टै मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै धेरै पीडितलाई किस्ता नदिने र दिएको समेत फिर्ता गराउने काममा प्रश्रय दिएर पीडितलाई दिक्क बनाएको छ।
उक्त स्थानमा राजनीतिक व्यक्ति आएको भए कम्तीमा छिटो निकासाका लागि पहल हुने थियो। कर्मचारी क्षेत्रझैँ सीईओ बन्दा निकासामा ढिलाइ भएको र झन्झट परेको धेरै पीडितको बुझाइ छ। समयमा आफैंले काम नगरेर जनतालाई पीडामा पीडा थप्ने काम प्राधिकरणले गरको आरोप लाग्न थालेको छ।
यस्तै भूकम्प विदेशी भूमिमा गएको भए यति ढिला गरी काम हुन्थ्थो त ? यो प्रश्न जन–जनमा छ। जापानमा सँगसँगै गएको भूकम्पमा पुनः निर्माण भएर पीडितले भूकम्प बिर्सिसकेका छन् तर हामीले भने यो त्रासदी कहिलेसम्म व्यहोरिरहने हो ?
– भोजराज खनाल,
माछापोखरी, काठमाडौं।