डा. डीआर उपाध्याय
भारत सरकारले नेपाली भूमिसहित राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। भारतले पटक–पटक सीमा मिच्दै विवाद सृजना गर्दै आएको छ। यो कुनै नौलो कुरा होइन। भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली जनता एक हुनुपर्छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र करिब ३७२ वर्गकिमि भूभाग राजनीतिक नक्सामा प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि प्रयास नभएको पनि होइन। कतिपय अवस्थामा सीमाबारे अध्ययन गर्ने समितिहरू बन्छन् र प्रतिवेदनसमेत तयार हुन्छ। तर दुवै देशबीचको उदासीनताको कारण समस्या समाधान भएको देखिँदैन। त्यसमा सीमा मुद्दामा भारतले जहिले पनि बल मिच्याइँ गर्दै आएको छ।
सुस्ता क्षेत्र पनि बढी समस्याग्रस्त छ। सुस्तामा करिब १४ हजार हेक्टर भूमिमा भारतले विवाद सिर्जना गरेको छ। भारतले ७१ स्थानमा अतिक्रमण गर्दै आएको तथ्यांक छ। काली नदीको मुहानको विषयमा भारतले विवाद सिर्जना गर्दै आएको थियो। यो नेपालको भूमि हो। सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी नेपाल–भारत पश्चिम सिमाना हो।
यसरी लामो समयदेखि नेपाली भूभाग अतिक्रमित छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दक्षिणी भेगको भूमि दशकौंदेखि विवादित रहँदै आए पनि कुनै दलका नेताले यसको निरूपण गर्न सकेनन्। नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने भारतको दुस्साहस सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको अस्तित्वमाथिको हमला हो। यो विषयमा भारत सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ।
नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि प्रयास नभएको पनि होइन। कतिपय अवस्थामा सीमाबारे अध्ययन गर्ने समितिहरू बन्छन् र प्रतिवेदनसमेत तयार हुन्छ। तर दुवै देशबीचको उदासीनताको कारण समस्या समाधान भएको देखिँदैन। त्यसमा सीमा मुद्दामा भारतले जहिले पनि बल मिच्याइँ गर्दै आएको छ। अर्कातर्फ भारत र अमेरिका इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका साझेदार बनेका छन्। दुवै परिस्थिति भारतका पक्षमा देखिन्छ।
नेपालका अगाडि कूटनीतिक समाधान खोज्नु नै उत्तम हो। दुई ठूला शक्तिबीच रहेको नेपालका कूटनीतिज्ञ चनाखो बन्न आवश्यक छ। भारतले कृत्रिम नक्सा जारी गरेर नेपालसँगको सम्बन्धमा जहिले पनि संशय र असन्तुष्टिमा पारिरहनु हँुदैन। जुन दुवै देशका लागि हितकर हुँदैन।
यसैले सुगौली सन्धिमा कालीनदीसम्मको भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट छ। नेपालले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ। भारतले नेपाललाई हेप्नुको मूल कारण भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरूमा देखिएको आन्तरिक विवाद नै हो। नेपालका राजनीतिक दलहरू मिल्न जान्दैनन्। सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने बुझाइ भारतीय पक्षको छ।
लामो समयदेखि मुलुकका अधिकांश ठूला राजनीतिक दल आन्तरिक विवादबाट गुज्रिँदै आएका छन्। यो नै समस्या हो। नेपाली राजनीतिमा पार्टीहरूबीच बढेको आन्तरिक कलह विकासको बाधक हो। सबै पार्टीहरू आन्तरिक झगडाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। यसको मूल कारण गुटबन्दी हो। एकले अर्कालाई सिध्याउने र अस्तित्व स्वीकार नगर्ने चिन्तनबाट नेता, कार्यकर्ता ग्रसित छन्।
सरकारमा र बाहिर रहेका ठूला दलहरूले गुटगत राजनीतिमा लागेर जनविश्वास गुमाएका छन्। यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो।विगतमा मधेसवादी दलहरू सत्ता स्वार्थका लागि फुट्ने र जुट्ने गरे। कुन बेला उनीहरू जुट्छन् र कुन बेला फुट्छन् भन्ने पत्तो हुँदैन। सत्ताको स्वाद चाख्न धेरै लोभ गर्ने र मधेसी जनताको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई सत्ता र स्वार्थमा भजाउने अभ्यास मधेस केन्द्रित दलभित्र छ।
सबैभन्दा धेरै गुटगत अभ्यासको अनुभव तत्कालीन एमालेमा छ। ऊ राजनीतिमा गुटगत अभ्यासको पर्याय हो भन्दा पनि हुन्छ। नेतापिच्छेका झुन्ड र तिनको बार्गेनिङ ‘पावर’ एमाले राजनीतिमा सधैँ हाबी थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि बनेको नेकपा पनि गुटको सिकार भइरहेको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिमा गुट–उपगुट अन्त्य नभए पार्टी सकिने बताउँदै आएका छन्।
तत्कालीन एमालेका नेता–कार्यकर्तामा हिजोको गुटगत राजनीतिको धङधङी बाँकी छ, जुन अबको पार्टी जीवनका लागि कठिन चुनौतीको विषय हो। हिजोका संस्कार र अभ्यासबाट तत्कालीन एमालेका नेता–कार्यकर्ता कसरी रूपान्तरित होलान् वा आफूलाई गुट–उपगुटबाट कसरी मुक्त राख्लान ? त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न।
अहिलेकै जसरी गुट–उपगुट मौलाउँदै जाने हो भने सबै पार्टीहरू कमजोर हुन्छन्। तिनले चाहेका बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा सही र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्।
कांग्रेसभित्र पनि आन्तरिक विवाद डरलाग्दो छ। नेता–कार्यकर्ता पार्टीमा गुट नभएको दाबी गर्छन्।
विवादलाई उनीहरू लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रको ‘प्रजातान्त्रिक अभ्यास र परिपक्वता’ ठान्छन्। कांग्रेस गुटलाई लोकतन्त्रभित्रको सुन्दरताका रूपमा पनि व्याख्या गर्छ। कांग्रेसमा लामो समयदेखि संस्थापन र असन्तुष्ट समूहको भिन्नाभिन्नै गुट छ। जति सक्दो आफ्नो गुटको प्रभावलाई अझै सक्रिय र शक्तिशाली बनाउने सोच सबै पार्टीका नेतामा छ, नेताको फेर समाएर आफूलाई सधैँ शक्तिशाली बनाइरहन चाहने कार्यकर्ता सबै पार्टीमा उत्तिकै सक्रिय छन्।
दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको डटेर विरोध गर्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म हो। तर यो धर्ममा कांग्रेस डग्मगाएको छ। पार्टीभित्रको बेमेल र नेतृत्वमा देखिएको इच्छाशक्ति अभाव यसको मुख्य कारण मानिन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा पनि गुटगत राजनीतिमा फसेर अलमलिने हो भने जनविश्वास सदाका लागि गुम्ने निश्चित छ।
दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारको विश्वसनीयता गुम्नु भनेको मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु हो। यसलाई रोक्न दलहरू गुटगत राजनीतिको विकृत मानसिकताबाट माथि उठ्नै पर्छ। समाधान सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकढिक्का राखेर गर्नुपर्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई सरापेर पनि हुँदैन।
दिगो विकास या लक्ष्यमा नेपाल पछि परेको छ। नेपालभन्दा कम अवसर भएका मुलुकहरूले राम्रो प्रगति गरिसक्दा पनि हामी किन पछि छौं ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यसको मूल जड सरकारी निकायमा देखिने भ्रष्टाचार नै हो। काममा इमानदारी नभएपछि समस्या त्यहीँबाट जन्मिन्छ।
नेपाल दक्षिण एसियाको भूपरिवेष्टित हिमाली मुलुकका रूपमा परिचित छ। विश्वमा हाम्रो आफ्नै महत्व छ। विश्वयुद्धमा बेलायतीसँग लडेर सार्वभौम रहन सफल भएको देश हो नेपाल। नेपाल विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतले भरिपूर्ण छ। संसारका सबैभन्दा उच्च १४ हिमशृङ्खलामध्ये आठवटा नेपालमा छन्।
संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हाम्रो गर्वका रूपमा छ। विश्व शान्तिको उद्गम स्थल बुद्धभूमि पनि नेपाल नै हो। तीन खालको मौसम भएको मुलुक विश्वमा विरलै भेटिन्छन्। तराई, पहाड र हिमाल यहाँको विशेषता हो। यस्तो मुलुकको विकासमा हामी किन पछि परेका छौं ?
भारतसँग सहकार्य मात्र होइन, तालमेल गरेर उसका छिमेकसँग पनि सहकार्य गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ। सधैँ विवाद मात्र गरेर हुँदैन। कतिपय विषय कूटनीतिक तवरले सम्पन्न गर्न त्यही प्रकारको गृहकार्य हुनुपर्छ।
समस्या आएपछि मात्र समाधान खोजेर विकास अघि बढ्न सक्दैन। यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्छ। नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको चाहना राखेका छन्। सरकार यो दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
दिगो विकासका लागि पनि हामीले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यसका लागि स्पस्ट मार्गचित्रसहितको खाका कोर्न आवश्यक छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग आइरहेका छन्। हामीप्रति सदासयता राख्ने मुलुकको कमी छैन। हुन त, नेपालले आगामी ११ वर्षमा विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ।
त्यसका आधारहरू पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ। तर, नेपालभन्दा गरिब भनिएका मुलुकहरू अहिले त्यो दाँजोमा पुगिसकेका छन्। त्यो पाटोलाई हाम्रो नेतृत्वले हेर्नुपर्छ। विकास योजना बनाउनेहरूको पनि ध्यान जानुपर्छ। मुलुकको विकास भनेको जनता शान्तिसँग बस्न पाउनुपर्छ। बिहान–बेलुका सहजरुपमा खान पाउनुपर्छ।
बिरामी हुँदा अस्पतालमा सहजरुपमा उपचार पाउनुपर्छ। देशमा शान्तिसुरक्षा राम्रो हुनुपर्छ। सबैले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। वृद्धावस्थामा बेहाल भएर बस्न नपरोस् र सरकारी काममा ढिलासुस्ती एवं झन्झट बेहोर्न नपरोस् भन्ने नै हो।
राज्यले चाहँदा यी सहजै गर्न सकिने प्रक्रिया हुन्। यस्ता कार्यको आधार तय गर्न केले रोकेको छ ?
एकदशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। यो साँचो हो।
यसलाई सम्हाल्न गाह्रो छैन। विकासको आधार तय गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। अब ढिला गर्नुहुँदैन। समयको गति धेरै अघि बढिसकेको अवस्था छ। तर काम गर्ने र विकासमा अग्रसर हुने हुटहुटी नेतृत्वमा पलाएको देखिँदैन।
जसले गर्दा मुलुक अघि बढ्न नसकेको हो। सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र विकास प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। दलगत स्वार्थ र दलीय गुट–उपगुट नत्यागेसम्म मुलुक आन्तरिकरुपमा बलियो हुन सक्दैन। त्यसैले सर्वप्रथम मुलुक बलियो बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ अनि कूटनीतिक पहलद्वारा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ।