उद्घाटन प्रेम



सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले नेतृत्व गरेको करिब दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति जनस्तरमा आचोचना र असन्तुष्टि देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २४ मन्त्री रहेका छन् ।

सबै मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । मूलतः मन्त्रीको काम कानुनको कार्यान्वयन र यसका लागि नीति निर्माण गर्ने हो । मन्त्रालयको काम गर्न आइपर्ने समस्या समाधान गर्न ऐन–कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्ने, आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने काममै केन्द्रित हुनुपर्नेहुन्छ ।

तर, सरकारका मन्त्रीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म शिलान्यास, उद्घाटन, सभा–सम्मेलन समारोहमै समय बिताउने गरेका छन् । मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा थोरै मात्र समय बिताउँछन् । मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कम ध्यान दिएकै कारण स–साना समस्या नै ठूलो समस्याका रूपमा सिर्जना हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधि भएपछि जनताको बीचमा जाने विषय स्वाभाविकै पनि हो । तर, मन्त्रीहरूले आफ्नो कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा भने समय गुज्रिँदासमेत परिणाम निकाल्न सकेका छैनन् । कार्यक्रममा मन्त्रीहरूको सहभागिता र दौडधुप हेर्दा देश समृद्ध बन्न लागेको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।

तर, परिणाम निकाल्ने सवालमा भने मन्त्रीहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । मन्त्री भएपछि गर्ने कामको घोषणा पनि स्वयं मन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्षमा भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । मन्त्रीहरूले प्राथमिकता निर्धारण नगरी कार्यक्रममा सहभागी हुने दौड नै चलेको छ ।

विभागीय मन्त्रालय मात्र होइन अन्य मन्त्रालयको कार्यक्रममा समेत मन्त्रीहरू सहभागी हुने गरेका छन् । नेपालका मन्त्री यति धेरै फुर्सदिला छन् कि एउटै कार्यक्रममा दर्जनभन्दा बढी मन्त्री घन्टौंसम्म बस्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरूको ध्यान नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वययनमा भन्दा सभा–सम्मेलन र समारोहमा बित्ने गरेको छ ।

मन्त्रीलाई बाँध्ने आचारसंहिता पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि मन्त्रीहरूलाई कडाइका साथ मन्त्रालयको काममा लगाउने विधि भने अझै बन्न सकेको देखिँदैन ।

सरकारले परिणाम निकाल्नका लागि कडा मेहनत गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई सभा–सम्मेलन र समारोहमा भन्दा पनि मन्त्रालयको काममा बढी केन्द्रित हुने वातावरण बनाएको अवस्थामा सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वय प्रभावकारी बन्नेमा कुनै आशंका छैन ।

मन्त्रीहरूको दौडधुपका कारण राज्यलाई समेत अनावश्यक आर्थिक भार बढ्ने यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको केबल राजनीतिक परिवर्तनको विषय मात्र बन्नुहुन्न, आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी सेवा प्रदायकबाट भिन्न व्यवहार प्रदर्शन हुनु आवश्यक छ ।

अन्यथा, जुनसुकै नामको व्यवस्था आए पनि जनताले सही अर्थमा लोकतन्त्रको महसुस गर्ने छैनन्, अन्ततोगत्वा यही व्यवहार नै व्यवस्थालाई असफल बनाउने कारण बन्न पुग्छ । सरकारलाई जनताले व्यवहारबाटै मूल्यांकन गर्ने हो, घोषणापत्र र भाषणबाट मात्र कसैको मूल्यांकन हुँदैन । सरकारले समयमै ध्यान देओस् !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्