अहिले वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दा देशमा थुप्रै समस्या देखा परिसकेका छन्। गत असोज २ गतेदेखि बन्द भएको संसद् अझै खुल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँ भर्खरै अस्पतालबाट घर त फर्किनुभएको छ तर काम गर्न सक्ने अवस्थामा देखिनुहुन्न।
यता संसद् पनि सभामुखविहीन बनेको ३ महिना भइसक्यो। संसद् अहिले नेतृत्वविनाको थलो बन्न पुगेको छ। प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुख निलम्बनमा परे पनि उपसभामुख हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन दबाब दिई मन्त्री बन्न आग्रह गरेको तर उनले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि नयाँ सभामुख बनाउन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई सकस भएको चर्चा छ।
सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले अहिलेका उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना सफल हुन सकेको छैन। यसबीचमा सरकार केवल मन्त्रिमण्डल फेर्न मात्र तल्लीन रह्यो।
यसले न त कुनै नयाँपन दियो, न त आफ्नो शैलीमा सुधार गर्यो, न तदारुकताका साथ काम गर्न नै सक्यो। भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नोमा पारेको विषयलाई लिएर संसद्मा छलफल गर्न जरुरी थियो तर सरकार संवेदनशील बनेन।
जनताका थुप्रै जनसवाल, जनजीविका र जनसरोकारका मुद्दाहरू छरपस्ट अवस्थामा छन्, जुन संसद्मा छलफल गर्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो हुन सकेन। थुप्रै विधेयकहरू समितिमा थन्किएका छन्। कतिपय विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। सरकार कानुन बनाउने प्रक्रियामा पनि पछाडि परेको छ।
संसद् जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने थलो हो। यसलाई नेतृत्वविहीन कुनै पनि हालतमा बनाइनुहुब्दैन। तर सरकारको रवैया हेर्दा आन्तरिक उल्झन र समस्यामा मात्र जेलिएको छ, जुन संसदीय लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्न सक्छ। त्यसैले विभिन्न समस्याभन्दा माथि उठेर संसद्को अधिवेशन तत्काल बोलाइनुपर्दछ।
विभिन्न कारणहरू तेस्र्याएर संसद् बोलाउन ढिलो कत्ति पनि गर्न हुँदैन। संसदीय व्यवस्था एउटा संवेदनशील व्यवस्था हो। विरोधीलाई, विरोधको छुट दिँदै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि बाटो खुला गर्दै सरकार सञ्चालन गरिनुपर्छ। यस व्यवस्थामा अधिकारको विभाजन हुन्छ।
देशमा गरिने सबै क्रियाकलापको भागिदार पनि सरकारको हो। नैतिक दायित्व पनि सरकारको नै हुन्छ। व्यवस्थापिकाले आफ्ना कतिपय अधिकारहरू काटेर कार्यपालिकालाई दिएको हुन्छ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका अधिकारहरूको पालना कर्तव्यमा भएको छ कि छैन भनेर समीक्षाका लागि न्यायपालिकालाई अधिकार सुम्पिइएको हुन्छ। त्यसैले सरकार जनताको प्रतिनिधि हो भनेर सीधै सरकार व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार बन्न अत्यन्तै जरुरी छ।
यसरी ल्याङफ्याङ पाराले पनि देश चल्ला र सरकार ? देशको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छे अस्पतालमा, संसद् खालि, मन्त्रीहरू ढिलासुस्ती। सबै मोजमस्तीमा। खै त देशको चिन्ता ? खै त जनताको चाहनाअनुरुप काम भएको ? खै त विकास ? खै त नयाँपन ?
– दीपेशजंग कार्की, सानोठिमी, भक्तपुर