हिंसाविरुद्ध क्रान्तिकारी अभियान



पविता मुडभरी पुडासैनी

महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको समय हो यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको विश्वव्यापी अभियान विशेषतः जागरण र चेतनामूलक कार्यक्रममा केन्द्रित छ। नेपालमा २०५४ सालदेखि लैगिक हिंसाविरुद्ध विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्। हाल जिल्ला–जिल्लामा हिंसाविरुद्ध र्याली र विभिन्न कार्यक्रम, बहस र छलफल पनि प्रशस्तै भइरहेछन्।

आज पनि महिला दाइजो, बोक्सी, विधवा, छाउपडी, देउकी, बहुविवाह आदि प्रथाका नाउँमा प्रताडित छँदै छन्। विधवा प्रथाले महिलाको आत्मसम्मान र मानवीय स्वतन्त्रताकै उपहास गरेको छ। त्यस्तै बहुविवाह प्रथाले विवाहित दुई वा सो भन्दा बढी महिला नै मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक हिंसामा जकडिएका हुन्छन्। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन र प्रथाका नाउँमा हुने शारीरिक, मानसिक हिंसाविरुद्ध पनि अब क्रान्तिकारी अभियानको खाँचो छ।

समानताको पुस्ता बलात्कारविरुद्ध ऐक्यबद्धता मूल नाराका साथ नोभेम्बर २५ देखि हिंसाविरुद्ध अभियान चलिरहेछ। २०७६ लाई लैंगिक हिंसाविरुद्ध वर्ष मनाउन सातै प्रदेश, स्थानीय तह, सबै वडा तथा संघसंस्थाहरूलाई आह्वान गरिएको छ। सबै पक्षको सहयोग र सहभागिता बढाउँदै अभियानलाई सफल पार्न महिला अधिकारसम्बन्धी संघसंस्था क्रियाशील देखिन्छन्। हाल महिला हिंसामा कमी नआए पनि आफूमाथि भएको हिंसा बाहिर ल्याउने र न्यायका लागि पहल गर्ने कार्यमा सुधार हुँदै आएको छ।

यही समयमा दोलखामा एक दम्पतीलाई बोक्साबोक्सीको आरोपमा अमानवीय व्यवहार गरिएको र बैतडीमा आफ्नै देवरले भाउजूलाई बोक्सी भन्दै यातना दिएको घटना बाहिरिइरहेछ। हिंसाविरुद्ध अभियानमा सामेल हुने महिलाहरू आफूमाथि क्रुर घरेलु हिंसा भइरहेको बताइरहेछन्। विशेषतः आफ्नै श्रीमान्ले रक्सी सेवन गरी कुटपिट र दुव्र्यवहार गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेछन्। कतै उजुरी गरे मारिदिने धम्की परिवारले दिने गरेकाले आफू मौन बसेको सुनाउँछन् महिलाहरू।

विशेषतः सामाजिक बन्धन र आर्थिक परनिर्भरताका कारण हिंसा बाहिर ल्याउन दच्कन्छन् महिलाहरू। संवैधानिक हिसाबले महिला अधिकारको क्षेत्रमा ठूलो सफलता प्राप्त भए पनि व्यावहारिक हिसाबले कार्यान्वयनको समस्या विकराल छ। कानुनले सम्पत्तिमा समान अधिकार, आमाको नाममा नागरिकता, संसद्, सरकार र पार्टीको पद विभाजनमा एक तिहाइ महिला समावेश हुनै पर्नै व्यवस्था व्यवहारमा लागू भएको छैन।

हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनर्गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमै एक तिहाइ महिला समावेश छैनन्। नेपालको संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि मन्त्री परिषद् पुनर्गठन गर्दा यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको देखियो। समानता र समावेशितामा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको अवसरमा महिलाका पक्षमा धेरै उपलब्धिमूलक काम गरेर हिंसा, अपराध र भेद्भाव सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्ने हो र हरेक क्षेत्रमा महिलामैत्री संयन्त्रको निर्माण गरी हिंसा हुनै नदिने लैंगिक विभेदमुक्त समाज, सोच र संस्कार निर्माण गरिनुपर्ने हो।

हिंसाको कारक जरामा छ, हामी बर्सेनि हाँगाबिँगा छिमल्न हतारिइरहेछोैँ। सचेतनाकै नाउँमा बर्सेनि करोडौं खर्च भइरहेछ। सामाजिक कुरीतिका रुपमा छाउपडी प्रथालाई सरकारले बन्देज लगाए पनि हिंसाविरुद्ध अभियान चलिरहेकै समयमा केही दिनअघि मात्र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको अछाममा छाउपडी गोठमा एक किशोरी मरेको घटना बाहिरिएको छ। छाउपडी प्रथालाई कानुनीरुपमा दण्डित गरिसक्दा पनि छाउगोठ किन भत्काइँदैनन् ? छाउका समयमा महिला घरमै बस्न किन तयार हुँदैनन् ?

छाउपडीविरुद्धको अभियानले महिलाको मानसिकता किन मोड्न सकेन ? एक्काइसौं शताब्दीलाई नै चुनौती दिने यो पुरातन प्रथालाई विश्वले के–कसरी नियालिरहेको होला ? अशिक्षा, गरिबी र अत्यधिक परनिर्भरताका कारण महिलाहरूले हिंसा, विभेद र प्रताडना भोग्नुपरेको हो। महिला हिंसाविरुद्ध गाउँ–गाउँमा र्याली, सभा र कार्यक्रम भइरहेछन्।

यता दिनहुँजसो महिला हिंसा र दुव्र्यवहारका घटना समाचारमा आइरहेछन्। बलात्कारजन्य हिंसा यति बढेको छ कि सामूहिक बलात्कार गरी मार्ने कार्य पछिल्ला समयमा निकै बढेको छ। अपराध न्यूनीकरण गर्न राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ र कानुनको पालनामा जोड दिनुपर्छ। महिला हिंसा अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसको समाधानमा विश्व एकत्रित हुनु जरुरी छ। शारीरिक दख्खल मात्र महिला हिंसा नभई महिलामाथि पुर्याइने मानसिक आघात, सामाजिक अपमान र सांस्कृतिक विभेद पनि हिंसा नै हो। आज पनि महिला दाइजो, बोक्सी, विधवा, छाउपडी, देउकी, बहुविवाह आदि प्रथाका नाउँमा प्रताडित छँदै छन्।

विधवा प्रथाले महिलाको आत्मसम्मान र मानवीय स्वतन्त्रताकै उपहास गरेको छ। त्यस्तै बहुविवाह प्रथाले विवाहित दुई वा सो भन्दा बढी महिला नै मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक हिंसामा जकडिएका हुन्छन्। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन र प्रथाका नाउँमा हुने शारीरिक, मानसिक हिंसाविरुद्ध पनि अब क्रान्तिकारी अभियानको खाँचो छ।

हिंसाजन्य कार्य वा शोषण भए कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो र झन्झटिलो छ। आफन्तबाटै र घर–परिवारभित्रै हिंसा बढी हुने अवस्थामा हिंसाविरुद्ध उत्रन कठिन छ महिलालाई। आत्मनिर्भर नभएका महिलालाई त हिंसाविरुद्ध उत्रन हरेक अड्चन अप्ठ्यारा छन्। सन्तान पनि छन् भने त सन्तानको पालनपोषणमा बाबुकै भर पर्नुपर्ने र सन्तानका बाबुलाई कसरी सजाय दिलाउनु भन्ने विरोधाभाषले कुण्ठित बनाउँछ महिलालाई।

छिमेकी, आफन्त र पराईबाट हुने हिंसाविरुद्ध उत्रन पनि धम्की, राजनीतिक दबाब र आर्थिक संकटले रोक्छ महिलालाई। त्यसैले त हिंसाविरुद्ध उजुरी गरेको केही समयमै उजुरी फिर्ता गराइपाऊँ भन्ने र मिलापत्र गरेर घटना टुंग्याइन्छन् कतिपय जघन्य हिंसाविरुद्धका मुद्दाहरू। सम्बन्ध विच्छेदको घटना बढ्नुको मुख्य कारण पति–पत्नीबीचको बेमेल मात्र नभई बहुविवाह पनि हो। बहुविवाहविरुद्धको उजुरी गर्ने र न्याय प्राप्ति गर्ने कार्य अत्यन्त झन्झटिलो र बोझिलो भएकाले कतिपयले उजुरी नै नगरी हिंसा सहेर बस्छन्।

साँच्चै हिंसा अन्त्य गर्ने हो भने सामाजिक व्यवहारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरौं। मारे पाप पाले पुण्य भन्ने हिंसाजन्य मनोभावना बोकेको वैवाहिक संस्कारमै परिमार्जन गरौं। महिला हिंसा थोपर्ने अनेक सांस्कृतिक संस्कारमा सुधार गरौं। गर्भमै छोरी तुहाउनुको साटो छोरीबाटै वंश चलाउने र बाबुआमाको जन्म–मृत्यु संस्कार गर्ने संरचना निर्माण गरौं।

अब लैंगिक हिंसाविरुद्ध यस्तो क्रान्तिकारी अभियान चलाऔं कि कोख र काख हुँदै काजक्रियासम्म विभेदको सिकार भएका महिला परिवर्तित संस्कारमा भिड्न सक्षम होऊन्। बाबुआमालाई चितामा जलाएर काजक्रिया सम्पन्न गरी परलोकको यात्रा सहज बनाउने पुरुषको सामथ्र्य अब महिलाले थामून्।

अब सौन्दर्य प्रशाधनका नाउँमा चुरापोतेका लागि मात्र लाखौं खर्चने प्रवृत्ति रोकी सौभाग्यका नाउँमा चुराको हतकडी र पोतेको गलापासो भिरेर श्रीमान्को आज्ञाकारी र सेविका बन्ने संस्कार भत्काउन महिलाहरू तयार होऊन्।

ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको पुरुषले पिउने मदिरा र महिलाले पहिरने चुरापोतेलाई बन्देज नै लगाई महिलामाथि हुने संस्कारजन्य थिचोमिचो तथा नृशंस शारीरिक र मानसिक हिंसाको जग भत्काउनुपर्छ अब। लोग्ने मरेकी महिलालाई विधवाको बिल्ला भिराउँदै त्यही चुरापोते जबरजस्ती चुँडाएर अपमान, विभेद र अत्याचारको अचानोमा मुन्टो जोत्ने आततायी संस्कारलाई तिलाञ्जलि दिन तयार हुनुपर्छ महिला नै।

समाज परिवर्तनको फड्कोविना लैंगिक समानताको प्रत्याभूति र महिला हिंसाको अन्त्य सम्भव नै छैन। एउटी महिलालाई गर्भमा छोरी भन्दै विभेद र हेलाको दृष्टिले, जन्मपछि अर्काको घर जाने जातको दृष्टिले, विवाहपछि परिचारिकाको दृष्टिले र लोग्ने मरेपछि विधवाको दृष्टिले नहेर्ने समाजको स्थापना नै हिंसाविरुद्धको क्रान्तिकारी अभियान हो। हिंसाविरुद्ध प्रचारप्रसार र जागरणसँगै समाज, संस्कार र सोचमा एकैपटक क्रान्तिकारी परिवर्तन जरुरी छ।

महिला हिंसा लैगिक विभेदको उपज हो। जहाँ विभेद हुन्छ त्यहाँ हिंसाले प्रश्रय पाउँछ। यसको ज्वलन्त उदाहरण छोरा र छोरीमा भेद्भावका कारण गर्भजाँच गरी छोरी भए पतन गराउने कार्य हो। दुई सन्तान ईश्वरको वरदान भन्ने नारासँगै पहिलो सन्तान छोरी हुनेले कोखमा अरू सन्तान छोरी देखेमा गर्भमै निमोठ्ने कार्य वैधानिकताझैं फस्टाइरहेछ। बेचबिखन हिंसाको अर्को दर्दनाक अवस्था हो। समाजमा दिनदहाडै दिनहँु बलात्कारका घटना बाहिरिइरहेछन्।

सिद्धबाबाका रुपमा चिनिएका कृष्णबहादुर गिरीविरुद्ध केही समयअघि प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जबरजस्ती करणीको उजुरी दर्ता भएको छ। बराहा क्षेत्रको चतरा आश्रममा गत कार्तिक ४ गते आफूलाई सिद्धबाबाले बलात्कार गरेको भन्दै उनकै एक अनुयायीले उजुरी दिएकी छिन्।

बालिका र वृद्धसम्म बलात्काररुपी हिंसाले त्रसित छन्। नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि भएका प्रयास अत्यन्त नगन्य छ। आममहिलासम्म शसक्तीकरण अभियानको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। महिला अधिकारका क्षेत्रमा बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सरकारको सक्रियता फितलो छ।

राजनीतिक क्षेत्रमा समावेशीकरणको व्यवस्थाले महिलालाई राष्ट्रको सम्मानित र निर्णायक तहको जिम्मेवारीसम्म पुर्याएको छ। वडादेखि संघीय संसद्सम्म एक तिहाइ महिला सहभागिता सुरक्षित गरिएको छ। अधिकार प्राप्ति र दायित्व निर्वाहमा महिला अगाडि बढ्दै छन्। महिला हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्न प्रहरी सेल, महिला आयोग, स्थानीय निकाय छन्। स्थानीय तहको न्यायिक निकायले हिंसाविरुद्धका कार्यलाई हतोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ।

हाल महिला आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा हिंसासम्बन्धी उजुरीमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। हिंसाविरुद्धको उजुरी लिन आलटाल गर्ने, अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण तथा न्याय सम्पादनमा झमेला र ढिलासुस्तीले पीडितले न्याय पाउने सम्भावना ढिलो हुँदा महिला हिंसाका पीडकलाई संरक्षण प्राप्त भइरहेछ र हिंसाका घटना बढिरहेछन्।

यस्तो अवस्थामा विभेदजन्य संस्कार विस्थापित गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा महिलाको पहँुच बढाउँदै आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर र सामाजिकरुपमा सक्रियता अनि सम्मान बढाई न्याय प्राप्तिमा पहुँच एवम् सहजता बढाउनु नै हिंसालाई घटाउँदै लैजाने अचुक अस्त्र हो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्