विदेशीले नेपाललाई प्राक्टिकल गर्ने थलो बनाए



हिजो कसैले बेलायत हेरे, कसैले भारत हेरे, कसैले अमेरिका हेरेर पाठ्यक्रम बनाए, अब नेपाल हेरेर पाठ्यक्रम बनाइयोेस्।  हाम्रो पालामा हामी १० कक्षासम्म गोबर बोक्न लाज मान्दैनथ्यौँ। फेरि यो परम्परा थालनी गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई प्रकृतिसँग जोडिन सिकाउनुपर्छ। १० वर्षभन्दा सानैमा नानीहरूले आफ्ना खानेकुराको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ।

स्कुल परिसरमै रोप्ने, उमार्ने र थन्क्याउने ज्ञान दिनुपर्छ।अब स्नातक गरेको कुनै प्राविधिक विद्यार्थी गाउँका बारेमा सोच्दैन। एकजना प्राविधिक शिक्षाका साथीले मलाई भन्नुभयो। माथिल्लो पढाइ गरेकाहरूको रोजी अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत हुन थालिसकेको छ।

न उनीहरूसँग आफ्नो इतिहास र संस्कृतिको ज्ञान छ, न हाम्रो पुुरानो शिक्षाले दिएको संवेदना नै। वास्तवमा यो ठूलो चिन्ताको विषय हो। पाठ्यक्रम बनाउनेले पहिले गाउँ सोच्न जरुरी छ। गाउँको समृद्धि सोच्न आवश्यक  छ।

विज्ञहरूको रमाइलो धुलिखेलका रिसोर्टहरूमा होइन, जडीबुटीका लागि हुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्मका हिमालको भुइँ छुने जिल्लाहरू, धानचामलका लागि कञ्चनपुरदेखि झापासम्मका तराईका जिल्लाहरू, सबै जातका फलफूलका लागि मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका जिल्लाहरूमा गएर अध्ययन र रामरमाइलो होस्।

अर्थात् जहाँ जुन उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ, सोही ठाउँमा गएर विद्वान्हरूले अध्ययन, अनुसन्धान गरुन्। यस्तो अध्ययन जहाँ कुनै विदेशी शिक्षक नहोस्। विदेशमा सिकेको हुँ मैले यो नयाँ शिक्षा  भन्दै गफ हाँक्नेहरूको अब काम छैन। पढाउने र काम गर्ने, दुवै सँगसँगै गर्छन् उनीहरूको देशमा। खै हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो हुन सकेको ?

कृषिमा स्नातकोत्तर गरेको मान्छे, गाउँमा बसेको छ। गाई पालेर पैसा कमाएको छ अनि भन्छ, म स्वतन्त्र नागरिक हुँ, कुनै व्यक्तिको हैकम ममाथि चल्दैन। राज्यप्रतिको मेरो दायित्वको बारेमा मसित राम्रो ज्ञान छ, कसैले मलाई पढाउनुपर्दैन  भन्छन अरू देशका नागरिक। तर, मेरो देशको एमएस्सी भने, झोलाभरि प्रमाणपत्र बोकेर मन्त्रीसँग करजोरी भन्छ, ‘यसो कतै मेरो योग्यताअनुसारको काम पाउन सकिन्थ्यो कि सर।’

नेपालका शिक्षामन्त्रीलाई मेरो अनुरोध साँच्चै नेपालमा संघीयतालाई सुख र समृद्धिसँग जोड्ने हो भने माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयहरू स्थानीय सरकारको जिम्मामा दिनुस्। प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रको विश्वविद्यालय सञ्चालन गरोस्। टुप्पामा ‘काउन्सिल अफ युनिभर्सिटिज’ बनाइदिनोस्।

थोरै विज्ञ चलाएर नेपाल भनेको उच्चतम शिक्षा भएको देश भनेर देखाउनुस्।अहिले संघीयता आउँदा पनि हाम्रो शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम उस्तै छ।केही फेरिएको छैन। विदेशीले नेपाललाई प्राक्टिकल गर्ने एउटा थलो बनाइसके। खै कुरा बुझेको महोदय ? महँगो शुल्क तिर्ने स्कुल ठूला, सस्तो शुल्क भएका तै तै, सामुदायिक विद्यालय ?

त्यस्ताले अब काम चल्दैन। तपाईंहरूले सरकारी कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्छ भनेर परिपत्र गर्नुभएको छ रे ! यस्तो पनि गर्नुहुन्छ ? अहँ कदापि यस्तो गरिनुहुँदैन। स्तरीयता स्तरहीनताको खाडललाई यो तरिकाले झन् फराकिलो पार्छ। कम्तीमा सरकारले शिक्षामा समानताको काम त गर्नै पर्छ।

सबैका लागि एउटै पाठ्यपुस्तक। जहाँसुकै पढाऊ, तिम्रो इच्छा। सरकारले पैसामा च्याप्न मिल्दैन भन्ने साहू विद्यालयका सञ्चालकहरू, हामी नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यपुस्तक पढाउँदैनौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक हौँ भन्न त मिल्दैन नि।शक्तिशाली सरकार छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी श्रमजीवी जनताको पक्षमा, नेपाल र नेपालीको हित हुने काममा दरो भएर लाग्न सकेनौँ भने कहिले काम गर्न सकिएला र !
– सरोज न्यौपाने,
बाँसबारी, काठमाडौं।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्