शिक्षा नीति सार्वजनिक हुँदै

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक महिना सार्वजनिक भएको भनिएको शिक्षा नीति बल्ल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गएको कातिक १८ गते पारित भएको नीतिलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २१ गते नीतिको केही बुँदा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यही बेला पारित भएको भनिएको नीति सार्वजनिक गर्न नसकेपछि मन्त्री पोखरेलको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो।

उहाँले शुद्धाशुद्धि मिलाउनुपर्ने भन्दै केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। स्रोतका अनुसार बिहीबार मन्त्रीको हातमा परेको नीति सम्भवतः एक–दुई दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्री पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरी नीति सार्वजनिक गर्नुुहुने भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रीको हातमा परेको सो नीति अहिले गोप्य रूपमै राखिएको छ। नीति सार्वजनिक गर्न नसकेपछि मन्त्री र सचिव तनावमा रहनुभएको थियो। नीतिको कपी आएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम गरेरै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपछि नीतिको मुख्य कपी गोप्य राखिएको छ।

पारित भएको भनिएको तर सार्वजनिक हुन नसकेको नीति आउन नसकेपछि प्याब्सन, एन प्याब्सनलगायत सरोकारवाला निकायले मन्त्रालयको आलोचना गरेका थिए।

नीतिमा निजी विद्यालयले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको निजी विद्यालयमा अध्ययनरत वालवालिकालाई ४५ प्रतिशत आरक्षण, कम्पनीमार्फत सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई कम्पनीमै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, सरकारको तलब भत्ता खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, निजी विद्यालयले पनि प्राविधिक धारका कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्नेलगायत विषय नीतिमा समेटिएको स्रोतको भनाइ छ।