न्युज अफ नेपाल, ललितपुर ।
भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ठुला बैकसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको शुक्रबार सम्पन्न आठौ स्थापना दिवस र सातौ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले खेलेको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको बताउनुभएको छ । अब घर घरका सदस्यलाई सहकारी तर्फ आकर्षण गर्न सबै सहकारीकर्मी एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले त्यसको लागि सरकारले सहयोगी भुमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,’तपाईहरुले दुःख आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई जोगाउन सबै सहकारीकर्मी एकजुट हुनुको विकल्प छैन त्यसैले सिष्टम अनुसार अघिबढ्नुस ।’ अहिलेको अवस्थामा प्रविधिसंग नजिक भएर काम गर्न सुझाव दिदै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब आखाले काम गर्ने होइन प्रविधिकोप्रयोग गरी सिष्टम अनुसार काम गर्नुस । ‘
अन्तर सहकारी भुक्तानी प्रणालीको शुरुवात गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यसो भए मात्र सहकारी संस्थाको थप विकास हुने बताउनुभयो । राम्रो कारोबार गर्ने सहकारीको वार्षिक विवरण सार्वजनीक गर्नुुपर्ने धारणा राख्दै उहाले सबै सदस्यलाई आकर्षण गर्न कुल पुजीको सिनश्चित रकम कोषमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । संघले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै मन्त्री अर्यालले आउदो वर्षमा थप प्रगतिको अपेक्षा गर्नुभएको थियो । अबको सहकारी आन्दोलनलाई समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने बताउदै उहाले भन्नुभयो,’ त्यसो भएमात्र सम्वृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव छ ।’ नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले २५ अर्ब भन्दा बढीको पूँजी परिचालन भएको बहु उद्धेश्यीय सहकारी संघ संस्थाको दिर्घकालीन विकास गर्न संस्थागत सुशासन अपरिहार्य रहेको बताउदै त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको जानकारी गराउनुभयो ।
देशभर ४ हजार ३ सय ७१ ब्हुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मध्य केन्द्रीय संघ अन्तर्गत १२ संघ सहित ३ सय ३४ संघ संस्था संघमा आबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो । संघ अन्तर्गत करिब ४५ हजारलाई रोजगारी दिएको उहाको भनाई थियो । उहाले २ करोड चुक्ता पुजी रहेको संघको करिब ५० करोड रुपिया सम्पत्ती, ४७ करोड निक्षेप, १७ करोड रुपिया लगानी रहेको जानकारी गराउदै चालु आवबाट संघ नाफामा गएको जानकारी गराउनुभयो । सरकारले जारी गरेको सहकारी निर्देशिका २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ लागु अनुसार सबै बहुउद्देश्यीक संघ संचालन भैरहेको जानकारी दिनुभयो । संघले सम्पत्ती शुद्धीकरण तालिम संचालन , विनियमाली तयारी गरी लागु , निरीक्षण र अनुमगमनलाई निरन्तरता दिएको जानकारी गराउनुभयो । सरकारले जारी गरेको ऐनमा कृषी तथा बहुउद्धेश्यीय सहकारीलाई अनिवार्य रुपमा वचत तथा ऋण कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति संघको आपत्ती रहेको जानकारी गराउदै सो व्यवस्थाले बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई समस्या पर्ने उहको भनाई थियो ।
सरकारले ऐनमा केही परिमार्जन गरी सहकारीमैत्री ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यक रहेको उहाको भनाई थियो । संघले बिसं २०७५– २०७९ (चारवर्षिय) रणनितिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ६ बुदे रणनीतिको लक्ष्यमा सदस्यता अभियान, पूंजी, वचत, ऋण कारोबार तथा लगानीमा बृद्घि, सेवा प्रवाह–परामर्श, तालिम, सफ्टवेयर, कागजात सेवा जस्ता विभिन्न सेवाहरुमा अभिबृद्घि, मानव स्रोत व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिबृद्घि, पूर्वाधार विकास र संस्थागत सुसासन रहेका छन् । कार्यक्रममा सहकारी अभियन्ता पुर्वमन्त्री एवंराष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव वडालले सरकारको आर्थिकवृद्धी दरको लक्ष पुरागर्न संघले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा पुर्वमन्त्री एवं महासंघका पुर्व अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटा, पुर्वमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, , राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, प्रदेश–३ नेपाली काग्रेसका चेतव राधा घले, मत्यपालन केन्द्रीय संघका अध्यक्ष सरोजकुमार शर्मा, महासंघका लेखा समिति संयोजक धर्मदत्त देवकोटा लगायतले शुभकामना मन्तब्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । सभामा संघका कोषाध्यक्ष पुष्प पौडेल, सचिव माघव तिमल्सिना लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
संघले बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूको जिल्ला स्तरीय तथा प्रदेश स्तरीय संघ गठन गर्ने, वचत तथा ऋणको कारोवारलाई नियमित एंव प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी वचत तथा ऋणको कारोवारमा बृद्धिगर्ने ,विभिन्न स्थानमा सेवा काउण्टरहरु संचालन गर्ने ,प्रारम्भीक तह देखि जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय, राष्ट्रिय स्तर तथा देशका विभिन्न निकायहरूमा सहकारी संस्थाहरूको हकहित, संरक्षण र व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ,पुर्वाधार विकासमा जोड दिने , राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग साझेदारी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूको दर्ता प्रकृयालाई सहजीकरण गर्न सहकारी विभाग र मन्त्रालयलाई मौखिक तथा लिखित रुपमा अनुरोध गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
त्यस्तै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई एक आपसमा समायोजन (मर्ज) गर्न प्रोत्साहन गर्ने , प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला स्तरीय संघ गठन गर्न विशेष पहल गर्ने ,७ वटै प्रदेशमा प्रदेश संघ गठन गर्ने,वचत तथा ऋणको कारोवार बृद्धि गर्न काठमाण्डौंको न्यूरोड र अन्य थप एक स्थानमा सुविधा काउण्टर संचालन गर्ने , विशिष्टिकृत संघ गठन गरी मेघा परियोजनाहरु संचालन गर्ने ,सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने , अर्थ,भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागले जारी गर्ने निर्देशनहरुको परिमार्जन गर्न पहल गर्ने , सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्देशिका २०७५ शंसोधन गर्न पहल गर्ने लगायतका योजना सार्वजनिक गरिएको थियो ।
७७ जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु स्थापना गरी दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गराई स्थानिय तहसँगको समन्वयमा सहकारीको प्रर्वद्धन र बिकास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु अपरिहर्य रहेको छ । संघले सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न संघहरु र स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।