काठमाडांैमा रहेको सिंहदरबार अरू ७६ जिल्लामा पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । प्रादेशिक व्यवस्था शुरू गर्दा केन्द्रको सिंहदरबार अब गाउँ–गाउँमा आउँछ भनियो, तर आम नागरिकले जुन स्तरको सिंहदरबार आफ्नै घरअगाडि आएको परिकल्पना गरेका थिए, त्यो पाएनन् ।
विगत तीन वर्षको स्थानीय तहको व्यवहार हेर्दा त्यहाँ सीमित विधामा अधिकार आएको त देखियो, तर त्यसलाई पूर्ण सदुपयोग गर्ने अभ्यास देखिएन । आम नागरिकमा मात्र होइन स्थानीय जतप्रतिनिधि स्वयं राजधानीको सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा आयो भन्ने नारा चरितार्थ हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगे । तर, केन्द्रमा सीमित भ्रष्टाचारको भने विकेन्द्रीकरण भएको देखियो । अख्तियार पाएको निकाय केन्द्र होस् वा स्थानीय, प्रायः ऊ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखियो ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएका उदाहरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हालै ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय आयोगमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी स्थानीय तहसंँग सम्बन्धित रहेको छ । संघीय संरचनामा गएपछि मुलकलाई समृद्ध बनाउन अझ मद्दत पुग्ने विश्वास थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएर कार्य गर्दा यो व्यवस्थाप्रति साच्चिकै आशा र भरोसा बढ्न अवस्था थियो । घर–दैलोको सरकार भ्रष्टाचारमा बढी लिप्त भएपछि तीन वर्षको अवधि पनि आम जनतालाई एकजुग जस्तो लाग्न थालिसक्यो । यसअघि केन्द्रिकृत रहेको भ्रष्टाचार मौलाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म व्याप्त भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ ।
राजनीतिक भागवण्डाले संवैधानिक निकाय पार्टीको भातृ संगठन जस्तो बनेको आरोप आइरहेका बेला अख्तियारलाई स्थानीय तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन । उजुरीमाथि फटाफट कारबाही गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले लिखितरूपमै सुझाव दिइरहनुपर्ने अवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थाउँछ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भनेझैं स्थानीय तहमा हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको सूचना नियमितजसो सार्वजनिक भइरहँदा पनि प्रभावकारी कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । कारबाही किन ठीक किसिमले अघि बढ्दैन भनेर हेर्ने हो भने फेरि पनि पद्धति र प्रवृत्तितिरै फर्किनुपर्ने हुन्छ ।
भ्रष्टाचार हाम्रो देशको पुरानो रोग हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएमा मात्र पनि हाम्रो मुलुक समृद्धिको यात्रामा छलाङ मार्नेछ । खास गरी नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि इमानदारी देखाए भने कर्मचारी प्रशासनबाट हुने भ्रष्टाचार स्वतः कम हुने विश्वास छ ।
मुहान सफा भए धाराको टुकी सफा गर्न गाह्रो हँुदैन भन्ने उक्तिलाई आत्मसात गरेर अघि बढेको भए अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो–लामो बुँदाको सुझाव दिएर बस्नुपर्ने थिएन ।
उजुरीविरुद्ध छानबिन गर्ने र दोषी जुनसुकै पद र दलको भए पनि कारबाही गरिहाल्ने सक्रियता नदेखाएसम्म सुझावले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने छाँट देखिँदैन । भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि दल र नेताहरूले पारदर्शिताको अभियान थाल्नु ढिला भइसकेको छ ।