राज्यले गरेको निर्णयसमेतलाई मेडिकल कलेजले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। उनीहरूले विद्यार्थी, अविभावकलाई डर, धाकधम्की दिने काम गर्दै आएका छन्। विभिन्न तरिकाबाट ब्ल्याकमेलिङ गरेर विद्यार्थीबाट रकम असुल गरेका छन्। यो आर्थिक अपराध हो। एमबीबीएस पढ्न आउने विद्यार्थीहरू चरम रुपले ठगिएका छन्।
प्रत्येक विद्यार्थीबाट ७ लाखदेखि २२ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क असुल गरेका छन्। चितवन मेडिकल कलेजले झन्डै ५६ करोड ठगी गरेको छ। यिनीहरूले ४४ करोड फिर्ता गर्नुपर्छ। २२ करोड समायोजन गर्नुपर्छ। मेडिकल माफिया तथा यस क्षेत्रमा देखिएको चरम विकृतिको अन्त्य गर्न पहिला ठगीको आरोपमा उनीहरूलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ।
मेडिकल कलेजका सञ्चालकले जानाजानी अपराध गरेकोले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। यसलाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न राज्य बलियो ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ। राज्य जति बलियो भयो यिनीहरू त्यति नै निरुत्साहित हुन्छन्।
मेडिकल क्षेत्रमा विकृति आउनुमा राज्य र मेडिकल माफिया दुवैको मिलेमतो रहेको छ। यसमा कोही घटी–बढी छैनन्। राज्यले संरक्षण गरेरै माफियाहरू यसरी मौलाएका हुन्। यसमा कसैको पनि दुईमत छैन।
यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो साँच्चै समाजवादतर्फ राज्य उन्मुख हुन खोजेको हो भने माफियालाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। र दीर्घकालीनरुपमा शिक्षा–स्वास्थ्यलाई राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्छ। उहाँहरूले विगतमा भएका भूलहरूलाई सच्याई जनताले महसुस गर्ने गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।
– अंकित भट्टराई, चितवन।