नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी

नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयारी तीव्र्र बनाएको छ। भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्रयाउने मुख्य उद्देश्यसहित मन्त्रालय तयारीको काममा जुटेको हो। भ्रमण वर्षको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रचार–प्रसारको कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल पार्न आवश्यक सहयोग गरिदिनका लागि नेपालस्थित ३१ देशका राजदूत र पाँचवटा वैदेशिक साझेदार संस्थाका प्रमुखहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

‘आर्थिक तथा सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्नेछौं’, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो– ‘यही बाटोबाट हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’को सपना पूरा गर्नेछौं।’

मन्त्री भट्टराईले राजदूत र वैदेशिक साझेदार संस्थाका प्रमुखहरूलाई बुधबार मन्त्रालयमै आमन्त्रण गरेर सरकार–सरकारबीचको सम्बन्धलाई जोड्न पर्यटन कूटनीति पनि महत्तवपूर्ण रहेको बताउनुभयो।भ्रमण वर्ष–२०२० सफल पार्नमा नेपालस्थित राजदूतहरूको महत्तवपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै उहाँले भ्रमण वर्षको बारेमा विश्वभरि सूचना तथा सन्देश प्रवाहका लागि अनुरोध गर्नुभयो।

‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को विषयमा यहाँहरूका देशमा सकेसम्म बढी सन्देश प्रवाह गरी यहाँहरूको देशका नागरिक पठाइदिनका लागि अनुरोध गर्छु। मेरो अनुरोध छ, यो वर्षको नयाँ वर्ष–२०१९ र क्रिसमस नेपालमै मनाउनुहोस्। यो सन्देश तपाईंको देशको नागरिकसम्म पनि प्रवाह गरिदिनुहोस्।’

मन्त्री भट्टराईले सम्बन्धित देशका पर्यटन मन्त्रीहरूलाई भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोहमा उपस्थितिका लागि निमन्त्रणा पठाइसकिएको स्मरण गराउनुहुँदै पर्यटन मन्त्रीहरूलाई उपस्थित गराइदिनका लागि पहलकदमी गरिदिनुहुन अनुरोध गर्नुभयो।मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो– ‘नेपाल २०७२ को महाभूकम्पले गरेका असर र प्रभावको पीडाबाट बिस्तारै उठिरहेको उल्लेख गर्दै महाभूकम्पको पीडाबाट उठ्न गर्नुभएको सहयोगप्रति फेरि एकपटक आभार प्रकट गर्दछौं।

अब पर्यटन वर्ष सफल पार्नमा पनि यहाँहरूको उस्तै सहयोग र साथको अपेक्षा गरेका छौं।’मन्त्री भट्टराईले महाभूकम्पबाट भत्किएका नेपालका ८ सय ९१ सम्पदामध्ये ३ सय ८७ को निर्माण सम्पन्न भएको र बाँकी निर्माणको क्रममा रहेका जानकारी दिँदै बाँकी दुई वर्षमा भत्किएका सबै सम्पदाहरूको निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेकाले अझै साथ र सहयोगका लागि आह्वान गर्नुभयो।

मन्त्री भट्टराईले अब आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको असमानतालाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर समतामूलक समाज निर्माणको बाटोमा देशलाई अघि बढाइने बताउनुभयो। ‘आर्थिक तथा सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्नेछौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यही बाटोबाट हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’को सपना पूरा गर्नेछौं।’

मन्त्री भट्टराईले अहिले पर्यटनबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत योगदान रहेको जानकारी दिनुहुँदै १५औं पञ्चवर्षीय योजना सम्पन्न हँुदासम्म १० प्रतिशत योगदान गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।

मन्त्री भट्टराईले अहिल विदेशी पर्यटकहरूले नेपालमा प्रतिदिन ४४ डलर खर्च गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अब ८० डलर खर्च गराउने र वार्षिक ३५ लाख पर्यटक नेपालमा भित्रयाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री भट्टराईले आगामी २०२० मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र २०२१ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताउनुभयो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि प्रारिम्भक काम सकिएको भन्दै लगानीको आवश्यक मोडलको विषयमा लगानी बोर्डले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्ने विमान कम्पनीहरूलाई आकर्षक ‘प्याकेज’ सरकारले छिट्टै घोषणा गर्ने बताउँदै भन्नुभयो– ‘तपाईंहरूमार्फत म यो जानकारी तपाईंहरूको देशका वायु सेवा कम्पनीलाई गराउन चहान्छु।’

मन्त्री भट्टराईले नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयमा युरोपियन युनियनलगायतले राखेको चासोप्रति गम्भीर रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्न सरकार सक्रिय रहेका प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

उहाँले नेपालका निजी तथा सरकारी वायु सेवा निगम कम्पनीहरूले चाँडै विश्वभरिका आकाशमा निर्बाध उडान भर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री भट्टराईले नेपालमा ५३ वटा आन्तरिक विमानस्थल रहेको जानकारी दिँदै आगामी १० वर्षभित्रमा सबै आन्तरिक विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाइने गरी काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो।

सहयोगका लागि तयार रहेको राजदूतहरूको प्रतिबद्धता

कार्यक्रममा सहभागी राजदूतहरूले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न आफूहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटनहरूमा चीन दोस्रो रहेको भन्नुहुँदै नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउनका लागि सहयोग र साथको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० सफल बनाउनका लागि प्रवद्र्धनका लागि हाम्रो साथ र सहयोग रहनेछ।’ उहाँले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू चिनियाँ कम्पनीहरूले निर्माण गरीरहेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीहरूले गुणस्तरीय कामसहित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने जानकारी बताउनुभयो।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी डब्लू बेरीले नेपाल भ्रमण वर्षसँग सम्बन्धित प्रचार सामग्री उपलब्ध गराए ती सामग्री आफ्नो देशमा पठाएर भ्रमण वर्ष सफल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।त्यस्तै, अस्ट्रेलियाका राजदूत पिटर ग्रेम बड, जर्मनीका राजदूत रोलान्ड शेफर, जापानका राजदूत मासाभिची साइगो, संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक भ्यालरी जुलिया, युरोपियन युनियनका प्रमुख भेरोनिका काडीलगायतले पनि भ्रमण वर्ष सफल बनाउन आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण भूकम्पपीडितको गुनासो कहिले सम्बोधन हुन्छ ?

भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ। सरकारले २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा समेत भूकम्पपीडितहरूको गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रत्येक घरको सर्वे गरेर लाभग्राहीको सूची तयार गरी निजी आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो।

भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लासहित प्राधिकरणले १० लाख ३६ हजार ५ सय ६८ घरधुरीको सर्वेक्षण गरेको थियो। जसमध्ये ८ लाख १६ हजार ५ सय ६४ लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएको थियो।

प्राधिकरणले ७ लाख ८० हजार ४ सय ९३ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता गरेको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता भएयता हालसम्म ४ लाख ८१ हजार ५६ निजी आवासको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। बाँकी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ।

भूकम्पपछिको सर्वेक्षणबाट लाभग्राहीमा नपरेको गुनासो सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले दुईपटक पुनः सर्वेको काम सम्पन्न गरेको छ। तर पनि अझै १ लाख ४५ हजार भूकम्पपीडितको गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन। सरकारले भूकम्पपीडितलाई सहजरूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि चार वर्ष बितिसक्दा समेत वास्तविक पीडितहरू अझै खुला आकाशमुनि नै बस्न बाध्य छन्।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई सबैभन्दा धेरै टाउको दुखाइ बनेको छ भूकम्पपीडितको गुनासो। गुनासो सम्बोधनका लागि दुईपटक पुनः सर्वेक्षणको काम भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अझै गुनासो सम्बोधन गर्न सकेको छैन। आफ्नो सहयोगमा सहजरूपमा हुन सक्ने गुनासो सम्बोधनको काममा ढिलासुस्ती भएकोप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्।

रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले वास्तविक भूकम्पपीडितले अझैसम्म अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘एक दर्जनभन्दा बढी पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गुनासो सम्बोधन गरिदिन माग गरे पनि अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन।’

वास्तविक भूकम्पपीडित लाभग्राहीमा पर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। ‘जनता हामीसँग गुनासो गर्नुहुन्छ, हामी प्राधिकरणसँग माग गर्छौं, तर के कारणले अलमल भइरहेको छ केही थाहा पाउन सकिएको छैन।’ –उहाँले भन्नुभयो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गुनासो सम्बोध गर्नका लागि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा वास्तविक पीडितहरू थप पीडामा परेका छन्। पहिलो चरणमै सूचीमा परेर अनुदान लिने लाभग्राहीले निजी निवासको निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन्। तर भूकम्पको कारण घर भत्किएका कतिपय लाभग्राही भने अझै अनुदान पाइने आशामा रहेका छन्।

रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ भीरपानीका वडाध्यक्ष पुष्करकुमार कार्की पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एक दर्जनभन्दा बढी पटक धाइसक्नुभएको छ। तर भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्न सक्नुभएको छैन। उहाँ प्राधिकरणले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्दा अझै पनि वास्तविक पीडितहरू अनुदानका लागि भौंतारिरहेको बताउनुहुन्छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गुनासो व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख लालबहादुर बस्नेत गुनासो सम्बोधनका लागि काम भइरहेको दाबी गर्नुहुन्छ। ‘१ लाख ४४ हजार गुनासो सम्बोधन गर्न बाँकी छ, चार वर्षको अवधिमा गुनासो आउने क्रम घटेको छैन बढ्दै गएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘गुनासो सम्बोधन गर्ने काममा प्राधिकरण लागिपरेको छ।’

डाटा सिस्टमबाट काम गर्नुपरेका कारणले पनि केही समय ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो। लाभग्राहीमा नपरेका भूकम्पपीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न पुनरावेदनमा पनि जाने गरेका छन्। स्थानीय तहमा सरकार गठन भए पनि वास्तविक भूकम्पपीडितले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्।