काठमाडौं, (नेस)।
उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले जथाभावी खर्च गरेको पाइएको छ। उपनिर्वाचनको अनुगमनका क्रममा सो अवस्था पाइएको राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
‘राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले खर्चका लागि तोकिएको सीमा पालना गरेको पाइएन, निर्वाचन झन्–झन् महँगो हँुदै गएको छ’, नियोकका उपाध्यक्ष प्रा. कपिल श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘२५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने नियम पालना गरेको पाइएन।’
उपनिर्वाचनका लागि उपमहानगरपालिकाका प्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्षका लागि २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडा अध्यक्षका लागि २ लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि ३ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्षका लागि १ लाख ५० हजार, प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि १५ लाख र प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि २५ लाख निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको थियो।
नियोकका महासचिव गोपालकृष्ण शिवाकोटीले भन्नुभयो – ‘हरेक निर्वाचन जनताका लागि महँगो साबित हँुदै गएको छ। जथाभावी गर्ने खर्चमा रोक लगाउन नसक्दा निर्वाचनदेखि भ्रष्टाचारको जग बसेको देखिन्छ।’
उपनिर्वाचनको मतदान हुने एक दुई दिन अघिदेखि मतदातालाई प्रभावित गर्न भोजभतेर गर्ने, अनेक प्रलोभन दिने, पैसा बाँड्ने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘मतदातालाई आकर्षित गर्न कतिपय स्थानमा खाना र मदिरा खुवाइएको छ।’
उक्त प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा खर्च र अनुशासन, सीमा र बन्देजको उल्लंघनलाई प्रभावकारी तवरले अनुगमन र कारवाही गर्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ। नियोकका सदस्य शोभाकर बुढाथोकीले खर्चसम्बन्धी नियम पालना गरी जथाभावी हुने खर्च रोक्न आयोग गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।
नियोकका कोषाध्यक्ष भवानी खरेलले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने दललाई आयोगले कारवाही नगरेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘निर्वाचन आयोग सचेत गराउनमा मात्र सीमित रहेको पाइयो।’ यस्तै निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने केही सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए।