सरोज यादव, विराटनगर।
प्रदेश १ को प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना सार्वजनिक गरिएको छ। गुरुयोजनाअनुसार १० वर्षमा प्रदेशको ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेश–१ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले मंगलबार विराटनगरमा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको हो।
१० वर्षे गुरुयोजना मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सार्वजनिक गर्नुभयो। स्वीस विकास नियोगको सहयोगमा तयार पारिएको गुरुयोजनामा १० वर्षमा प्रदेशको ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पाँच–पाँच वर्ष गरी दुई चरणमा सम्पन्न हुने गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। सो रकमबाट १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर प्रादेशिक लोकमार्ग, २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटर सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग र २ हजार ७ सय २३ किलोमिटर अन्य प्रादेशिक सडकको स्तरोन्नति गर्न सकिने जनाइएको छ।
सो अवसरमा बोल्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश समुन्नतिको ठोस खाका बनाएर प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोले सार्वजनिक गरिएको सडक गुरुयोजना महत्वाकांक्षी नरहेको बताउनुभयो।
उहाँले यसै वर्ष पनि प्रदेश सरकारले सडक क्षेत्रको विस्तारमा पौने ८ अर्बको हाराहारी रकम छुट्याएको बताउनुहुँदै सोहीअनुसार वार्षिक बजेटमा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतको दरले थप्दै गए ५ वर्षमा १ सय ५ अर्ब आफ्नै स्रोतबाट उपलब्ध हुने र बाहिरी स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने ९९ अर्ब रुपियाँ पनि खासै समस्या नहुने उहाँको भनाइ थियो।
गुरुयोजनामा प्रदेशभित्रका १ सय ३७ स्थानीय तहमा रहेका सडकहरूमध्ये सडक ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे भएका सडकलाई थप विस्तार र गुणस्तरीय बनाउने योजना रहेको छ। कार्यक्रममा मन्त्री आङ्बोले अपेक्षित नपुग रकम ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन समस्या नहुने भन्दै बरु मन्त्रालयले गुरुयोजनामा केन्द्रित गरेर कसरी बजेट विनियोजन गर्छ भन्ने चुनौती हुने बताउनुभयो।
उहाँले निर्माण क्षेत्रप्रति जनतामा विश्वास बढाउन त्यो क्षेत्र सच्चिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सडकले कनेक्टिभिटी बढाउने र यसले खास गरी बजार, सूचना तथा पँहुच अभिवृद्धि गर्ने बताउँदै आवधिक योजनाको खाकालाई टेकेर गुरुयोजना तयार गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो।
प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीतिसमेत ल्याइसकेकाले अब आयोजना पहिचान प्रदेशले गर्ने र त्यसपछि दातासँग छलफल भई त्रिपक्षीय सम्झौता हुने बताउनुभयो।