काठमाडौं, (नेस),
सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बलियो नहुँदा नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या बल्झिने गरेको विज्ञको बुझाइ छ। राज्यको उपस्थिति नभएको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले भन्नुभयो– ‘समस्या निम्तिइरहने भारत र दीर्घकाल समाधान खोज्न चाहने नेपालबीच प्रभावकारी संवाद नहुँदा समस्या बढिरहेको छ।’ सीमा विवाद कूटनीतिक संवादमार्फत किनारा लाग्न सक्ने भएकाले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक नभएको उहाँले बताउनुभयो।
सीमा अतिक्रमण भइरहेको प्रस्ट प्रमाण भए पनि सीमामा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुनु सरकारको लापरबाही भएको अग्रज पत्रकार भैरव रिसालको भनाइ छ। ‘सरकार सुतिरह्यो, हिँड्दै हिँडेन, चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाउने को हो ?, कसले बेइमानी गरेको छ ?, तत्काल कारबाही गर्नुपर्यो’ –सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो। भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको दार्चुलाको लिपुलेकमा रिसाल नेतृत्वको टोली २०१८ को जनगणनामा खटिएको थियो। नेपालसँग यस्ता पर्याप्त प्रमाण हुँदा हुँदै भारतले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका सीमा क्षेत्रमा एकतफीरूपमा सीमा अतिक्रमण गरेको रिसालसहितका विज्ञले बताए।
सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय र राज्यका अन्य अंगका कर्मचारी नखटाइँदा भारतको बलमिच्याईं जारी रहेकाले सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली हरेक दिन भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग प्रतिकारमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको कञ्चनपुरका सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टले बताउनुभयो। सीमा सुरक्षार्थ खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मी र अन्य निकायका अधिकारीबीच प्रभावकारी समन्वयन हुने गरेको तर नेपालतर्फ यस्तो तालमेलको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सीमा विवाद र राष्ट्रियताको विषयमा सरकार, प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाजलगायत अन्य क्षेत्रको एकै आवाज र एउटै धारणा रहेकाले भारतसँग वार्ता गर्ने उपयुक्त समय रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारले बताए। पूर्वराजदूतहरू जयराज आचार्य, ज्ञानचन्द्र आचार्य, मधुरमण आचार्यलगायतले परराष्ट्र सचिवस्तर, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री तहबाट संवाद हुनु जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो। देशको भूगोल र अतिक्रमित भूमि जोगाउनु राष्ट्रको पहिलो स्वार्थ हुनुपर्ने उहाँहरूको सुझाब छ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्धय तोयानाथ बराल र पूण्यप्रसाद ओलीले राणा र पञ्चायतकालमा सीमा सुरक्षा चुस्त भएको प्रसंग जोड्दै अहिले सुरक्षा निकायको संख्या बढेपनि सीमा सुरक्षा कमजोर भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। सीमा क्षेत्रमा तारबारको व्यवस्था नभएसम्म अतिक्रमण जारी रहने अन्य वक्ताको भनाइ थियो।