नेपाली विद्यार्थी नेपाली भाषामै  किन कमजोर ?  



सामाजिक शिक्षा परिवार, समाज, राज्यको अध्ययन हो। विद्यार्थीले कक्षाकोठामा यी संरचनाहरूका बारेमा सैद्धान्तिक र विवरणात्मक कुराहरू सिक्छन् र व्यावहारिक सिकाइ भने परिवार, समाज र राज्यसँगको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त गर्छन्। कक्षाकोठाको अध्ययन अंग्रेजी भाषामा र व्यावहारिक अन्तरक्रिया नेपाली वा स्थानीय भाषामा हुँदा सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

यसै पनि हाम्रा विशिष्ट सांस्कृतिक र परम्परागत मान्यताहरूको सोझो अंग्रेजी अनुवाद सम्भव छैन, जुन तहको अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न सकिन्छ त्यो बच्चाले राम्ररी बुझ्न सक्दैनन्। यसैले विद्यार्थीका लागि सामाजिक शिक्षा भनेको अंग्रेजीमा लेखिएका अनुच्छेद घोकेर जाँचमा ओकल्नु र जाँचपछि बिर्सनु बनेको छ।

समाज, संस्कृति र इतिहास कुनै पनि व्यक्तिको अस्तित्वका आधार हुन्। आफ्नो अस्तित्वलाई परिभाषित गर्ने विषय आफ्नै भाषामा नपढी कुनै विदेशी भाषामा पढ्नुपर्दा बुझाइ त कमजोर हुन्छ नै, विद्यार्थीमा आफ्नो देश र समाजप्रतिको गौरवबोध सिर्जना हुन पाउँदैन। यसको परिणामस्वरुप उनीहरूको राष्ट्रिय स्वाभिमान र नागरिक चेतनामा समेत कमी आउँछ। विदेशी भाषामा नेपाली समाजको वास्तविक वस्तुस्थिति र यहाँका सम्भावनाहरूको सही पहिचान गराउन नसकिने हुँदा उनीहरूमा देशमा केही हुन नसक्ने निराशाभाव सिर्जना हुन्छ रविदेश पलायनको मानसिकता प्रभावशाली बन्छ। यो मानसिकतालाई चिर्न सानै उमेरदेखि बालबलिकामा हाम्रो समाजका सम्भावनाहरूका बारेमा उत्सुकता जगाउन सक्नुपर्छ, जुन कुरा सामाजिक शिक्षा नेपालीमा पढाउँदा मात्र सम्भव छ।

त्यस्तै यी ‘सोसियल स्टडिज’मा नेपालको राजनीतिक प्रणाली, प्रशासन, कानुन आदिका बारेमा पनि पढाइन्छ। विद्यार्थीले यी विषयका शब्दावली अंग्रेजीमा मात्र सिक्छन्। व्यवहारमा र सञ्चारमाध्यममा आउने नेपाली शब्दावली उनीहरूले बिल्कुलै जानेका हुँदैनन्। यसरी अंग्रेजीमा पढाइने सामाजिक शिक्षाले हाम्रा बालबालिकालाई देशको राजनीति, प्रशासन र कानुनको ज्ञानबाट विमुख बनाइदिन्छ। उनीहरू सरकारी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने एउटा सामान्य निवेदनसमेत लेख्न नजान्ने हुन्छन्।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि हामीले अँगालेको शिक्षा प्रणालीमा अंग्रेजी हाबी भएको छ। विद्यार्थीको अंग्रेजी राम्रो बनाउनका लागि भन्दै हामी ‘नेपाली’ एउटाबाहेक सबै विषयलाई अंग्रेजीमै पढाइरहेछौं र हाम्रो अंग्रेजी मोहान्धता देख्दा यस्तो लाग्छ– कुनै दिन हामी ‘नेपाली’ भनिने यो विषयलाई समेत अंग्रेजीमा पढाइदिन पनि पछि नपरौंला। तर सबै विषय लटरपटर अंग्रेजीमा पढाउँदैमा विद्यार्थीको अंग्रेजी राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। राम्रो शिक्षण विधि छ भने एउटा विषयमात्रै अंग्रेजीमा पढाए पनि विद्यार्थीको अंग्रेजी भाषाको स्तर राम्रो हुन्छ, शिक्षण विधि गतिलो छैन भने जतिवटा विषय अंग्रेजीमा पढाए पनि सिकाइको प्रभावकारिता हुँदैन।

अहिले हाम्रा विद्यार्थी नेपालीमा अत्यन्त कमजोर हुँदै गएका छन्। विद्यार्थीको नेपाली भाषा सबलीकरणका लागि अमेरिकी सहयोगमा परियोजना सञ्चालन हुनेसम्मको लज्जास्पद स्थिति सिर्जना भएको छ। विद्यार्थीको नेपाली यसरी कमजोर हुनुको प्रमुख कारण हामीले नेपाली भाषामा एउटा मात्र विषय पढाउनु हो। ‘नेपाली’ नाम दिएर जुन विषय नेपाली भाषामा पढाइन्छ, त्यो व्याकरण केन्द्रित हुन्छ। व्याकरण केन्द्रित पढाइले नियम सिकिन्छ, भाषा सिकिन्न। वास्तविक नेपाली भाषा सिक्ने हो भने नेपाली समाज बुझ्नुपर्छ र त्यसका लागि समाज, संस्कृति, राजनीति आदि नेपालीमा पढ्नुपर्छ। व्याकरण केन्द्रित ‘नेपाली’ पढाइ मात्रैले नेपाली भाषामा लेखिएका साहित्यिक वा गैरसाहित्यिक नेपाली कृतिहरू पढ्न÷बुझ्न सक्ने भाषिक क्षमता विद्यार्थीले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हाम्रो अहिलेको शिक्षण पद्धति निरन्तर रहने हो भने अबको २०–२५ वर्षपछि नेपाली सहित्यले पाठक नै नपाउने स्थितिसमेत सिर्जना हुन सक्छ।

सामाजिक शिक्षा अंग्रेजीमा नपढाउँदैमा विद्यार्थीको अंग्रेजी कमजोर हुने पनि होइन। अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, गणित, कम्प्युटर, स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता विषयका माध्यमबाट विद्यार्थीको अंग्रेजी क्षमता निर्माण भइहाल्छ। हामीले सामाजिक शिक्षालाई पनि नेपालीमा पढाएर विद्यार्थीको नेपाली भाषिक क्षमता अभिवृद्धि गर्यौं भने त्यसले प्रकारान्तरमा विद्यार्थीको अंग्रेजी भाषा सिक्ने क्षमतामा पनि सुधार हुन्छ। मातृभाषामा जति राम्रो पकड भयो उति नै अन्य भाषाहरू सिक्न सहज हुने तथ्य अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेको छ।

सामाजिक शिक्षाको अध्यापनलाई नेपाली भाषामै मात्र सीमित नराखी देशका अन्य राष्ट्रभाषामा पनि विस्तार गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार निश्चित तहसम्मको सामाजिक शिक्षालाई स्थानीय भाषामै पठनपाठन गराउन सकिन्छ। नेपालीबाहेकको मातृभाषा बोल्ने समुदायको सघन बस्ती भएका स्थानमा कम्तीमा ३ कक्षासम्मको सामाजिक शिक्षालाई मातृभाषामै पढाउने र त्यसपछि नेपालीमा पढाउने गर्न सकिन्छ। घरमा नेपाली नबोल्ने बच्चालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न र उनीहरूको सिकाइ प्रभावकारी बनाउन यसले धेरै सहयोग गर्छ। यसो गर्दा स्थानीय भाषाहरूको संरक्षणमा टेवा पुग्ने कुरामा पनि सन्देह छैन।

राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमै यो विषयले ध्यान पाउनुले निश्चय पनि आशावादी हुन सकिन्छ तर कार्यान्वयनको पाटोमा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले कत्तिको तदारुकता देखाउँछन् ? त्यो नहेरी खुशी हुने आधार भने छैन। देशमा एक से एक उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरू बन्ने तर कार्यान्वयन नभई हराएर जाने पुरानो रोग हाबी छ। अर्कोतर्फ, यो नीति तथा कार्यक्रमलाई सामुदायिक विद्यालयमा मात्र सीमित नराखी संस्थागत विद्यालयलाई समेत समटे्न सक्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा ‘नेपाली कला, संस्कृति, साहित्य, सामाजिक अध्ययनलगायतका पहिचानमूलक विषयहरू राष्ट्रभाषामा अध्ययन–अध्यापन गराउने व्यवस्था गर्ने भन्ने बुँदालाई सबै विद्यालयका लागि अनिवार्य गरिनुपर्छ।

हाम्रो शिक्षा नीतिमा भाषिक माध्यमसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। अहिले पनि कुन विषय कुन भाषामा पढाउने भनेर कतै तोकिएको छैन। संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण उनीहरूले अंग्रेजी माध्यम अँगाल्नुलाई मान्यो समाजले। र, विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएपछि यो समस्याबाट पार पाइने आशामा सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यमलाई अँगाल्न थालेका छन्। अहिले कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा २ धारमा पढाइ हुन्छ, एउटा नेपाली माध्यमका नाममा र अर्को अंग्रेजी माध्यमको नाममा। एउटै विद्यालयमा ‘२ वटा विद्यालय’ हुने यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति निर्माण हुन पुगेको छ।

संस्थागत विद्यालयको स्तर राम्रो हुनु र उनीहरूतिर अभिभावकको आकर्षण बढ्नुको कारण अंग्रेजी माध्यममात्र नभई उनीहरूको चुस्त व्यवस्थापन पनि हो भन्ने कुरा सामुदायिक विद्यालय स्वयं र राज्यले बुझेनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाए। अहिलेकै जस्तो दलीय राजनीतिले आक्रान्त भद्दा व्यवस्थापन शैली र राजनीतिक प्रेसरमा नियुक्त गरिएका शिक्षकहरू कायम राखिरहे जुन षामा पढाए पनि सामुदायिक विद्यालयले संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन्। व्यवस्थापन सुधारेका केही सामुदायिक विद्यालय नेपाली माध्यमबाटै पनि उत्कृष्ट बनेका छन्। संक्रमणकालको अन्त्य भएको भनिएको अबको समयमा राज्यले नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा शिक्षणको भाषिक माध्यमका बारेमा पनि स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। कुन–कुन विषय नेपालीमा पढाउनै पर्ने, कुन–कुन विषय अंग्रेजीमा पढाउनै पर्ने र कुन विषयको माध्यम भाषा रोज्न विद्यालय स्वतन्त्र हुने भन्ने कुरा नीति र नियमावलीमै तोकिनुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाका लागि अब केन्द्रीय सरकारको मुख ताकिरहनु पनि पर्दैन। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गण्डकी प्रदेश आफैं नयाँ शिक्षा नीतिको निर्माणमा लाग्न सक्छ र यो कुरामा देशको नेतृत्व लिन सक्छ।
– प्रदीप रेग्मी, भिरकोट–८, स्याङ्जा
हाल ः मुस्ताङचोक, पोखरा।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्