नर्सिङहोम र बोर्डिङ स्कूलका कुरा



संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हने कुरा समावेश गरिएको छ। नागरिकले उपचारबापत कुनै खर्च गर्नु नपर्ने संवैधानिक भावना विपरीत नर्सिङ होमलगायत सञ्चालन गरी नागरिकबाट उपचारका नाममा रकम लिन नपाइने प्रस्टै छ।

यही संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर हाल सञ्चालित बोर्डिङ स्कूल र नर्सिङ होमलगायतको शुल्क लिएर सञ्चालित सेवा निषेध गर्नुका साथै यसको व्यवस्थापनका लागि केही रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्दछु।पहिलो कुरा, अब उप्रान्त निजी क्षेत्रबाट किन्डर गार्डेन, निमावि र मावि तहको शिक्षा सेवा सञ्चालन गर्न निषेध गर्नुपर्छ।

कसैले यो काम गरेमा गैरकानुनी हुने कुरा बताइदिनुपर्छ। यस कामको संघीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले अनुमति दिएमा तत्कालै भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, शुल्क नलिई अनुमति लिएर सेवा दिन भने बाधा पर्नेछैन।

दोस्रो कुरा, हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित माध्यमिक तहसम्मका सबै स्कुलहरू सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मातहत लैजानुपर्छ। ती पालिकाले अन्य सरकारी र सामुदायिक विद्यालयलाई दिए सरहको बजेट दिएर ती स्कुलहरू यथावत् चल्नुपर्छ।

तहाँ कार्यरत लगानीकर्ता/प्रअ, शिक्षकहरू र कर्मचारीले निरन्तरता पाउनुपर्छ। सरकारी स्कूलको विद्यार्थीको संख्या र शिक्षकको अनुपातसरहको शिक्षकको नोकरीमा कुनै असर पर्न नदिने विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि कुनै निजी स्कूल घर भाडामा सञ्चालित भैरहेको रहेछ भने तत् पालिकाले घरभाडा तिर्ने व्यवस्थासहित स्कूलको पठनपाठन निरन्तर हुनुपर्छ।

तेस्रो कुरा, यसरी एक वा दुई वर्ष निजी क्षेत्रकै शिक्षक र कर्मचारीबाट सञ्चालित स्कूलमा राज्यको व्यवस्थाअनुसार दुई वर्षभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्छ। यस अवस्थामा साबिकमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई सोही पदमा यथावत् राख्न राज्यले एकपटकका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाउन कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने मतसमेत अघि सार्न चाहन्छु।

– विवश सत्याल, काठमाडौं।

लेखकहरूलाई अनुरोध

१२०० शब्दसम्मका उत्कृष्ट लेख–रचना एवम् छोटा पाठक–पत्रहरू
निम्न ठेगानामा पठाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ।

email : [email protected], [email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्