उपनिर्वाचनको सन्देश



उपनिर्वाचन अस्ति शनिबार सम्पन्न भएको छ । पाँच वर्षको कार्यावधिमा दुईदेखि तीन वर्षको समय बितेको अवस्थामा भएको यस निर्वाचनले छानेका जनप्रतिनिधिले बाँकी अवधिका लागि मात्र प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । यो सामान्य र सबैले बुझेको विषय हो ।

तर, यस निर्वाचको अर्थ यति मात्र भने होइन– निर्वाचनको परिणाम वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति बदलिँदो जनधारणाको अभिव्यक्ति हो । प्रस्ट छ, जनतामा परिवर्तनको चाहना छ, त्यसैले दुई वा तीन वर्षअघि जुन दलले जहाँ जितेको थियो, उसैले जित्ने अवस्था थोरै ठाउँमा मात्र देखियो । यसको अर्थ हो, जनता परिवर्तन खोजिरहेका छन् ।

विगतमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व भएको क्षेत्रमा उसको पराजयले सत्ताधारी दलप्रतिको असन्तुष्टि मुखरित गर्दछ । उपनिर्वाचन भएको ५२ स्थानमध्ये अधिकांशमा नेकपाले नै जित हासिल गरेको छ तर दुई तिहाइ जनमत प्राप्त नेकपाले यसअघि आफ्नो वर्चस्व रहेको कतिपय स्थानीय तहमा पराजित पनि बन्नुपरेको छ ।

विगतमा एउटै पार्टीले राम्रो मत ल्याएर निर्वाचित भएको स्थानमा यसपटक दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपाका उम्मेदवार पनि पराजित हुनु गम्भीर पक्ष हो । यसलाई नेकपाले सामान्यरूपमा लिनु उसका लागि हितकर हुने छैन ।

जनचाहनाअनुसार काम गर्ने पार्टीलाई नै जनताले साथ दिनु स्वाभाविक छ । हरेक निर्वाचनमा जनमत फरक–फरक आउने गरेको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अघि बढ्न नसकेको गुनासो व्याप्त रहेको छ ।

उपनिर्वाचनको मत परिणामले सरकारलाई खासै कुनै असर गर्दैन । उपनिर्वाचनले जनताको अभिमत बुझ्न भने राम्रो मौका हो । राजनीतिक दलहरूबाट हुने कमजोरी सच्याउने माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा राम्रो बजेट भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले बजेटको सही सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

दीर्घकालीन योजना निर्माण नगरी उपभोक्ता समितिबाट बजेट खर्च गर्ने कामले निरन्तरता पाउँदै आएको छ जसका कारण स्थानीय तहमा लगानी भएको बजेटले परिणाम दिन सकिरहेको छैन ।

योजना बनाउनुअघि गुरुयोजना अर्थात् प्राविधिक अध्ययन हुनुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहबाट हुने बजेट अधिकांश सडक स्तरोन्नतिको नाममा स्वाहा हुँदै आएको छ । स्थानीय तहमा विकृति र विसंगति बढ्दै गएको छ ।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि जनप्रतिनिधिको मानसिकतामा परिवर्तन नआउँदा अपेक्षाकृतरूपमा परिणाम आउन सकिरहेको छैन । समस्या स्थानीय तहमा मात्र छैन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा पनि छ ।

जनतालाई आश्वासन बाँडेअनुसारको काम गर्न सरकारले सकिरहेको छैनन् । जनताको मतको सम्मान गर्दै अगाडि नबढ्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा नेकपालाई ठूलो धक्का नलाग्ला भन्न सकिन्न । जनताको उपनिर्वाचनमा दिएको जनमतको सम्मान गर्दै अगाडि नबढे जनताले नै आगामी निर्वाचनबाट जवाफ दिनेछन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्