रामराज शर्मा
देशमा जनताको चाहना र विकासको भोकले गर्दा बहुमतको बलियो सरकार बनेको हो। सीमित स्रोतहरूको माध्यमबाट जनताका असीमित चाहनाहरू मर्न नदिने गरी सरकारले केही भए पनि विकासका योजनाहरू शुरू गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अहिलेसम्मको सरकारको गति हेर्दा त्यस्तो देखिन्न।
जलविद्युत्को अपार सम्भावना बोकेर बस्ने तर बिजुली भारतबाट आयात गरेर बाल्नुपर्ने अवस्थाबाट छिट्टै छुट्कारा पाउन सकिएन भने देश झनै विकराल समस्यामा पर्ने निश्चित छ। सरकारमा रहने नेताहरूले बुझेकै छन्, जलविद्युत्को विकासविना देश समृद्धितिर जान सक्दैन भन्ने कुरा। त्यसैले कुनैबेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १५हजार मेगावाट निर्माण गर्ने भन्दै भाषण गरिरहेका छन्। तर विद्युत् उत्पादनको लागि आवश्यक वातावरण र ठोस काम भने गरेका छैनन्।
हाम्रो अहिलेको परिवेशमा विकासको मुख्य र सजिलो माध्यमभनेकै जलविद्युत्को विकास हो भन्नेमा शायदै दुई मत होला। अन्य विकासलाई अघि बढाउन पनि विद्युत्कै आवश्यकता पर्ने हुन्छ। आवश्यक विद्युत् उत्पादन गरेर विदेशबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा घटाउन सकियो भने मात्रै पनि ठूलो राहत मिल्नेछ।
कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सम्हालेदेखि जनताले विद्युत् आपूर्ति र उपभोगमा परिवर्तनको महसुस गरेका छन्। तथापि त्यसको पछाडि धेरै कारणहरू छन् र ऊर्जा क्षेत्रमा हामी अहिले पनि भारत आश्रित हुनुपरिरहेको छ। जलविद्युत्को अपार सम्भावना बोकेर बस्ने तर बिजुली भारतबाट आयात गरेर बाल्नुपर्ने अवस्थाबाट छिट्टै छुट्कारा पाउन सकिएन भने देश झनै विकराल समस्यामा पर्ने निश्चित छ।
सरकारमा रहने नेताहरूले बुझेकै छन्, जलविद्युत्को विकासविना देश समृद्धितिर जान सक्दैन भन्ने कुरा। त्यसैले कुनैबेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १५हजार मेगावाट निर्माण गर्ने भन्दै भाषण गरिरहेका छन्। तर विद्युत् उत्पादनको लागि आवश्यक वातावरण र ठोस काम भने गरेका छैनन्।
केही पनि परिवर्तन नभएको त होइन। तर, जे–जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। स्पष्ट बहुमत भएको र दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको यो सरकारले ऊर्जा विकासको लागि निम्नलिखित कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने थियो तर सरकार अँध्यारोमा रुमल्लिएको कागजस्तो बनेको छ।
जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता
निजी क्षेत्रबाट धेरै आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् भने अन्य धेरै आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै छन्, निजी क्षेत्रकै कारण ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा केही राहत पुग्ने देखिएको छ।तर निजी क्षेत्रकाती सबै आयोजनाहरू बहावमा आधारित अर्थात् रन अफ द रिभर प्राणालीअन्तर्गतका हुन्। ती आयोजनाबाट वर्षातमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ तर हिउँदमा भने एक तिहाइको हाराहारीमात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ।
विद्युत्को माग वर्षात र हिउँदमा उस्तै–उस्तै रहने तर उत्पादन ग्याप निकै धेरै रहने हुनाले भारतबाट आयात गरिने विद्युत्को मात्रा प्रत्येक वर्ष बढिरहने अवस्था छ। यदि हामीले जलाशययुक्त आयोजना तुरुन्त निर्माण गर्न सकिएन भने झनै भारत आश्रित हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ।
यो सरकारले २०७२ सालमा जारी गरेको ऊर्जासंकट निवारण अवधारणाअनुसार तुरुन्त काम शुरू गर्नु आवश्यक छ। धेरै अघि बढिसकेको बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजनालाई तुरुन्त शुरू गरिनुपर्दछ। पश्चिम सेती एउटा आकर्षक आयोजना हो भने बुढीगण्डकी आयोजना महँगो भए तापनि प्रोजेक्ट लोकेसनका कारण निकै महत्वपूर्ण आयोजना हो तर सरकारकै अकर्मण्यताका कारण चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेतीआयोजना छोडेर हिँड्यो भने बुढीगण्डकीलाई तुहाउनेकोशिश हुँदैछ।
यी बाहेक अन्य केही जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा राख्दै पूर्ण सुरक्षा दिँदै तुरुन्त शुरू गर्नुपर्दछ। कर्णाली उच्च बाँध, नौमुरे, कोशी उच्च बाँध, तमोर जलाशय, उत्तरगंगा, पञ्चेश्वरलगायतका आयोजनाहरूको काम तीव्ररूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हो तर सरकारको काम निकै सुस्त देखिन्छ। साना तथा मध्यम आकारका बहावमा आधारित आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र नै सक्षम छन्। त्यसैले सरकारले अब ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ।
ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा
ऊर्जासंकट निवारण र मिश्रित ऊर्जा विकास नीति २०७२ का अनुसार ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना, ३० प्रतिशत अर्धजलाशययुक्त आयोजना र बाँकी २० प्रतिशत मात्र बहावमा आधारित आयोजना निर्माण गर्ने गरी काम हुनुपर्ने थियो। तर त्यो अनुसार अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन। हाम्रो परिवेशमाऊर्जा मिश्रणको मुख्य स्रोत भनेकै जलाशययुक्त आयोजनाहरू हुन् भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन।
तर पनि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको प्रभावकारी प्रयोजनको लागि, विश्व तापमानमा आएको परिवर्तन, सौर्यऊर्जा उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दो मूल्य तथा अल्पकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यान दिँदै नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूबाट कुल जडित क्षमताको ५ देखि १० प्रतिशतऊर्जा उत्पादन गर्न सकियो भने सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ।
हाम्रो अहिलेको ऊर्जा उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने ९३ प्रतिशत जलविद्युत्, ४ प्रतिशत बायो फ्युल, २ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा र १ प्रतिशत डिजेल प्लान्टको हाराहरीमा छ। वायु र सौर्यऊर्जा हाम्रो लागि वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत हुन्। केही अध्ययनअनुसार नेपालमा वायुबाट ३ हजार मेगावाट र सौर्यबाट २ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ।
ठूलो मात्रामा यीस्रोतहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्नु अहिले नै आवश्यक त छैन तर जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी केही सौर्य र वायुऊर्जाका आयोजनाहरू समानान्तररूपमा निर्माण गर्न यो सरकारले अहिलेदेखि नै कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ। केही सौर्य आयोजनाहरू निर्माण गर्ने भनेर लामो समयदेखि निजी क्षेत्र लागिपरे पनि पीपीए लगायत अन्य अवरोधका कारण सम्भव भइरहेको छैन। यो सरकारले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।
मास्टरप्लान र लाइसेन्स वितरण
धेरैजसो विद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स हचुवाको भरमा वितरण गरिएको छ। भरपर्दो मास्टरप्लान नभएकाले साना आयोजनाले निकै आकर्षक ठूला आयोजनाहरूलाई निस्तेज पारिरहेका छन्, उदाहरणको लागि निकै आकर्षक ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर आयोजना २१.५ मेगावाटको हेवा र ३७.५ मेगावाटको कावेली आयोजनाका कारण निकै न्यून क्षमतामा बनाउनुपर्ने अवस्था छ।
अहिले फेरि कावेली र हेवालाई क्षतिपूर्ति दिने गरी धेरै काम भैसकेको कावेलीलाई बन्द गर्ने र तमोर आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको भन्ने चर्चा छ। यसरी पूर्वअध्ययन र योजनाविना आयोजना प्रस्ताव गर्दा लगानीकर्ता झस्किने गरेका छन्।
यसैगरी वेतन कर्णाली आयोजनाको कारण १० हजार ८ सयमेगावाटको कर्णाली आयोजना धरापमा परेको देखिन्छ। यसरी भर पर्दो मास्टरप्लान नहुनु र आफूखुशी केही नेता, कार्यकर्ता, कर्माचारी, व्यापारीलगायतलाई खुशी पार्न जथाभावी लाइसेन्स बितरण गर्ने प्रथा तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ।
प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा रहेको ३ मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय निकाय र ३ देखि २० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधानले जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग नहुन सक्ने अवस्था रहन्छ। अनुमति प्रदान गर्ने कार्य केन्द्रले नै गर्नु आवश्यक छ।
विज्ञहरूको समूह निर्माण
हामी अब ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको चरणमा छौं। प्रायः सबै नदी नेपालको भूगोलबाट भारत छिर्ने हुनाले यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा भारतको चासो रहनु स्वाभाविक नै हो। पञ्चेश्वर, कर्णाली, बुढीगण्डकी, कोशी उच्च ड्यामलगायतका आयोजना, समुद्रसम्मको सम्भावित जलमार्ग, हिँउदमा पानीको बाँडफाँड र पानीको मूल्य, नेपालमा जलाशय निर्माण गरेर भारतको भूमि डुबान नियन्त्रणजस्ता दुई पक्षीय कुराहरूको भारतसँग प्राविधिक विषयमा दह्रोसँग कुरा राख्न सक्ने पूर्ण अधिकारसहितको विज्ञ समूह तुरुन्त गठन गर्नु आवश्यक छ।
विगतमा भारतसँग गरिएका धेरै सम्झौता र समझदारीमा नेपाली टोलीमा प्राविधिक ज्ञान नभएका प्रशासकहरूबाट गरिएको हुनाले धेरै कमी–कमजोरी देखिएका छन् र नेपाल ठगिएको छ। यस्तो कमजोरी नहोस् अबका सन्धि–सम्झौतामा, दुवै देशले प्राविधिकरूपमा बराबरी फाइदा लिन सकून् भनेर सरकारले एउटा विज्ञ समूह गठन गरी सोही समूहको सल्लाहअनुसार काम गर्नुपर्नेमा सरकार यो विषयमा पनि चुकिरहेको छ।
पञ्चेश्वर आयोजनामा भारतले चासो दिन छोडेको छ। कोशी बाँधको विषयमा हाम्रो अडान के हुने भन्ने निश्चित नहुँदा सर्वसाधारणले आयोजनाको सख्त विरोध गरिरहेका छन्।
प्रसारण र वितरण लाइनको विस्तार
विद्युत् उत्पादकहरूले अहिले भोग्नुपरिरहेको एउटा ठूलो समस्या भनेको प्रसारण लाइनको अभाव वा क्षमता नहुनु हो। नेपालभित्रै उत्पादन भएको विद्युत् एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन नसकिएको अवस्था मात्र होइन कि केही विद्युत् गृहबाट उत्पादन हुनसक्ने विद्युत् त्यसै खेर गैरहेको पनि छ।
निजी उत्पादकहरूले करोडौं रकम गुमाउनुपरेको छ। यो सरकारले देशभित्र प्रसारण लाइनको विस्तार र क्षमता वृद्धिको काम निकै प्राथमिकताका साथ शुरू गर्न खोजेको हो तर पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन। बलियो सरकार भएको अनुभूति प्रसारण लाइनको प्रगतिमा देखिन्न।
दीर्घकालीन र अल्पकालीन विद्युत् आयात र निर्यातको लागि चीन तथा भारतसँग थप प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने, सार्कस्तरीय (भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, भूटानलागायत) र अन्य देशहरूलाई समेत समेट्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तार कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिँदै द्रुत किसिमले काम होस् भनेर अन्य साझेदार देशहरूसँग समन्वयन गर्नु आवश्यक छ तर सरकारले त्यता ध्यान दिएको छैन।
देशभित्रको वितरण लाइनको विस्तार गर्दै ठाउँ–ठाउँमा अफग्रिड र मिनी ग्रिड वितरण लाइन विस्तार गर्दा भविष्यमा तिनीहरूलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिने गरी विस्तार गर्नु आवश्यक छ।
प्राधिकरणको सुधार
विद्युत् प्राधिकरणमा धेरै सुधार गर्नु पर्नेछ। कर्मचारी संगठनको खारेजी पहिलो सुधार हुनेछ। अनावश्यक कर्मचारी जो राजनीतिक पँहुचको आधारमा आवश्यकताविना भर्ती गरिएका छन् उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। उत्पादन, प्रसारण र वितरण विभागहरूलाई छुट्याएर स्वावलम्बी बनाउन प्रेरित गर्नु आवश्यक छ। सरकारले धेरै लामो समयदेखि यो प्रक्रिया शुरू गर्ने भनेको भए तापनि कर्मचारीको दबाबमा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
अहिले फेरि अनबन्डल (टुक्र्याउने) भन्ने खबरहरू आइरहँदा नेविप्रा कर्मचारी संगठनले विरोध गरेको छ तर सरकारले खुट्टा कमाउनु हुन्न।शुरू गरिएको इन्जिनियरिङ कम्पनीको अवधारणा निकै राम्रो छ, त्यसलाई खुला बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र आफ्नै आम्दानीबाट कम्पनी चल्न सक्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्दछ।
ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे पुग्दा कति फरक पर्दछ भन्ने कुरा कुलमानले प्रमाणित गरिसकेका छन्। सरकारले प्राधिकरणभित्रका अन्य कुलमानहरूको पहिचान गर्दै आवश्यक जिम्मेवेरी दिनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन। आवश्यक परेमा दक्ष मान्छे प्राधिकरणबाहिरबाट ल्याएर पनि विद्युत् प्राधिकरणको सुधार गर्नतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ।
भारतसँग सहकार्य
अबको केही वर्षभित्र भारतले अफ पिक समयमा आफूलाई पुग्नेगरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ र सोही अनुसार सौर्य र वायु ऊर्जाको विकास गरिरहेको छ। तर पिक समयमा भने त्यो सम्भव हुनेछैन। उनीहरूको योजनाअनुसार २०२२ सम्ममा सौर्य ऊर्जामात्रै १ लाख मेगावाट पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको विकासको गति हेर्दा त्यो लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्नेछन्।
यसको अर्थ साँझ र रातमा अन्य स्रोतबाट बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। विद्युत् सञ्चित सजिलो र सस्तो तरिका होइन तर ठूला जलाशय आयोजनामा पानी सञ्चित सजिलो तरिका हो। जुनकाम हामी गर्न सक्छौं। हाम्रो भूगोल यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको लागि उपयुक्त र पानीको भरपर्दो स्रोत रहेको हुनाले नेपाल र भारतले दुई देशलाई नै फाइदा हुने गरी काम गर्नु आवश्यक छ।
सोलारबाट बिजुली उत्पादन गरेको बेलामा भारतबाट सस्तोमा बिजुली नेपाल ल्याउने र साँझ र राति हाम्रा जलाशयबाट उत्पादित बिजुली केही बढी मूल्यमा भारत निर्यात गर्न सकिन्छ। यता नेपालमा भने २०२० र २१ बाट नै वर्षातको समयमा पिक समयमा २०० मेगावाट र अफ पिक समयम ९०० मेगावाटसम्म बिजुली आवश्यकताभन्दा धेरै उत्पादन हुने देखिन्छ।
अर्कोतिर हिँउदमा भने पिक समयमा ७८० मेगावाटसम्म अपुग हुनेछ। दुई देशबीचमा ऊर्जा बैंकिङको समझदारी भैसकेको अवस्थामा उक्त सम्झौतालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
उग्र राष्ट्रवादको नारामा भारतसँग मिलेर काम गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता अब तोड्नुपर्छ, दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी समझदारी र सहकार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
चीनसँग भौगोलिक विकटता, नेपाल सीमानजिक ठूला लोड सेन्टर नहुनु, तिब्बतमा नै जलस्रोतको व्यापक सम्भावना रहनुजस्ता कुराले अझै केही वर्ष यस्तोसहकार्य चीनसँग भने कठिन छ।
लगानीको लागि वातावरण
प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु दुःखद छ। नेपाली कांग्रेसले शुरू गरेको खुला र प्रतिस्प्रर्धात्मक बजारको प्रतिफल अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्। केही सुधार त भयो तर जति हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा भएको छैन।
छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भइरहनु, विद्युत् बेच्ने बजारको सुनिश्चितता नहुनु, म्याक्रोइकोनोमिक्स अस्थिरता, विद्युत् प्राधिकरणको गिर्दो आर्थिक अवस्था, सरकारको कमजोर प्रशासनिक क्षमता, आयोजना तयारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड नहुनु, मन्त्रालयहरूबीचमा समन्वयनको अभाव, वातावरण र सामाजिक असरसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड नहुनुजस्ता धेरै कारणले गर्दा विद्युत् उत्पादनको लागि सोचेजस्तो लगानी भित्रिन सकेको छैन।
यो सरकारले नीतिगतरूपमा सुधार गर्दै निजी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो गर्न सकेन। लगानी सम्मेलनबाट पनि कुनै प्रगति भएन, बरु सिमेन्ट उद्योगको लागि नाइजेरियाबाट आएको गंगोटे ५५ करोड डलर नेपाल छाडेर जाँदै छ, जसले समग्र वैदेशिक लगानीकर्तामा नराम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ।
पूर्वएमाले र विशेष गरी माओवादीहरूको विगतका क्रियाकलापले गर्दा निजी र विदेशी लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। यी दुवै पार्टीले आफ्नो छवि सुधार्ने मौका थियो तर सरकार निर्माण गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उनीहरूप्रति विदेशी लगानीकर्ताहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै फेरबदल आएको देखिन्न, यो दुःखद कुरो हो।
युटिलिटी कम्पनीको अवधारणा
हालसम्म नेपालमा विद्युत् खरिद गरेर वितरण गर्ने एकमात्र संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ। केही साना सामुदायिक वितरक र बुटवल पावर कम्पनीले स्याङ्जा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पालगायत केही ठाउँमा विद्युत् वितरण गरेको भए पनि अरू युटिलिटी कम्पनीहरू आहिलेसम्म आउन सकेका छैनन्।
अब खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजारको अवधारणाअनुसार नयाँ विद्युत् वितरक कम्पनीहरू सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। प्रसारण र वितरण लाइन प्रशस्त मात्रामा सरकारले निर्माण गरिदिने र विद्युत् उत्पादनबाट विद्युत् खरिद गरेर वितरण उनीहरू आफैंले गर्ने हो भने उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा र सहजरूपमा विद्युत् प्राप्त गर्ने अवस्था हुनेछ।
उपभोक्ताले जुन कम्पनीको बिजुली सस्तो र भरपर्दो हुनेछ सोही कम्पनी छान्नेछन्। जसले गर्दा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति पनि हुनेछ। प्रसारण र वितरण लाइनको प्रयोग गरेबापत युटिलिटी कम्पनीहरूले सरकारलाई महसुल तिर्नेछन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनाले सुध्रिन बाध्य हुनेछ। अब यो सरकारले नयाँ युटिलिटी कम्पनीहरू सञ्चालनमा आउने गरी काम गर्नुपर्दछ।
बैंक ऋणको ब्याजदर र अन्य
जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी ठूलो मात्रामा हुन्छ, जोखिम न्यूनीकरण र लगानीको सिद्धान्तअनुसार पनि लगानीकर्ताले साधारणतया कुल लागतको ७० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्। हाम्रो देशमा त्यस्तो ऋणको ब्याजदर निकै महँगो छ।
कतिपय आयोजना बैंकको ब्याजदरकै कारण लगानीको लागि अनुपयुक्त देखिएका छन्। सरकारले विद्युत् आयोजनाहरूको लागि लिइने ऋणको ब्याजदर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनको लागि पहल गर्नु आवश्यक छ। यसबाहेक अन्य कुराहरू जस्तै– आयोजनामा आधारित पीपीए, ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि उपयुक्त वातावरण, विद्युत् आयोजनाहरूले वन र वातावरण मन्त्रालयसँग झेल्नुपरिरहेको समस्याको समाधान, विद्युत् आयोजना डिजाइन गर्दा क्यु ४० को प्रावधानलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, जग्गा अधिग्रहणको लागि निश्चित मापदण्ड तथा सरलीकरण र निर्माण अवत्रिभर कडा सुरक्षाको प्रबन्धलगायत धेरै कुरा सरकारले गर्छ कि भन्ने आशा थियो तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको देखिन्न।
निजी क्षेत्रका केही आयोजनाहरू ऋणको पासोमा परेर धानिन नसक्ने अवस्थामा पुग्दै सरकारसँग गुहार माग्न पुगेका छन्। त्यसो हुनुको मूल कारण के हो ?पत्ता लगाएर भविष्यमा लगानीकर्तालाई निश्चिन्त हुने वातावरण सरकारले गरोस्।
(लेखक जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)