बालकृष्ण मैनाली
प्रायः संसारका सबै राष्ट्रको आर्थिक समुन्नतिमा पर्यटन विकासले धेरथोर भूमिका खेलेकै हुन्छ। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको आर्थिक उन्नतिमा त पर्यटन विकासले अतुलनीय भूमिका निभाउन सक्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति हँुदैन। दक्षिण एसियाका मुलुकले विविध विषयमा प्रतिनिधित्व गरेजस्तै नेपालको विविधता, सौन्दर्य, कलाकारिता, धार्मिक रहनसहन, भेषभूषाआदि कुनै पनि कुरामा कम प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दैन।
पर्यटन विकासको आधार स्तम्भ भनेको देशको शान्ति–सुरक्षा र कानुनी शासनको प्रबलता नै हो। जुन देशको सरकारले यस विषयलाई आधार मानेर आफ्नो देशमा संसारका रछिमेकी देशका पर्यटकलाई देश घुम्न आउने वातावरण तयार पार्न सक्दछ त्यसैको आधारमा पर्यटकको संख्या निर्धारण हुन पुग्छ।
यस अर्थमा पनि भर्खरै प्रवेश पाएको र शिशु अवस्थामा रहेको संघीयता प्रवद्र्धनको लागि पनि धेरैभन्दा धेरै पर्यटकको नेपाल आगमनको निमित्त वातावरण निर्माण गर्नु सम्पूर्ण सरोकारवालाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन आउँछ।
यसैको सेरोफेरोमा देशले यही सालको पौष महिनाको मध्यदेखि अर्को सालको पौष मध्यसम्म देशलाई पर्यटन वर्षको रूपमा चिनाउने प्रयासको थालनी गरेको छ। सरकारको यो विचारलाई सराहनीय मान्नुपर्दछ।
पर्यटन वर्षको बारेमा नेपालजस्तो सानो मुलुकको लागि जति पर्यटकलाई भित्याउन सकिन्छ त्यति नै देशका युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न सकिनुका साथै युवाहरूको हाल भइरहेको विदेश पलायनलाई केही मात्रामा भए पनि रोकथाम गर्न सकिने वातावरणको प्रादुर्भाव भएको मानिने छ र प्रदेशको विकासमा पनि महत्वपूर्ण सघाउ पुग्न जानेछ।
पर्यटन विकासको आधार स्तम्भ भनेको देशको शान्ति–सुरक्षा र कानुनी शासनको प्रबलता नै हो। जुन देशको सरकारले यस विषयलाई आधार मानेर आफ्नो देशमा संसारका र छिमेकी देशका पर्यटकलाई देश घुम्न आउने वातावरण तयार पार्न सक्दछ त्यसैको आधारमा पर्यटकको संख्या निर्धारण हुन पुग्छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा अलि विचार पुर्याएर अघि बढ्ने हो भने पर्यटकको आफ्नो भ्रमण गन्तव्यमा नेपाल पर्न सक्छ।
पर्यटन विकासको लागि राज्यले पक्कै पनि संविधान, कानुन, नीति र नियममा परिमार्जित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ भन्ने कुरामा विमति देखिँदैन। देशको संविधानको धारा ५१ (क) का विभिन्न खण्डमा सांकेतिकरूपमै भए पनि पर्यटन उद्योगलाई टेवा दिने खालका प्रावधानमार्पmत प्रतिबद्धता जनाइएको छ भने धारा ५१ को खण्ड (ठ) ले पर्यटनसम्बन्धी नीतिको प्रवाधान नै समावेश गरेको छ।
यसअनुसार नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धन र प्रचार–प्रसारमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने भन्दै पर्यटन संस्कृतिको विकासका लागि आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने कुराको कबोलसहित पर्यटन विकासको लागि संवैधानिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखिन्छ।
पर्यटन विकासको निमित्त राज्यले लिएको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई सार्थक बनाउन देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको कारण केही नयाँ कानुनको निर्माण र नीतिमा थप संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। पर्यटनसम्बन्धी विज्ञहरूको अवधारणामा देशको अवस्थाअनुसार पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धनको निमित्त तीन किसिमका पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी समय सापेक्ष नीतिमा सुधार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ भन्ने आशय प्रस्तुत भएका छन् जसअनुसार पहिलो संसारभरिबाट देश भ्रमणमा आउने पर्यटक, दोस्रोमा सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकहरूबाट देश भ्रमणमा आउने पर्यटक र तेस्रोमा आन्तरिक पर्यटकसमेतलाई लक्षित गर्दै फरक–फरक नीति निर्माण गरी सोहीअनुसार प्राथमिकतामा पर्ने पर्यटक विशेषगरी सिमाना नजोडिएका छिमेकी देशका पर्यटकलाई र आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी केही सरलता लचकता अपानाउनु उपयुक्त ठानिन्छ।
एकातिर सामान्य लचकता र सुविधाले पनि सिमाना जोडिएका छिमेकी देशका नागरिकहरूको संख्यालाई पर्यटकको रूपमा भ्रमण गर्न ह्वात्तै बढाउँछ भने अर्कोतिर आन्तरिक पर्यटकको सख्यालाई पनि विदेश भ्रमणमा जाने मोहलाई रोक्न सघाउ पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई सम्बन्धित सरोकारवालाले मनन गर्नु आवश्यक छ।
कतिपय आन्तरिक पर्यटकसमेतले केही रमणीय स्थानमा भ्रमण गर्दा त्यहाँ खान बस्नका लागि युरोपेली देशबाट आएका पर्यटकलाई लिइने शुल्क नै लिइएको थुप्रै गुनासालाई पनि मनन गरेर राज्य र राज्यअन्तर्गतका प्रदेशले जिम्मेवारी बहन गरेभने आन्तरिक र सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई भ्रमणको लागि लोभ्याउन अरू धेरै कष्ट गरिरहन पर्दैन।
देशमा आएका पर्यटकबारे पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दश महिनाको अवधिमा करिब १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएको अनुमान गरिएको छ। अध्यागमनको अभिलेखअनुसार सो अवधिमा भारत, चीन, अमेरिका, श्रीलंका र बेलायतका नागरिकको उल्लेख्य संख्या नेपाल प्रवेश गरेको पाइन्छ। अभिलेखअनुसार गएको १० महिनामा सबभन्दा बढी भारतबाट लगभग १ लाख ७० हजार र चीनबाट लगभग १ लाख ३४ हजार पर्यटक भित्रिएको देखिन्छ।
अन्य देशको तुलनामा सीमा जोडिएका छिमेकी देशका नागरिक नै बढी संख्यामा पर्यटकको रूपमा भित्रिन्छन् भन्ने कुरालाई यो तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दछ।
भूस्वार्थ केन्द्रितलगायत आफ्नो रणनीतिक केन्द्रित राजनीतिलाई अलग राखेर गरिने कुनै पनि राष्ट्रप्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखको भ्रमणले पनि सम्बन्धित राष्ट्रका नागरिकलाई नेपाल आउन प्रोत्साहित गर्दछ। महत्वपूर्ण व्यक्तित्वको नेपाल आगमनले नेपालको पर्यटन विकासमा धेरै महत्वपूर्ण भूमिका राख्दछ।
उसमाथि सीमा जोडिएका मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति र चीनका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र तिनीहरूले आ–आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा जानैपर्ने खालका अभिव्यक्तिले पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्दछ। एकातिर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुक्तिनाथ र जनकपुर भ्रमणले भारतीय हिन्दू धर्मावलम्वीलाई मुक्तिनाथ र जनकपुरको भ्रमणमा निस्कन आफ्नो समयको अनुकूलतालाई मिलाउन अभिप्रेरित गरिरहेको हुन्छ भने छिमेकी राष्ट्र चीनमा पनि ठूलो संख्यामा रहेका बौद्ध धर्मावलम्वी लुम्बिनी भ्रमणमा आउन उत्सुक रहेका हुन्छन्।
उदाहरणको निमित्त हालै भएका चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमण र उनले दिएका पर्यटकीय सन्देशले चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल भ्रमणको लागि आकर्षित गरेको बुझिन्छ। देशको पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि सरकारले पर्यटकलाई प्रभाव पार्ने केही प्रयास गरेको पाइन्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आफ्नो नागरिक वडापत्रमा आफ्नो अन्य शाखामार्फत गरिने कामकारबाहीलाई सार्वजनिक गरेको छ र साथसाथै संस्कृति महाशाखाअन्तर्गत गरिने कार्यको बारेमा पनि विस्तृतरूपमा व्याख्या गर्ने जमर्काे गरेको छ।
देशमा पर्यटन व्यवसाय अभिवृद्धिको लागि पर्यटन बोर्ड ऐनअन्तर्गत आवश्यक पहल गर्ने प्रयास भएको छ। ऐनको प्रस्तावनामा नै देशको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा एवं वातावरणको संरक्षण गर्दै पर्यटन व्यवसायको विकास विस्तार एवं सम्वद्धर्न गरी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपाललाई एक आकर्षक र भरपर्दो पर्यटन स्थलको रूपमा विकसित गरेर राष्ट्रिय उत्पादन, विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीका अवसरको सिर्जनामा अधिकतम वृद्धि गर्न पर्यटन व्यवसायलाई महत्व प्रदान गरिएको छ।
प्राचीन स्मारकहरूको जति संरक्षण गर्न सक्यो त्यत्ति नै पर्यटकहरू आकर्षित हुने कुरालाई पनि उति बेलैदेखि राज्यले हृदयंगम गरेको पाइन्छ। २०१३ सालमै प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ ल्याइएको हो र त्यसलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै समयानुकूल बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
प्राचीन धरोहरलाई संरक्षणमा जोड दिँदै यस ऐनको प्रस्तावनामा प्राचीन स्मारकको संरक्षण, पुरातात्विक वस्तुको व्यापार प्राचीन स्मारक भएका ठाउँहरूको खुदाइसमेतमा नियन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्वसम्बन्धी ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुको उपलब्धि र संरक्षणसमेत गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएको भनी देशको प्राचीन स्मारकहरूलाई राज्यले आफ्नो संरक्षणमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
राज्यले जुनसुकै विषयमा जे–जस्तो कानुन निर्माण गरिएको भए तापनि त्यसलाई विभिन्न नीति–नियमको माध्यमबाट कार्यान्वयनको लागि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। सोअनुसार पर्यटन विकासको सवालमा पर्यटन नीति २०६५ समेत जारी गरेको पाइन्छ। झन्डै १० वर्षअघि नै यस नीतिमार्पmत विश्व पर्यटन बजारलाई आकर्षित गरी अत्यधिक लाभ लिनसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरालाई राज्यले अंगीकार गरिसकेको छ।
वर्तमान अवस्थामा पनि यो नीतिले पर्यटन विकासको लागि धेरै गम्भीर अर्थ राख्दछ र यो नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन तहमा लाने हो भने देशमा पर्यटन उद्योगको माध्यमबाट आर्थिक समुन्नतिमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन कोसेढुंगा साबित हुन सक्दछ। पर्यटन विकासको सवालमा वर्तमानसम्म आइपुग्दा पर्यटन देशको नीतिलाई गहिरिएर अवलोकन गर्ने हो भने १० वर्षअघि लिएको नीतिमा चाहिँ कतै विवाद देखिँदैन।
तर नीतिको कार्यान्वयनको पाटोमा केही कमजोरीहरू देखापरेको अनुभूति जन–जनलाई भएको छ। नीतिले अंँगाल्न खोजेको विविध पर्यटकीय विविधीकरणको दृष्टिकोणमध्ये व्यावसायिक, पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा पर्यटनदेखि लिएर साहसिक पयर्टन, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकुद, विदेशका उच्च आय भएका व्यक्तिहरूको लागि क्यासिनो पर्यटन, त्यसैगरी चलचित्र, शैक्षिक, स्वास्थ्य, कृषि पर्यटनसमेतलाई परिष्कृत गर्दै विविधखाले पर्यटन उद्योगलाई सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने अठोट जाहेर भएको छ जसलाई सफल बनाउन सकेमा पर्यटन उद्योगमार्पmत देशको आर्थिक समृद्धिको रेखा कोर्न असम्भव छैन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ)