श्रीमन्नारायण
गरिबी एवं बिजुलीको खपतबीच गहिरो सम्बन्ध छ। जुन ठाउँमा बिजुलीको खपत बढी हुन्छ, त्यहाँ गरिबी अन्त्य अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ तर जहाँ बिजुलीको अभाव हुन्छ, त्यहाँ गरिबीको अँध्यारो व्याप्त रहेको मानिन्छ। हाम्रो देश आर्थिक विकासको मामिलामा पछाडि पर्नुको एउटा ठूलो कारण देशमा विद्युत्को विकास नहुनु पनि हो।
पानीमा बिजुली मात्रै आउँदैन,यसमा खानेपानी, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा पनि आउँछ। जलस्रोतको विकासमा देशको समग्र विकास नै जोडिएको हुन्छ। तसर्थ विकासको मामिलामा राज्य संवेदनशील हुन आवश्यक छ। नेपालमा हालै सम्पन्न ऊर्जा सम्मलेनलाई यस दिशामा सफल प्रयास र सकारात्मक सम्भावनाको रुपमा हेरिनुपर्दछ।
हाल यता आएर यस क्षेत्रमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ र यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। नेपालको आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावना रहेको जलस्रोतको विकासको निम्ति सरकारी स्तरबाट र निजी स्तरबाट पनि नियमितरुपमा प्रयास भइरहेका छन्। यसै क्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको संस्था इप्पानद्वारा हालै राजधानी काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा सम्मेलनलाई यसको सफल प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ।
विद्युत्को क्षेत्रीय बजार विस्तार, व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, लगानी तथा स्वदेशी ऊर्जा खपत विस्तार, प्राविधिक सुधारलगायतका विषयमा यस सम्मेलनमा व्यापक छलफल भएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई बढाएको छ। नेपालको जलस्रोतलाई बिजुलीको क्षेत्रमा मात्रै सीमित नराखी यातायात तथा सिंचाइको क्षेत्रमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ।
यस ऊर्जा सम्मलनमा सहभागी सरोकारवालाहरूले नेपालको जलविद्युत्, दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि प्राकृतिक ब्याट्रीको रुपमा स्वीकार गरेर उच्च सम्भावना देखाएका छन्। सम्मेलनको क्रममा नेपालको विद्युत् विकासका लागि विभिन्न ६ वटा समझदारी हुनाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तनिगम (आईएफसी) र इप्पानबीच भएको सम्झौताबाट नेपालको जलविद्युत् विकासका साथै सामाजिक न्यायमा योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पनि सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
ऊर्जा सम्मेलनका क्रममा विद्युत्, व्यापार, प्रसारण लाइननिर्माण र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने लगायतका विषयमा पाँचवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपालको सरकारी तथा निजी क्षेत्र र बंगलादेश तथा भारतका जलविद्युत् क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायसँग विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण तथा प्रयोग र लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने सम्बन्धी जुन सम्झौता भएको छ त्यो नेपालका लागि लाभदायक साबित हुनेछ।
भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेड र नेपाल सरकार स्वामित्वको जलविद्युत् तथा लगानी कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) बीच पनि साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सम्झौतादुई मुलुकबीच लगानीको वातावरण बन्नुका साथै अन्यकार्यका लागि सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ऊर्जा सम्मेलन क्रममा भएका सम्झौताले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारका लागि बाटो पनि खुलेको छ।
भारतको एनएमपीसीले भारत र भूटानमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। कुनै समयमा सार्कको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र मानिएको भूटान आफ्नो जलसम्पदाको सदुपयोग गरेर आफ्नो देशलाई सार्कमा आर्थिक प्रगतिको अग्रपंक्तिमा उभ्याएको छ। भूटानको जलस्रोतमा भारतीय ऊर्जा कम्पनीहरूले लगानी गरेका छन्।
विगतमा विद्युत् अभाव व्यहोरेको नेपालले विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुक बन्न प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्नेछ। प्रसारण लाइन निर्माण, तिनको अन्तरसञ्जाल विस्तार र बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्नसके नेपाललाई विद्युत्को क्षेत्रीय बजारको ठूलो हिस्सा प्राप्त हुन सक्छ।
विद्युत् उत्पादनको वर्तमान गतिले निरन्तरता पाइराख्ने हो भने हामीले आफ्नो आन्तिरिक खपतलाई पूरा गर्दै छिमेकी राष्ट्र भारत तथा दक्षिण एसियाली राष्ट्र बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सक्छौं। विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिएर हामीले आफ्नो देशको पानीलाई ‘वाटर डलर’को रुपमा विकसित गर्न सक्छौं।
विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न नियमित आपूर्ति र गुणस्तरमा खरिद गर्नेलाई प्रत्याभूति दिनुपर्दछ। तुलनात्मकरुपमा हाम्रो बिजुली सस्तो र भरपर्दो पनि हुन आवश्यक छ। खुल्ला विश्व अर्थतन्त्र र बजारमा हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने चुनौती रहेकै छ। ठूलो परिणाममा विद्युत् आपूर्ति गर्न हामीले आफ्नो आन्तरिक माग, लगानीका क्षमता र वातावरणबारे पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।
देशमा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण हुन आवश्यक छ। लगानी मैत्री वातावरणीय निर्माण भएमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा विदेशीहरू नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साही हुनेछन्। विदेशी लगानीलाई भित्र्याउँदा कुन देशको लगानी आयो भन्ने हेर्नु हुँदैन। वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा पनि राजनीतिक दाउपेच हुन थालेपछि कुनै पनि विदशी लगानीकर्तानेपालमा लगानी गर्ने छैनन्।
नेपालमा अहिलेसम्म बढी मात्रामा लगानी नभित्रिएको कारण नै राजनीतिक अवरोध रहँदै आएको छ। आजसम्म हामीले जलस्रोतमा बिजुली मात्रै हेर्यौं, जबकि जलस्रोतमा बिजुली मात्रै आउँदैन यसमा खानेपानी, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण र अब त यातायातसहित हाम्रो दैनिकीमा समेत यो महत्वपूर्ण उपयोगी साबित भइरहेको छ। हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा पनि सम्पत्तिको तीन अवस्था भनिएको छ। उपयोग गर्नु, दान गर्नु र स्वतः नाश।
राजनीतिक कारणलेगर्दा हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरू तेस्रो अवस्थामा छन्। अर्थात् यो नाश भइरहेको छ। हामी चाहेर पनि बगिरहेको पानीको प्रवाहलाई रोक्न सक्दैनौं, जबकि यसमा पानी मात्रै खेर गएन, हामीले उपयोग गर्न सकेको भए देशलाई आर्थिकरुपले सम्पन्न बनाउन सकिन्थ्यो।
ढिलै भए पनि अब हामीले आफ्नो ध्यान प्राकृतिक सम्पदाको समुचित दोहनतिर केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यो कार्य देश र जनताको हितमा हुनुपर्दछ। नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर हुनुपर्दछ।
हामी आफैंले बढी लगानी गर्ने अवस्था छैन भने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुको विकल्प छैन। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआरले गरिरहेको छ। यसबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट जलविद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ।
जबकि २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भारतीय कम्पनी एनभीभीएनलाई बिक्री गरिनेछ।विगतमा भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क प्राप्त हुनेछ। जीएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने भएको छ। त्यसैगरी भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् योजनाको एकचौथाइ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छभने भारतले पनि सन् २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ। अर्थात् भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ।
गत महिना मात्र भारत–नेपालबीच विजुली आयात–निर्यात गर्ने विषयमा बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भइसकेको छ। त्यसअघि नै ढल्केबर–मुजफरपुर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ।
अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। नेपाल–बंगलादेशबीच भारतीय भूमिमा करिब २४ किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन बनाए पुग्छ। यस विषयमा भारतले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। पछिल्ला समयमा सरकारहरूले विभिन्न साना–ठूला आयोजनाको निर्माणलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका भए यस क्षेत्रमा धेरै प्रगति भइसकेको हुनेथियो तर त्यसमा इमानदारिता कम तर प्रचारमुखी मानसिकता बढी हाबी भएको देखियो।
देशका कतिपय राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई उचालेर विद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई बाधित गर्दै आएका छन् भने विद्युत् माफियाहरूको चलखेलका कारण विद्युत्को क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। विभिन्न राजनीतिक दल र समूहको नाममा अवरोध गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने, लाभ लिने र गलत प्रवृत्तिका कारण विगतमा कतिपय विद्युत् आयोजनाहरू पूरा नै हुन सकेनन्। य
सका निम्ति उपयुक्त वातावरण तयार पारिदिने दायित्व सरकारको हो। दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहने अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। अनावश्यक विरोध प्रदर्शनका कारण निर्माणको समयावधि लम्बिदै जानुले विनाकारण लागतमावृद्धि हुनेगरेको छ। जबकि त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामै पर्नेछ।
माओवादीको १० वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष र अहिले पनि केही साना दलहरूको विरोध, राजनीतिक अस्थिरता तथा सुरक्षाको अभावलगायतका कारणले वैदेशिक लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित भइरहेका छैनन्। नेपाल जलस्रोतको मामिलामा विश्वको दोस्रो ठूलो धनी राष्ट्र हो। जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल आर्थिक मामिलामा धनकुवेर पनि साबित हुन सक्छ तर यसको निम्ति दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
देशमा विकास भएको हेर्न नचाहने, जनतालाई सधैँ गरिब एवं बेरोजगार बनाएर राख्ने तथा त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने कतिपय राजनीतिक दलका नेता तथा विभिन्नस्वार्थ समूहको अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण आयोजना निर्माणकार्य समयमै पूरा हुन सकिरहेको हुँदैन। आयोजनानिर्माणमा अनावश्यक प्रश्न तेस्र्याएर अवरोध गर्ने व्यक्ति, समूह तथा प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक छ।
झोलामा विद्युत् उत्पादनको इजाजतपत्र लिएर हिँड्ने दर्जनौं निर्माण कम्पनीहरू आफूले केही गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि केही गर्न नदिने प्रण नै गरेका देखिन्छन्। नेपालमा जलस्रोतको विकासको कुरा हुँदा यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमानजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ तर यस्ता विकासविरोधी तत्वहरू देशी–विदेशीहरू षड्यन्त्रको गोटी बनेका हुन्छन्।
पानीमा बिजुली मात्रै आउँदैन,यसमा खानेपानी, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा पनि आउँछ। जलस्रोतको विकासमा देशको समग्र विकास नै जोडिएको हुन्छ। तसर्थ विकासको मामिलामा राज्य संवेदनशील हुन आवश्यक छ। नेपालमा हालै सम्पन्न ऊर्जा सम्मलेनलाई यस दिशामा सफल प्रयास र सकारात्मक सम्भावनाको रुपमा हेरिनुपर्दछ।