सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास बजेटको ४.६७ प्रतिशत मात्रै खर्च



विनोद सिंह विष्ट, बैतडी।

बैतडीमा प्रथम चौमासिकमा प्रदेश सरकारका कार्यालयको विकास खर्चको स्थिति निराशाजनक रहेको छ। प्रथम चौमासिकमा प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयहले कुल विकास बजेटको ४.६७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बैतडीले जनाएको छ।

प्रथम चौमासिकको खर्चको स्थिति हेर्दा अझै पनि असारे विकासको प्रवृति हट्न सक्ने अवस्था नरहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

कुल पूँजीगत बजेट १ अरब ४० करोड ६६ लाख ६५ हजार मध्ये प्रथम चौमासिकमा ६ करोड ५६ लाख ९८ हजार ९ सय ६८ रुपियाँ मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सिद्धराज ओझाले जानकारी दिनुभयो।

डिभिजन वन कार्यालयले ६४ लाख ५० हजारमध्ये १ लाख ३९ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले १४ लाख ६५ हजारमध्ये ३ लाख २६ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यसैगरी सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रको १ करोड ३८ लाख ५० हजार पूँजीगत बजेटमध्ये ७ लाख ७० हजार खर्च भएको छ।

यसैगरी सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयको १५ करोड ४० लाखमध्ये १ लाख ६१ हजार मात्रै खर्च भएको छ। यसैगरी पूर्वाधार विकास कार्यालयको ७७ करोड ८० लाखमध्ये ४ करोड ३६ लाख खर्च भएको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीको ७४ लाख ५० हजारमध्ये १ लाख ९० हजार खर्च भएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको ७७ लाख ९५ हजारमध्ये १० लाख ४३ हजार खर्च भएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको १६ करोड १५ लाखमध्ये ५० लाख ३१ हजार खर्च भएको छ।

यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको २६ करोड ९४ लाखमध्ये १ करोड ४२ लाख खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयको १६ लाख ४३ हजारमध्ये कति पनि खर्च भएको छैन भने जिल्ला आयुर्वेदको पनि १० लाख बजेटमध्ये प्रथम चौमासिकमा कत्ति पनि खर्च भएको छैन। जिल्ला अस्पतालको ४० लाख ६० हजार बजेट मध्ये १ लाख ५८ हजार मात्रै खर्च भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयहरूको प्रथम चौमासिकको खर्चको स्थिति हेर्दा अझै पनि असारे विकासको प्रवृति हट्न सक्ने अवस्था नरहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूले दोस्रो वर्षको पहिलो चौमासिकमा पनि विकास खर्च बढाउन नसकेका हुन्। ४.६७ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुनु निकै चिन्ताको विषय भएको र यसले असारे विकासको प्रवृतिलाई बढावा दिने जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक सुरेन्द्रबहादुर बमको भनाइ छ।

‘जनप्रतिनिधि आएपछि असारे विकासको अन्त्य हुने आशा गरेको भए पनि त्यो हुन सकेको छैन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘असारे विकासले कामको गुणस्तरीयता बलियो हुन सक्दैन्।’प्रथम चौमासिकमा विकास बजेट कम खर्च हुनुका विविध कारण छन्।

कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव, विभिन्न चाडपर्वलगायतले पनि विकास खर्चलाई बाधा पुर्याएको छ। विकास खर्च बढाउनका लागि बहुवर्षीय योजनामा बनाएर अगाडि बढ्यो भने पहिलो असारे प्रवृति घट्ने देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सिद्धराज ओझाको भनाइ छ।

तीनै तहका सरकारमा जनप्रतिनिधि आए पनि विकास खर्च भने असारमै सकिने प्रवृति नै मौल्याएको छ। विकास खर्च कम हुनु राम्रो संकेत नभएको सामाजिक कार्यकर्ता तेजराम लोहारले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हतारमा बजेट सक्ने तर समयमा खर्च नगर्ने प्रवृति विकृति निम्त्याउने भएकाले सुशासन कायम गर्नका लागि समयमै विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।’

तर प्रदेश सरकारले भने लक्ष्य अनुसार नै काम भएको दाबी रहेको छ। पहिलो चौमासिकमा लिएको लक्ष्यअनुसार नै खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराको भनाइ छ। पहिलो चौमासिकमा योजनाको सर्भे गर्ने, सम्झौता गर्ने, टेन्डरलगायतका काम बढी हुन्छन्।

उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलो चौमासिकमा प्रगति केही कम देखिनु स्वभाविक हो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता हुन्छ।’
असारे विकासले कामको गुणस्तरीयता नआउने भएकोले जेठ मसान्तमै काम सक्नेगरी सम्झौता गर्ने काम भइरहेको उहाँको दाबी रहेको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्