विनोद नेपाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा हालै फेरबदल भयो। केही मन्त्रीको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले मंसिर ४ गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन्। जसमा केही नयाँ मन्त्री र राज्यमन्त्रीको नियुक्ति भयो भने केहीका मन्त्रालय फेरबदल भयो। अघिल्लो मन्त्रिमण्डलका ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री हटाइएर त्यत्ति नै संख्यामा नयाँ थपिएभने दुईको मन्त्रालय हेरफेर भयो।
प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलासंविधानको सीमाभित्र रहेर चाहेको व्यक्ति हटाउन र चाहेको योग्य व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न सक्छन्। त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरै हुँदैन। तर यतिखेर एकातिर आसन्न उपनिर्वाचन आचारसंहिता लागू भैसकेकोमा त्यसको उपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर विवादित र अदालतमा फौजदारी अभियोगको मुद्दा विचाराधीन रहेका अभियुक्तलाई समेत मन्त्री पदमा आसीन गराउने काम भएको छ।
मन्त्रिमण्डल फेरबदल सामान्य तथा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलासंविधानको सीमाभित्र रहेर चाहेको व्यक्ति हटाउन र चाहेको योग्य व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न सक्छन्।
त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरै हुँदैन। तर यतिखेर एकातिर आसन्न उपनिर्वाचन आचारसंहिता लागू भैसकेकोमा त्यसको उपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर विवादित र अदालतमा फौजदारी अभियोगको मुद्दा विचाराधीन रहेका अभियुक्तलाई समेत मन्त्री पदमा आसीन गराउने काम भएको छ।
यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेको र उनीतर्फ औंलो सोझिएको छ। थपिएकामध्ये महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मन्त्री पदमा नियुक्त भएका पार्वत गुरुङअदालतमा मुद्दा चलिरहेका अभियुक्त हुन्।
उनीमाथि कर्तव्य ज्यान उद्योगको अभियोग छ। हाल उनी साधारण तारेखमा छन्। यो पुनर्गठनमा मन्त्रिमण्डलबाट दुई महिला मन्त्री हटाइएकामा थपिएका सबै पुरुष हुँदा संविधानको भावनालाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी हटाइएका थिए। थापाको ठाउँमा दोलखाका मुद्दा खेपिरहेका गुरुङ नियुक्त भए भने अर्की महिला, राज्यमन्त्री चौधरीसहित हटाइएका तीनवटै राज्यमन्त्रीको ठाउँमा पुरुष नियुक्त भए। यससँगै सरकारमा महिला मन्त्रीको सहभागिता घटेको छ।
त्यसो त मन्त्रिमण्डल फेरबदलको कुरा निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई टार्दै र सार्दै लगिरहेका थिए। एकातिर पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्नु र अर्कोतिर परस्परको भागवण्डा आदि कारण पनि पुनर्गठन हुन सकेको थिएन।सरकार गठनको २१ महिना पुगिसक्दासम्म पनि सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको र जनतामा निराशा बढ्न थालेको समयमा आचारसंहिता लागिसकेपछि उपनिर्वाचनको मुखमा आएर बल्ल यो काम भएको हो।
हाम्रो मन्त्रिमण्डलमा मन्त्रीको संख्यामा मनपरि हुने गरेकोमा ‘नेपालको संविधान’ले मन्त्रीको संख्या अधिकतम २५ हुने व्यवस्था गरेपछि लगाम लागेको छ। वर्तमान २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि पनि केवल ४ जना अर्थात् १६ प्रतिशत मात्रै महिला मन्त्री थिए। संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरेको छ।
तर मन्त्रिपरिषद् नै सो अनुरूप नहुनुलाई संविधान बुझ्ने सबैले र महिलाहरूले अझ बढी नै संविधानको अवहेलना ठान्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रीहरूको फेरबदल हुने जनाएका भएपनि त्यसो नभएको महसुस सबैलाई भएको छ। महिला मन्त्रीको हकमा पनि आफूलाई हटाइनुको कारणबारेमहिला मन्त्रीहरू अनभिज्ञ रहेको उनीहरूस्वयंले बताएका छन्।
आफूलाई हटाइनुको प्रस्ट कारणबारे कुनै जानकारी नगराइएको निवर्तमान महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थापाले बताएकी छन्। केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्यो, कोही दोहोरिन र कोही बाहिरिन सक्नेसम्म बताएको तर आफूलाई किन हटाइएको हो भन्ने बारे कुनै जानकारी नगराइएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकनको आधार के हो, त्यो आफूलाई थाहा नभएको पनि उनको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता कटौती गरिएकोमा महिला नेतृ,सांसद र अधिकारकर्मी तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले संवैधानिक व्यवस्था, योग्यता,क्षमता र सम्भावना हुँदाहुँदै महिलालाई नेतृत्व नदिनु अन्याय भएको उनीहरूको धारणा छ। यो पुरुषवादी प्रवृत्ति भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्रीको दलकै पुरुष नेताहरूले भने यस्तो आवाज उठाएका छैनन्।
बरु उनीहरू मन्त्रिपरिषद् गठन पुनर्गठनको निर्णय पार्टीको भन्दा प्रधानमन्त्रीको हुने भन्दै त्यसलाई प्रधानमन्त्रीतर्फै सोझ्याएका छन्। तर भविष्यमा संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी भएको उनीहरूको भनाइ छ।
संविधानविद्हरूले भने संविधानको प्रावधानअनुरूप महिलाको सहभागिता प्रधानमन्त्रीले विचार पुर्याउनुपर्ने विषय भएको भन्दै राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने भनिएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्नु संविधान पालना नगर्नु वा संविधानमाथिको बलमिच्याइँभएकोबताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगसँगै नेकपाका अध्यक्षद्वयबीचको शंकाको सम्बन्धपनि तत्काललाई साम्य भएको छ। तर नेकपाभित्रको किचलो साम्य पार्ने र एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने सन्दर्भमा सचिवालय बैठक बस्नुअघि हालै दुई अध्यक्षबीच मध्यस्थताको लागि शीतल निवासलाई प्रयोग गरिएको कुराले फेरि महिलालाई नै विवादमा पारेको छ।
भनिन्छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा समेत पार्टीमा कार्यकारी को हुने, पार्टीको आगामी कार्यदिशा र रणनीतिका बारेमा अध्यक्षद्वयका विचार कस्तो हुने भन्ने जस्ता विषयमा चासो रहेकोले शीतलनिवासमा पुगी छलफल भएको हो। तर यस्तो चासो राखिनु र दल विशेषको आन्तरिम मामिलाको छलफल शीतलनिवासमा हुनु विडम्बनापूर्ण हो।
प्रथमतः विद्यादेवी भण्डारी, जसले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएसँगै पार्टी सदस्यता परित्याग गरेकी थिइन्, एउटा पार्टीको आन्तरिक विषयमा त्यस्तो चाहना र चासो राख्नु नै अस्वाभाविक हो। दोस्रो,उनले यस्ता चाहना राखे नै पनि विवाद हुने भएकाले यसो नगर्न सुझाउनुपर्नेमा अध्यक्षहरू उनीसम्म पुग्नु र पार्टीका विषयमा छलफल गर्नु वा उनलाई साक्षी राख्नु पदीय गरिमा सुहाउँदो होइन।
राष्ट्रपतिलाई राजनीति गर्ने छुट हाम्रो संविधानले दिएको छैन। पदमा आसीन हुनासाथै ऊ राज्यको अभिभावक हुनुपर्छ, दल विशेषको प्रतिनिधि होइन। सो पदमा रहुन्जेल राष्ट्रको संरक्षक र साझा अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्छ। यहाँनेर नेकपाका अध्यक्षहरू र राष्ट्रपति स्वयं पनि पटक–पटक चुक्नु दुर्भाग्य मात्र होइन नियतवश गरिएको संविधानको अवहेलना हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन।
संवैधानिक राष्ट्रपति र मुलुकको अभिभावकभन्दा पनि उनी नेकपाकै नेताको भूमिकामा रहनु विडम्बना र दुर्भाग्य हो। यसो गर्नु संविधानको भावनाको अपमान र अवमूल्यन पनि हो।संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको सूत्र हुनुपर्नेमा कुनै दल विशेषको इशारामा चल्नु विडम्बना हो।
उनकै पाउमा रहेर दलभित्रका विवाद मिलाउने प्रयास होस् वा उचित–अनुचित,ठीक–बेठीक र संविधानको भावना अनुकूल वा प्रतिकूलसम्म पनि नहेरी आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाउँदै जाने हो भने राष्ट्रपति परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने तथा देशको होइन दलको राष्ट्रपतिमा परिणत हुने अवस्था आउनेछ।
दशैँमा घुँडा धसाएर टीका लगाउनेदेखि लिएर ‘मेरो सरकार’ भन्दै संसद्मा सम्बोधन गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको पहिचान अलग बनिसकेको छ। विमानस्थल जानका लागि हेलिकोप्टर त प्रयोग गराइयो, नराम्रो होइन, तर उनलाई बिदाइ गर्न जाने भीभीआईपीको लस्करले नागरिकको सास्ती घटेन। यसैले त्यो पनि राजसी ठाँट र बडप्पन नै ठहरियो।
‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिमा देखिएको विदेश यात्राको रहर, व्यर्थका काममा सहभागिता जस्ता कुराले पनि उनी विवादमा परेकी छन्।भलै यो सबैमा उनको भन्दा सरकारको भूमिका बढी छ, तर कसैद्वारा सञ्चालित हुने होइन कि संविधानबमोजिम उनले निष्पक्ष ढंगमा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्ने विषय हो।
अब रह्यो हिस्सेदारीको कुरा। नेपालको संविधानले महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। स्थानीय तहहरूमा सोही अनुसारको प्रतिनिधित्व भएको छ। महिला र पुरुषलाई भागवण्डा लगाउनुपर्ने संसद्को सभामुख र उपसभामुख अनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्ममा पनि सोही अनुसार प्रतिनिधित्व गराइएको हो। तर मन्त्रिपरिषद्मा त्यस विषयले प्राथमिकता पाएन। अहिले पुनर्गठन हुने क्रममा त त्यो हिस्सेदारी झन् उपेक्षामा पर्यो।
यसले समान अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने महिलाहरूमा चिन्ता थपिनु र असन्तुष्टि देखा पर्नु स्वाभाविक नै हो। यो अन्यथा नै होइन। यो पुरुषवादी चिन्तनकै परिणाम हो भन्दा पनि अन्यथा हुँदैन।तर हक खोजेर हुँदैन, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पनि गम्भीर हुनुपर्छ।काम पनि गर्नुपर्छ। काम गरिसकेपछि आफूले गरेका काम यी–यी हुन्, किन र कसरी असफल वा अयोग्य ठहर गरियो भन्ने कुरा बाहिर ल्याउने सामथ्र्य पनि सम्बन्धित महिलाले राख्नुपर्छ।
सम्बन्धित मन्त्रीहरू,एकप्रकारले जो अपमानित ढंगले बर्खास्त गरिएका छन् तिनको मूल्यांकनको आधार के हो ?मूल्यांकनमा को–को कस्ता देखिएका थिए ? त्योचाहिँ कमसेकम मन्त्रीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेकै पारदर्शिता हो भने त्यो सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ।
मन्त्रिपरिषद्जस्तो सर्वोच्च स्थानमा त झन् यसको अझ बढी आवश्यकता हुन्छ। अपारदर्शी र आफ्ना अनुकूल व्याख्या गर्न सकिने मूल्यांकनले आशंका जन्माउँछ।यसलेविवाद र असन्तुष्टि निम्त्याउँछ।
अझ लैंगिक विभेदको जरो गडेको हाम्रो जस्तो सामाजिक परिवेशमा त्यति उच्च पदमा पुगेका महिलामाथि नै अपारदर्शी ढंगबाट कारबाही हुँदा त्यसको असर तलैसम्म पर्छ र यसले सरकारको महिलाप्रतिको धारणामाथि नै नकारात्मक असर पार्दछ। यस कुराको हेक्का सरकार प्रमुखले राख्नै पर्छ।