चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको आवाज झन्डै विगत एक दशकदेखि अभियानकै रूपमा निरन्तर उठिरहेको छ । सस्तो र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आर्जनको पहुँच आम सर्वसाधारणसम्म पुगोस् भन्ने हेतुले मात्र हैन स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन पनि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको आवाज बुलन्द भएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा व्यापारको विषय नभएकाले पनि यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । यदाकदा सरकारभन्दा पनि बलियो जस्ता देखिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने चिकित्सा शिक्षालाई नाफामूलक व्यापारका रूपमा अघि बढाउँदा समग्र स्वास्थ्य सेवा महँगो हुन पुगेको छ ।
समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आन्दोलनरत प्राडा गोविन्द केसीले पनि पहिले चिकित्सा शिक्षामै सुधार गर्नुपर्ने माग राखेर पटक–पटक आमरण अनशन बस्नुभयो । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि लामो छलफल र सहमतिपछि मेडिहल कलेजहरूले लिने शुल्क र छात्रवृत्तिबारे सरकारले स्पष्ट निर्देशनसमेत जारी गरेको हो ।
मौलिक हकका रूपमा रहनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य झन्–झन् महँगो बन्यो । मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी असुले । तोकिएको भन्दा बढी परिमाणमा असुलिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले पटक–पटक ताकिता गर्दा पनि मेडिकल कलेजहरूले कुनै टेरपुच्छर लगाएनन् ।
सरकारभन्दा बलियो जस्तो देखिएका मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न लाचारीपन देखाउनु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल शिक्षा आर्जन गरिरहेका विद्यार्थीले आन्दोलन गरेको पनि लामो समय भइसक्यो । शिक्षा आर्जनमा समय बिताउनुपर्ने विद्यार्थी दिनहुँ आन्दोलनमा उत्रनुपरेको विषयमा सरकार अनभिज्ञ छैन ।
तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए सरकारले नै फिर्ता गरिदिनुपर्नेमा उल्टो दिनहुँ विद्यार्थीले सरकारले भनेबमोजिम मात्र शुल्क लिनु भनेर दिनहुँ आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।असुलिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न पछिल्लोपटक सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई १५ दिनको समयसीमा दिएको थियो । यो १५ दिने अल्टिमेटम पनि हिजो मंगलबार सकिएको छ ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई बोलाएर यो अल्टिमेटमबारे अन्तिमपटक सम्झाए पनि मेडिकल सञ्चालकहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सरकारले फेरि लाचारीपन देखाउन थालेको आभाष हुन्छ । विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूले अटेर गर्नु लाजमर्दो विषय पनि हो ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई फेरि २४ घन्टे ४८ घन्टे समयसीमा दिने मात्र हैन तुरुन्त कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्छ । अझै लाचारीपन देखाएर बस्नु हुँदैन । नत्र सरकारभन्दा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू शक्तिशाली भएको सन्देशलाई थप मलजल पुग्नेछ र सरकारप्रतिको विश्वसनीयता अझै घट्नेछ ।
आन्दोलनरत विद्यार्थी र सरकारको कदममा जनस्तरबाट पनि सहयोग भइरहेको छ, नागरिक समाजको एक अभिन्न अंगका रूपमा रहेको मिडिया क्षेत्रले पनि शुल्कवृद्धिको विरोध गरेको छ । तर, पछिल्लो जानकारीअनुसार राजधानीको त्रिचन्द्र कलेजमा रहेको नेकपा निकट अनेरास्ववियुका दुई विद्यार्थीले क्याम्पस प्रमुखलाई नै हातपात गरेका छन्, जो कुनै पनि तर्क दिएर स्वाभाविक ठान्न सकिन्न । विज्ञान संकायको शुल्क बढाएको भन्दै कालोमोसो दल्नेजस्तो कार्य निन्दनीय छ । विरोध विधिसम्मत हुनुपर्छ ।