उच्च शिक्षाको प्रगति



ईश्वरराज ढकाल

[email protected]

वर्तमान अवस्था
  • सरकारले अवलम्बन गरेको बहु–विश्वविद्यालयको अवधारणाबमोजिम हाल नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा मानित विश्वविद्यालयसरहका प्रतिष्ठान छन्। सरकारले ऐनमार्फत राजर्र्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको र यस विश्वविद्यालयमा पठनपाठनका क्रियाकलाप शुरू भएको छ।

 

  • गत वर्ष मुलुकमा विद्यार्थी संख्या जम्मा ४ लाख २३ हजार ९ सय ९६ रहेकामा सबैभन्दा बढी त्रिविमा अध्ययनरत विद्यार्थी रहेका छन्। सबैभन्दा कम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा छन्।

त्रिविमा मात्र ३ लाख ३५ हजार १ सय २६ विद्यार्थी थिए भने काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा क्रमशः १७ हजार ९ सय ४२, २६ हजार १ सय २८, ३ हजार ७ सय ४२, २९ हजार १ सय ४९, ७ सय ५, १ हजार ९ सय ७८, ३ हजार ८ सय ६८, ३ हजार २ सय २४, ३ सय ६१, ४ सय ४१ र ५ सय ४० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

  •  स्नातक तहको मात्र पढाइ हुने उच्च शैक्षिक संस्थाहरू ७९ दशमलव ३२ प्रतिशत छन् भने स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाइ १९ दशमलव ४५ प्रतिशत  क्याम्पसमा हुने गरेको छ। विश्वविद्यालयले बिना नक्सांकन सम्बन्धन प्रक्रिया व्यवस्थित पार्न नसक्दा हाल प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी ४४ दशमलव ५७ प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्था रहेका छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेश ६ मा ३ दशमलव २९ प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्था रहेका छन्।

 

  •  निजी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू करिब ३७ दशमलव ३० छन् भने सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसमा क्रमशः ३० दशमलव २९ र ३२ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेका छन्। विगतका वर्षको तुलनामा निजी क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ भने सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसहरूमा घट्दो छ।

 

  •  विषयगतरूपमा विद्यार्थी भर्ना सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन विषयमा रहेका छन्। व्यवस्थापनमा करिब ४६ दशमलव ७८, शिक्षा र मानविकीमा क्रमशः १७ दशमलव ८८ र १३ दशमलव २० विद्यार्थी भर्ना दर रहेको छ। त्यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि, मेडिसिन, इन्जिनियरिङमा क्रमशः ७ दशमलव ११, ६ दशमलव ०८ र ६ दशमलव ५५ र अन्य विषय (संस्कृत, कृषि तथा वन, आर्युवेद, बुद्धिजम र कानुन आदि)मा करिब २ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्ना रहेको छ।

 

  • उच्च शिक्षामा छात्राहरूको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको छ। भर्ना दरमा महिलाको संख्या बढेर ५५ दशमलव ५९ पुगेको छ। यो जेन्डर प्रायोरिटीका हिसाबले १ दशमलव ११ हो।

 

  • आंगिक क्याम्पसमा संलग्न रहेका शिक्षकहरूको संख्या ९ हजार २ सय ६९ पुगेको छ। यसमध्ये ८ सय ३२ जना प्राध्यापक तहका, २ हजार २ सय ४६ सह प्राध्यापक, ४ हजार ९ सय ९१ उपप्राध्यापक, १ हजार १ सय ५४ शिक्षण सहायक र ४६ इन्स्ट्रक्टर रहेका छन्। सामुदायिक र निजी क्याम्पससमेत जोड्ने हो भने करिब २० हजार शिक्षकहरू उच्च शिक्षामा स्थायी, अस्थायी, आंशिक तथा पूर्णकालीनरूपमा कार्यरत छन्।

  •  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि नेपाल सरकारबाट नियमिततर्फ १३ अर्ब २४ करोड ७७ लाख र २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पनबाट क्षति भएका उच्च शिक्षा संस्थाका पुनर्निर्माणका लागि ४८ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब ७२ करोड ७७ लाख रुपियाँ भयो भने यथार्थ खर्च १२ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख ६८ हजार ५ सय ३८ रुपियाँ भएको छ।

 

  •  चालु आव २०७६/७७ मा नेपाल सरकारबाट १४ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख, चीन सरकारको सोझै भुक्तानी हुने अनुदान (मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि) १ अर्ब तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको वृद्धि तलबबापत अपेक्षित थप निकासा २ अर्बसमेत गरी जम्मा १७ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग २६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। आयोग स्थापना भएपछि उच्च शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। विगतमा भए गरेका काम तथा उपलब्धिको समीक्षा र आगामी दिनको खाका कोर्ने विन्दु वास्तवमा यही हो। स्थापनाको २६ वर्षे यात्रामा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आयोग यहाँसम्म आइपुगेको हो।
नेपालको उच्च शिक्षाको समग्र विकासका साथै उच्च शिक्षालाई सुशासन र गुणस्तरीयताको बाटोमा डोहोर्याउन आयोगले अग्रणी र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउँदै आएको छ। आयोगले एकातिर आफ्ना काम कारबाहीमा पारदर्शी र निष्पक्षता कायम गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीप्रति सदैव उत्तरदायी हुँदै आएको छ।
यस अवधिमा आयोगले विश्वविद्यालयबीच समन्वय, सरकारी अनुदान वितरण, नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनार्थ नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिन, शैक्षिक गुणस्तर निर्धारणजस्ता कार्य गर्दै आएको छ।
उच्च शिक्षा हासिल गर्न योग्यता र प्रवृत्तिका आधारमा सबै विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न, गुणस्तर र सान्दर्भिकतामा अभिवृद्धि गर्न, अनुसन्धान उन्मुख उच्च शैक्षिक संस्कृतिको विकास गरी उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न, अनुकूल अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धानको वातावरण निर्माण गर्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूलाई सञ्चालन तथा विकास अनुदान, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा शोध सहयोग, अध्ययन अध्यापन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सीप, दक्षता, क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुनर्ताजगीकरण, अनुसन्धान विधिको प्रशिक्षण, विद्वत्वृत्ति, अनुसन्धान अनुदान आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सरकारले लिएको उच्च शिक्षाको उद्देश्यअनुरूप उच्च शिक्षालाई समानता, समावेशी र पहुँचयोग्य हुने किसिमले संस्थागत तथा मानव स्रोत विकासका करिब ३० भन्दा बढी विभिन्न कार्यक्रम हाल आयोगबाट विधिवत्रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्।
मुलुकको उच्च शिक्षा नीतिमा आधारित राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सुधार तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन आयोगले सञ्चालन गर्दै आएका नियमित कार्यक्रमलाई संशोधन गर्नुका साथै नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट ६५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत दरको ऋण सहयोगमा आयोगले उच्च शिक्षा सुधार परियोजनासमेत कार्यन्वयन गरिरहेको छ।

राष्ट्र विकास योजनाका निर्धारित लक्ष्य एवं सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा परिणत गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग पुुर्याउने आयोगको उद्देश्य छ।

समस्या
  • विकासशील राष्ट्रहरूको उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर सरदर ३० प्रतिशत रहेकामा नेपालको भने १४ प्रतिशत मात्र छ। विगतका दुई÷तीन वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने कुल भर्नादर क्रमशः घट्दै गइरहेको तथ्यांकले सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ।

 

  • विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र त्यसपछिको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि विदेशिने क्रम बढेको छ। मुलुकमा उच्च शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी संख्या बढिरहेका भए तापनि गुणस्तरमा ध्यान नपुगेको, प्राविधिक विषयमा ल्याबका समस्या विकराल रहेको छ।

 

  • गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको (क्यूएए) कार्यक्रम ऐच्छिक र क्याम्पसले यसका प्रक्रियामा आउन ध्यान नदिएको कारणले यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस कार्यक्रममा सामुदायिक तथा सीमितरूपमा निजी क्याम्पसहरूको आकर्षण बढेको देखिए तापनि विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग तथा स्कुलहरूले थप अग्रसरता देखाउनुपर्ने देखिन्छ।

 

  • विकासशील राष्ट्रहरूमा प्राविधिक विषयमा विद्यार्थी भर्ना करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। नेपालमा करिब २१ दशमलव ४ प्रतिशत  मात्र रहेकाले प्राविधिक विषय र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा भर्नादर बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तथापि गत वर्षको भन्दा करिब २ दशमलव ५ प्रतिशत  प्राविधिक विषयमा भर्नादर घटेकाले सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको भने देखिन्छ।

 

  • दीक्षान्त समारोहमा भाग लिनेको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ग्र्याजुएटको संख्या ८८ हजार १ सय १५ मात्र रहेकाले कुल उत्पादन करिब २४ दशमलव ५० प्रतिशत हुन गएकाले लगानीको प्रतिफल बढाउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको देखिन्छ। गत वर्ष कुल उत्पादन करिब २० दशमलव ७८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। दीक्षान्त समारोहमा समावेश नहुनेको संख्यासमेत जोड्दा यो संख्या बढ्ने देखिन्छ। विषयगतरूपमा हेर्दा शिक्षा शास्त्रमा सबैभन्दा बढी ग्र्याजुएट संख्या रहेको छ।

 

  •  शैक्षिक कार्यतालिका अनुसार विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक सत्रको थालनी, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न नगर्नाले एकातिर विद्यार्थी–अभिभावकको विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ। अर्कोतिर सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल आउन सकेको छैन।

 

  •  केही विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पसहरूको भौतिक तथा प्राज्ञिक क्षमतामा वृद्धि गर्नुको साटो सम्बन्धन र कार्यक्रम थपमा ध्यान दिँदा एकातिर आंगिक क्याम्पसहरू कमजोर भएका छन् भने बिनानक्सांकन क्याम्पस सम्बन्धन दिँदा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको दिगोपनमा समस्या परेको छ।
सम्पन्न कार्यक्रम
  • आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गुणस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत एमफिल वृत्तिमा ४० जना, एमफिल शोधग्रन्थ तयारी सहयोगमा २१ जनालाई वृत्ति दिइयो। २ सय विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर तहको शोधग्रन्थ तयारीका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गरियो। भौतिक सुविधा विकास सहयोगमा १ सय ७४ वटा र शैक्षिक उन्नयनका लागि ४ सय ७७ वटा सामुदायिक क्याम्पसले अनुदान प्राप्त गरेका छन्।अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्नातकोत्तर शोधग्रन्थ तयारी सहयोग २० जना विद्यार्थीहरू, विदेशमा आयोजना हुने सभा/सम्मेलन/गोष्ठीजस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रदान गरिने आंशिक सहयोगका लागि भ्रमण अनुदानमा १०९ जना शिक्षकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइयो।विद्यावारिधितर्फ ४३ जना, विद्यावारिधि आंशिक सहयोग १३, लघु अनुसन्धान ५० जना, फ्याकल्टी अनुसन्धान ३३ जना र सहकार्यात्मक अनुसन्धान ७ वटा उच्च शिक्षा संस्थाले प्राप्त गरेका छन्।

    जर्नलमा शोधलेख सहयोगमा ९ जनाले अनुदान प्राप्त गर्नुका साथै डोम, वादी, चमार, मुसहर समुदायका विद्यार्थीका लागि एमबीबीएसमा ५ र इन्जिनियरिङमा १ जनालाई विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम–२०७२ अन्तर्गत अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ।

  •  स्नातकोत्तर तहसमेत अध्यापनरत आंगिक/सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू मध्ये १० संस्थालाई अनुसन्धान व्यवस्थापन एकाइ (एमआरसी)बापत प्रत्येक संस्थालाई १० लाख उपलब्ध गराइएको छ।

 

  • गत आव २०७५/७६ देखि सेरिडसँगको सहकार्यमा सञ्चालित क्याम्पस प्रमुखका लागि शैक्षिक योजना तथा प्रशासनसम्बन्धी तालिममा क्याम्पस प्रमुख/सहायक क्याम्पस प्रमुखलगायत क्याम्पसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ६० जना लाभान्वित भएका छन्।

 

  • लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय २२ जना इन्जिनियरिङ र कृषितर्फ ५० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ।

 

  • बीएससी तथा एमएससीको प्रयोगशाला सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत २६ वटा क्याम्पसलाई करिब २५ करोड सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।

 

  •  मन्त्रिपरिषद्को २०७४/०१/२५ को बैठकको निर्णयअनुसार गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली (क्यूएए)कार्यक्रमका लागि कार्यगत स्वायत्त निकाय बनाउने कार्य सम्पन्न भएको छ। गत असार मसान्तसम्म ३३ वटा शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ भने हाल अरू ३ संस्था थपिएका। हालसम्म सो संख्या ३६ पुगेको छ। २०७५÷७६ मा १० संस्थाहरू प्रत्यायन भएका छन्।

 

  • करिब ३ सय २४ शैक्षिक संस्थाहरू यस प्रक्रियामा आबद्ध भएका छन्। अब सम्पूर्ण क्याम्पसलाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनका कार्यक्रम क्रमशः अनिवार्य गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यक्रममा सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरूको आकर्षण बढेको देखिए तापनि विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग तथा स्कुलहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

 

  •  नियमित अनुदानतर्फ जम्मा ४ सय ५८ क्याम्पसलाई ३७ करोड ७५ लाख ३४ हजार १ सय ५० रुपियाँ वितरण गरिएको छ।

 

  • १ सय ५९ क्याम्पसलाई भौतिक विकास अनुदानअन्तर्गत भवन निर्माण, पुस्तक खरिद, फर्निचर खरिद, उपकरण खरिद गरी जम्मा जम्मा १२ करोड ८८ लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइयो।
दास मन्त्रालयले भन्यो हामी चिन्दैनौं
ईश्वरी पोखरेल उपसचिव

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५३ साल कात्तिक ३० गतेदेखि २०७६ असोज ३० गतेसम्म शिक्षा सेवाको अधिकृत र उपसचिवको पहिचान हुँदा शिक्षासम्बन्धी मन्त्रालयको कर्मचारीका रूपमा चिनिन्थ्यो।२०७५ फाल्गुन २१ को समायोजन पत्रानुसार २०७६ कात्तिक १ गतेदेखि रमाना जारी भएको छ।

तपाईंको भाषामा सामन्त मालिक मन्त्रालयको स्थानीय तहको कर्मचारी हुनुभएकाले शिक्षा मन्त्रालयका हामी तपाईंलाई चिन्दैनौं।सामान्य प्रशासन सेवाका मालिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव युवराज सुवेदी र उपसचिव दीपक कोइरालालाई साक्षी राखेर सचिव महेश्वर दाहालले अब आइन्दा शिक्षा सेवाको उपसचिव प्रयोग नगर्नु र निवेदन लिएर यो मन्त्रालय, सचिव, सहसचिव, उपसचिवलाई कुनै न्याय नखोज्नु।

ब्रह्माण्डमा, नेपाली भूमिमा कुनै कतै तपार्इंले उठाएको आवाज सुनिने ज्युँदो संस्था र पदाधिकारी भए छुट्टै कुरा अन्यथा मालिकले दिएको आदेश पालना र मालिक, रैती वा दास जे भएर समायोजन भएको छ, त्यहाँ हाजिर हुनु भनी २०७६ कात्तिक ५ को निवेदन, २०७६ कात्तिक २० गतेका तपसिलका दुई निवेदनमा कुनै तोकसमेत लगाएका रहेनछन्।

नागरिकका रूपमा सिंहदरबार पस्न मिल्ला उपसचिव, शिक्षा सेवाको नाममा दास जोडेर स्थानीय तहको पहिचान लिएर आउनु। हामी मालिकका आदेश पालक हौं। शिक्षा सेवाको दासले आइन्दा यहाँ नआउनु कडा आदेश सचिवबाट भयो, हामी तपाईंलाई चिन्दैनौं।
(फेसबुकबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्