नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा।
प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेपाल–भारत बहुप्राविधिक महाविद्यालय निर्माणस्थल निरीक्षण गर्नुभएको छ। हेटौंडामा निर्माण हुन लागेको स्थानको अवलोकनका क्रममा निर्माण कम्पनीसँग उहाँले कामको प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको थियो।
हाउस वायरिङ, मोटर रिवाइन्डिङ, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, सिकर्मी, डकर्मीजस्ता १७ विभिन्न शीर्षकका कक्षासमेत महाविद्यालयमा सञ्चालन हुनेछन्।
नेपाल–भारतबीचको मित्रताको प्रतीकका रूपमा हुन लागेको निर्माण प्रक्रियामा कुनै समस्या आए जानकारी दिन निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। महाविद्यालय निर्माणका लागि कात्तिक १९ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले शिलान्यास गर्नुभएको थियो।
बहुप्राविधिक महाविद्यालयबाट प्रत्येक वर्ष २ हजार ५ सय प्राविधिक उत्पादन हुने विश्वास गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा अहिलेको अवस्थामा अति महत्वपूर्ण रहेकोले यसलाई चासोका साथ हेरिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारी नीतिअनुसार काम गर्न लागिएको बताउँदै महाविद्यालयमा अध्यापन हुने ४ वटा प्राविधिक विषय जीवनोपयोगी हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विविध कारणले लामो समय रोकिएको योजना जतिसक्दो चाँडो सक्न पौडेलले आग्रह गर्नुभयो।
निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको २२ वर्षपछि महाविद्यालयको शुरुआती पहलकर्ता तत्कालीन नगर प्रमुख अर्थात् हाल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले नै शिलान्यास गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारले २६ बिगाह जग्गा महाविद्यालय भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको छ। भारतीय अनुदानको ५८ करोड ४४ लाख रुपियाँ लागतमा आवासीय भवन निर्माण हुनेछ।
परियोजनाको कुल निर्माण क्षेत्रफल १९ हजार २ सय वर्गमिटर रहने भारतीय राजदुतावासका फस्ट सेक्रेटरी अभिषेक दुबेले जानकारी दिनुभयो। भारतीय निर्माण कम्पनी टीसीएनआई र नेपालको आरोग्य कन्स्ट्रक्सन कम्पनीद्वारा संयुक्तरूपमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले नेपाल र भारतका विद्यार्थीका लागि हेटौंडामा निर्माण गर्न लागिएको महाविद्यालय उपयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले यहाँबाट नेपालभर र भारतका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा लिन उपयोगी हुने बताउनुभयो। भारतीय लगानीका धेरै परियोजनामध्ये यो महत्वपूर्ण भएको भन्दै मन्त्री दुलालले भन्नुभयो– ‘प्राविधिक शिक्षा दिइने हुँदा यो सबैका लागि उपयोगी हुनेछ।’
व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा अत्याधुनिक पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा रहेको पोलिटेक्निकमा प्रशासनिक भवन, प्राज्ञिक भवन, सभाहल, पुस्तकालय, कार्यशाला एवम् बहुउद्देश्यीय हल, छात्रछात्रा छुट्टै होस्टल, प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारीका लागि आवासीय भवनका साथै खेलकुल तथा समुदायका लागि विभिन्न सुबिधा व्यवस्था हुनेछ। परियोजना दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षालयमा सीटीईभीटीअन्तर्गत इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक एवम् कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ जस्ता ३ वर्षे डिम्प्लोमा कोर्र्स सञ्चालन हुनेछन्।
पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटमा प्रत्येक विषयका लागि ४२/४२ जनाको कोटाको व्यवस्था गरिनेछ।
स्थानीय मागअनुसार छोटो अवधिका हाउस वायरिङ, मोटर रिवाइन्डिङ, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, सिकर्मी, डकर्मीजस्ता १७ विभिन्न शीर्षकका कक्षासमेत महाविद्यालयमा सञ्चालन हुनेछन्।
सहमतिअनुसार इन्स्टिच्युट सञ्चालनको पहिलो ५ वर्षसम्म भारत र नेपालका बराबर कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ भने ५ वर्षपछि भारतले आफ्ना कर्मचारीको संख्या आधा घटाएर १० वर्षपछि पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
वातावरण मन्त्रालयले प्रस्तावको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यसूची (टीओआर) स्वीकृत नगर्दा पोलिटेक्निकल महाविद्यालय निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन। निर्माणअघि गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र प्रतिवेदन र टीओआर स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतीय दुतावासको टोलीले २०७२ पुस १४ मा हेटौंडामा आयोजित अन्तत्र्रिmयामा महाविद्यालयको चार महिनाभित्र शिलान्यास र ठेक्का प्रणालीबारे टुङ्ग्याउने र निर्माण कार्य शुरू गरिने आश्वासन दिएको थियो। दुतावासले दुई महिनाभित्र ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने जनाएको थियो।
तर, निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सहीछाप गरेको भारत सरकारका तर्फबाट दुतावासले ‘नेपालको वर्तमान परिस्थिति’ (नाकाबन्दी) भन्दै शिलान्यासको समय पछाडि धकेलेको थियो। चार महिनाभित्र निर्माण शिलान्यास गर्ने र सोअघि ग्लोबल टेन्डर प्रकाशन गर्ने भनेको दुतावासले त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएन।
गौरीटारस्थित चित्रेपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको २६ बिगाह १० कठ्ठा जमिनमा बहुप्राविधिक विद्यालय निर्माण हुन लागेको हो। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारत भ्रमणमा गएको समयमा २०६६ फागुन ४ गते दुई देशबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो।
नेपालका उद्योग प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गरी उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिने र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता न्यून गर्न द्विदेशीय प्रयासस्वरुप देशको मध्यभाग हेटौंडामा महाविद्यालय स्थापना थालिएको हो।
महाविद्यालयमा एक वर्षमा छोटो र लामो अवधिको पढाइमा करिब ५ सय विद्यार्थीले पढ्न पाउनेछन्। जहाँ ५० प्रतिशत विद्यार्थीले आवासीय सुविधासहित अध्ययन गर्न पाउनेछन्। जसमा २५ प्रतिशत महिलालाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। महाविद्यालयको संरचना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयले ३० वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ।