भ्रष्टाचार र कमिसन



सत्ताधारी दल नेकपाका पूर्वराजनीतिक दल नेकपा र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएपछि राजनीतिक स्थायित्वको आभास बढेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच कार्यविभाजन भएपछि एक स्तरको राजनीतिक अस्थिरता टरेको छ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएसँगै समृद्धिको आशा जसरी जागृत हुनुपथ्र्यो, त्यो भने हुनसकेको छैन। सरकारले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नारा अघि सारेको छ, तरपनि आशा विश्वासमा रूपमान्तरित हुनसकेको देखिंदैन।

यसो किन भइरहेको छ भनेर मनन् गर्दा, मुलुकमा कायम रहेको भ्रष्टाचार र कमिसन कारणका रूपमा देखिएको छ। दल र नेताहरूमा आर्थिक पारदर्शिता नभएसम्म जनतामा यस प्रकारको विश्वास जागृत हुने अवस्था पाइँदैन।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको २१ महिना पूरा भएको छ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा रुमलिदै आएको डेढ वर्षपछि विवादको गाँठो फुकेको छ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व लिने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी सञ्चालनको बोझ घटेको छ।

सरकारको काममा मात्र केन्द्रित हुने गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो योजना अघिबढाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेसँगै मन्त्री र सचिवहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी वा परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिइसक्नुभएको छ।

भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चालन गरेको काम प्रभावकारी हुन सकेको दैखिंदैन। अख्तियारीले दैनिकजसो तल्लो दर्जाका कर्मचारीहलाई घूससहित पक्राउ गरेको सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।

भ्रष्टाचार यति धेरै संस्थागत भइसकेको छ कि सरकारी कार्यालयहरूमा घूसविना काम गर्न नै नसकिने अवस्था सृजना भएको छ। सरकारको स्थायी सत्ताको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनमा रहेको मानसिकता परिवर्तन गर्न सरकारले कोसिस गरे पनि सफल हुन सकेको देखिंदैन।

सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ। कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र कर्तव्य कर्मचारीको हो। राजनीतिक स्थायित्वसहित सरकार गठन भए पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन। सरकार गठन भएको २१ महिनासम्म पनि समायोजनले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

मूलतः राजनीतिक स्थायित्वपछि देखिएको दुई वटा समस्या रहेका छन्– भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरी। यसमा कठोर कदम नचलाउँदासम्म समृद्धिको यात्रा दु्रत गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिंदैन।

समृद्धिको पथमा देश अघि बढ्नको लागि अब कमिसन र भ्रष्टाचार मात्र नियन्त्रण गर्दा पनि धेरै कुरामा परिवर्तन आउने अवस्था छ।

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले कमिसनको लोभमा नपरी नागरिकहरूको मन जित्ने गरी काम गर्न जरुरी छ। सरकार सञ्चालकहरूबाटै कमिसन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन भएको अवस्थामा धेरै कुरामा सुधार हुनेछ।

सरकारले भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र रोक्नका लागि धाराको टुटी होइन मुहान नै सफा गर्ने हिक्मत गर्नुपर्छ। त्यो भनेको राजनीतिक दलभित्रको आर्थिक पारदर्शिता नै हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्