भारतले एकपक्षीय रूपमा नेपालको कालापानीलगायतका भू–भागलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछिको विरोध अझै जारी छ । प्रतिपक्षी मात्रै होइन सत्ता पक्षीय दलका नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज र अन्य क्षेत्रबाट प्रायः हरेक दिन भारतीय कदमको आलोचना भइरहेको छ ।
आलोचना भारतको मात्रै होइन, हाम्रै सरकारको पनि भइरहेको छ, भारतीय गल्ती सच्याउन तत्काल कूटनीतिक पहल अघि बढाउने सुझाव र निर्देशन पनि आइरहेको छ ।
भारतले गत कात्तिक १६ मा नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । सो कदम विरुद्ध नेपालमा सवत्र विरोध शुरू भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठक बस्यो, तत्काल कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णयसमेत भयो ।
सबै राजनीतिक दलका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विज्ञहरूसमेत संलग्न बैठकले कालापानी मात्रै होइन अन्यत्रका पनि मिचिएका भू–भाग फिर्ता लिन पहल अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
चर्को आलोचनापश्चात परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सीमा सम्बन्धी विषय आपसी सहमति र दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमार्फत टुङ्ग्याइने बताएको थियो ।
तर सचिवको बैठक कहिले बस्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन । भारतले नेपालको दार्चुलासँग सीमा जोडिएको कालापानी, लिपुलेकलगायत भू–भाग आफ्नो दावी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गरेको तीनसातापछि सो कदम सच्याउन ध्यानकर्षण गर्दै सरकारले पहिलोपटक औपचारिक पत्राचार गरेको छ ।
गत बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाइएको ‘कूटनीतिक नोट’मा पछिल्लो नक्सा गलत भएको अवगत गराउँदै सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।
कालापानीसहित लामो समयदेखि थाती रहेका सिमांकन प्रकृयालाई अघि बढाउन जोड दिँदै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले आफ्नो नक्सा ठीक रहेको दावी गरिरहेका बेला नेपालको कूटनीतिक नोटबारे भने भारतीय पक्षले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद नौलो होइन, पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीका विभिन्न खण्डमा यस्तो विवाद रहँदै आएको छ ।
पाँच वर्षअघिको दुवै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकले सीमासम्बन्धी विषयको टुङ्गो प्राविधिकसमेतको राय/सुझावका आधारमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत किनारा लगाउने निर्णय गरेको थियो । गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि सीमा विवाद सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सीमा समस्या वार्तामार्फत हुने र नेपालको मिचिएको सबै क्षेत्र फिर्ता ल्याइने बताउने गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री र अन्य जिम्मेवार नेताको तर्क क्षणभर राष्ट्रियताको माहोल बनाउन अनि आफ्नो अभिव्यक्तिमा ताली बटुल्नका लागि मात्रै होइन, हुनुहुँदैन ।
राष्ट्रियता र सीमा समस्या संवेदनशील विषय हो, यस्तो विषयमा सबै दलको साझा धारणा हुनु जरुरी छ । सीमा अतिक्रमणबारे सरकारको आवाज कमजोर भएको चर्चा भइरहेका बेला ढिलै भए पनि दिल्लीलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।
बैठक, वार्ता र निकासका लागि एकपटकको पत्राचार मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीस्तरमा समेत कूटनीतिक पहल हुन जरुरी हुन्छ ।