शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता



लामो चर्चापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ । सन्तोषजनक काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाएर बढी इमानदार र दक्ष व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने नाराका साथ मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन भएको भए पनि त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्को अनुहार भने देखिएन ।

संविधानले समाजवाद उन्मुख नेपाल भनेको छ तर नयाँ–पुराना मन्त्रीले त्यसअनुसारको भाषा र व्यवहारको प्रयोग गरेको देखिएको छैन । मुलुक समाजवाद उन्मुख हुने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र आम नागरिकका लागि सुलभ हुनुपर्छ । तर, यस दिशामा ध्यान दिएको पाइएको छैन ।

शिक्षा क्षेत्रको उदाहरण दिएर भन्नुपर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शिक्षा नीतिलाई समेत हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । नीति सार्वजनिक नभएपछि शिक्षासंँग सरोकार राख्ने निकाय सशंकित भएका छन् । गएको कात्तिक २१ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको शिक्षा नीतिमा कस्ता विषय समेटिएका छन्– कसैलाई जानकारी छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नीति सार्वजनिक भइसकेको भन्दै २१ बुँदा पढेर सुनाउनुभएको थियो । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभएपछि शिक्षा नीति पनि सार्वजनिक नहुने हो कि भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय सशंकित भएका छन् ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनले तत्काल नीति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सार्वजनिकरूपमै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।मन्त्रालयले शिक्षा नीतिलाई आधार मानेर तीनवटा ऐन बनाउने गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ । नीति नहेरी ऐन बनाउन नसकिने भएकाले मन्त्रालयका अधिकारी अझै अलमलमा देखिन्छन् ।

मन्त्रालयले यही हिउँदे अधिवेशनमा विद्यालय, उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । लगत्तै संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयारीमा रहेको मन्त्रालयले हिउँदे अधिवेशनमै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै टिमले मस्यौदाको खाका तयार गरिसकेका छन् । सरोकारवालासँंग छलफल नै नगरी मन्त्रीको सचिवालय र केही सहसचिवको सल्लाहमा बन्ने गरेको नीति र ऐनको कारण मन्त्रीको एकलौटीपन हाबी हुन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

तर, मन्त्री पोखरेलले सीमित व्यक्तिलाई साथमा लिएर नीति, कार्यविधि, ऐनको मस्यौदा बनाउँदा सफलता हात पार्न सक्नुभएको छैन । करिब २० महिना लामो मन्त्रीपद सम्हाल्दा पनि शिक्षामा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी विद्यालय र सरोकारवाला शिक्षाका निकायले उहाँको कामलाई तारिफ गर्न सकेका छैन ।

आफैले निर्णय गरे तापनि कुनै पनि मस्यौदा निर्माण गर्दा सरकारवालासंँग छलफल गर्नु उचित हुने पक्षमा उहाँको ध्यान जानुपर्छ ।नेपालमा स्वास्थ्योपचार निरन्तर महँगो हुँदै छ । असल स्वास्थ्यको उद्देश्य व्यक्तिमुखी नभएर समुदाय हुँदै राष्ट्रिय हितका लागि हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ स्वास्थ्योपचार व्यापारिक विषय बनेर रहेको छ ।

औषधीका व्यापारीले दुई सय प्रतिशतसम्म मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन् भनिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई तत्कालै सरकारीकरण गर्न व्यावहारिक नभए पनि सस्तो र सुलभ त बनाउन सकिन्छ, जनताको पक्षमा लाग्न नीतिगत तथा व्यावहारिक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । निष्कर्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले प्राथमिकता दिनसकोस्, शुभकामना !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्