भारत र चीनतर्फका सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय: सरकारका प्रवक्ता



न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।

मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भएका छन्। सरकारले जबरजस्ती करण मुद्दाका चार पीडितलाई राज्यले अभिभावक्त्व ग्रहण गर्दै संविधान प्रदत्त सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको हकलाई प्रयोग र प्रचलन गर्नका लागि जनही पाँच लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

सँगै सरकारले लोचन कुमारी हरलालक, जयप्रकाश अग्रवाल र रञ्जितकुमार अग्रवालको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय लिएको छ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाका ६१ जना रथी र अधिकृतको सरुवा गरेको छ भने प्राविधिक सहायक रथी रामधर सिंहलाई प्राविधिक उपरथी दर्जामा र प्राविधिक महासेनानी कमलविक्रम शाहलाई प्राविधिक सहायक रथीमा पदोन्नति गरेको छ।

सरकारले भारत र चीनतर्फका सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सीमा अतिक्रमण भए नभएको बुझ्नका लागि सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय बताएका हुन् ।

समितिलाई सीमा स्तम्भ हराएको वा नहराएको यकीन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय विस्तृतमा हेर्नुहाेस्ः

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्