काठमाडौं–हेटौंडा दु्रतमार्ग निर्माणको सोच आजभन्दा २७ वर्षपूर्व नै उद्भव भएको पाइन्छ। सो सोचअनुसार वि.सं. २०४९ मा डेनिस सहयोग नियोग (डानिडा) ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययनले दु्रतमार्गको सामान्य अवधारणा निर्माण गरेको थियो। परन्तु, उक्त अवधारणाले विविध कारणवश त्यति मूर्तता पाउन सकेन।
राजधानीबाट मधेस पुग्न सकिने यो नै छोटो मार्ग हुनेछ। हालको तुलनामा यात्राका समय कम्तीमा पनि ७ घन्टा छोटिनेछ। स्वाभाविकरुपमा इन्धन खपत र ढुवानी खर्च उल्लेखनीय मात्रामा काटौती हुनेछ। राजधानी केन्द्रित शहरीकरणको चाप कटौती हुनेछ। समय र इन्धनको बचतले नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग मिल्नेछ।
वि.सं. २०६० को दशकमा आइपुग्दा भने दु्रतमार्गले थोरबहुत चर्चा पाउन थाल्यो। आ.व. २०६०।६१ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले दु्रतमार्ग निर्माणको कुरा उल्लेख गरे। बजेट वक्तव्यमा काठमाडौं–हेटौंडा दु्रतमार्ग बुट विधिमा निर्माण गरिने कुरा उल्लेख भएको थियो।
वि.सं. २०६४ मा आइपुग्दा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले दु्रतमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो। तत्पश्चात् दु्रतमार्गले विशेष चर्चा पाउन थाल्यो। एडीबीको अध्ययनमा वि.सं. २०७९ सम्ममा पूरा गर्ने सोच बनाइएको थियो। तथापि, उक्त कुराले खासै मूर्तता पाउन भने सकेन।
त्यसो त वि.सं. २०६४ मा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा दु्रतमार्ग निर्माण गर्न पहिलोपटक सरकारले आसयपत्र (ईओआई) को सूचना जारी गर्यो। तर कुनै आसयपत्र स्वीकृत हुन सकेन। वि.सं. २०६६।६७ को बजेट वक्तव्यमा समेत द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने उल्लेख गरियो।
सो अनुरुप ३९ महिना लगाएर वि.सं. २०७० मा नेपाली सेनाले पाइलट ट्रा्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्यो। यसै बीचमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलअन्तर्गत द्रुतमार्ग निर्माण गर्न वि.सं. २०६८ मा दोस्रोपटक र वि.सं. २०७० मा तेस्रो पटक आसयपत्रको लािग सूचना जारी भएको भए तापनि कुनै पनि कम्पनी छनौट हुन सकेनन्।
तथापि, त्यतिन्जेलसम्म वातावरणीय परीक्षण भएको थिएन। वि.सं. २०७२।७३ मा आइपुग्दा भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआए) प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भयो। वि.सं. २०७४ वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद्ले दु्रतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय मात्र गरेन, वि.सं. २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट बारा जिल्लाको निजगढमा दु्रतमार्गको शिलान्याससमेत भयो। वि.सं. २०७४ असार ८ गते आयोजना कार्यान्वयनको लागि आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्यो।
वि.सं. २०७४ असारसम्म दु्रतमार्ग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा रहेकोमा वि.सं. २०७४ साउन २७ गते दु्रतमार्ग आयोजना नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरियो। त्यतिन्जेलसम्म दु्रतमार्गअन्तर्गत पर्ने रुखहरू कटान गर्ने अनुमति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको थिएन।
वि.सं. २०७४ मंसिर ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको मार्गाधिकारभित्र परेका रुखहरू कटान गर्ने निर्णय स्वीकृत गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले रुख कटान गर्न स्वीकृतले मात्र रुख कटान गर्न सकिँदैनथ्यो। आयोजना र बन विभागबीच २०७४ मंसिर १४ गते सहमतिपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भयो।
डीपीआरको हकमा शुरुमा भारतीय इन्फ्रास्टक्चर लिसिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरलाई आधार मानिएकोमा उसको डीपीआर अनपेक्षित महँगो भएकाले दक्षिण कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङले तयार पारेको डीपीआर खरिद गर्ने सम्झौता २०७५ असोज १६ गते भयो। डीपीआर सम्झौतापश्चात् २०७५ कार्तिक ४ गतेबाट नेपाली सेनाले निर्माण कार्य अगाडि बढायो।
जहाँसम्म नेपाली सेनालाई किन दु्रतमार्गको जिम्मा दिइँदै छ वा दिइयो होला भन्ने सवाल छ; हालसम्म नेपाली सेनाले सडक क्षेत्रमा १ हजार २ सय ७२ कि.मि. लम्बाइ रहेको ३० वटा सडक आयोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। पुलको हकमा सिंगल तथा डबल स्पानका ३२ वटा बेलिबृजहरू निर्माण गरिसकेको छ।
दु्रतमार्गसहित तराई मधेसमा ४ सय ३७ कि.मि. लमइका विभिन्न ४ सडकहरूको निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। नेपाली सेनालाई विश्वास गर्ने यो नै सबैभन्दा बलियो आधार हुनुपर्दछ वा हो। द्रुतमार्गको इन्जिनियरिङको हकमा, भारतीय इन्फ्रास्टक्चर लिसिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा सडकको लम्बाइ ७६.४ किलोमिटर र चौडाइ २२ मिटर तय गरिएको थियो।
कुल ९६ वटा पुलसहित, मकवानपुरमा १.३५० किलोमिटर लामो एउटा सुरुङमार्गको प्रस्ताव गरिएको थियो। चार लेनको सडकमा प्रतिघन्टा ८० किलोमिटरका दरले सवारी गुड्न सक्ने उल्लेख थियो। तर सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङले तयार पारेको डीपीआर अनुसार सडकको लम्बाइ ७२.५ कि.मि. हुनेछ।
सडकको चौडाइ पहाडमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर हुनेछ। कुल १०.५९६ कि.मि. लम्बाइका ८७ वटा पुलमध्ये १६ वटा पुल विशेष प्रकृतिका हुनेछन्। कुल ६.४१ कि.मि. लम्बाइका तीनवटा सुरुङमार्गमध्ये महादेव डाँडामा ३.५५ कि.मि., धेद्रेमा १.६३ कि.मि. र लेनडाँडामा १.४३ कि.मि. रहनेछ।
खोकना, बुदुने र निजजढ गरी तीन स्थानमा इन्टरचेन्ज र टलप्लाजा निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै प्यासेन्जर अन्डरपास १२ वटा, भेहिकल अन्डरपास ५ वटा, भेहिकल ओभरपास ४ वटा, पाइप कल्भर्ट १ सय ४१ र एउटा प्यासेन्जर ओभरपास निर्माण गरिनेछ।
दु्रतमार्ग एसियन हाइवे स्टान्डर्ड प्राइमरी क्लासको हुनेछ भने लगभग १ घन्टा २ मिनेट ३३ सेकेन्डमा काठमाडौंबाट निगजढ पुग्न सकिनेछ। भलै भारतीय कम्पनीले दु्रतमार्गको लागत १.११ खर्ब अनुमान गरेकोमा कोरियन कम्पनीले यो लागत १.७५ खर्ब लाग्ने उल्लेख गरेको छ।
दु्रतमार्गको थप विशेषताका हकमा दु्रतमार्गमा सूचना प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र, अग्नि नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, ट्राफिक अनुगमन, आकस्मिक सुरक्षा, खानेपानी, अप्टिकल फाइबर, पेट्रोलियम पाइप लाइन, विद्युत् प्रसारण लाइनको व्यवस्था गरिनेछ।
निश्चित प्रकृतिका सवारीसाधन तोकिएको स्थानबाट मात्र प्रवेश गरी तोकिएको गतिमा गुड्न सक्नेछन्। सवारीसाधन निश्चित स्थानमा मात्र रोक्न मिल्नेछ। दु्रतमार्गको प्रगतिको कार्यप्रगतिको जहाँसम्म सवाल छ, वि.सं. २०७१।७२ मा भौतिक प्रगति शून्य र वित्तीय प्रगति ३ प्रतिशत, वि.सं. २०७२।७३ मा भौतिक प्रगति ७.८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५४ प्रतिशत, वि.सं. २०७३।७४ मा भौतिक प्रगति ०.२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६.१ प्रतिशत मात्र रहेकोमा वि.सं. २०७३।७४ पश्चात् निर्माण कार्यले युटर्न लिन पुग्यो।
वि.सं. २०७४।७५ सम्ममा एक्सेस रोड, ट्रयाक स्तरोन्नति र निजगढ इलाकामा रुख कटानको कार्य सम्पन्न भयो। २२ मिटर फराकिलो ट्रयाकलाई ४० मिटर बनाइयो। १० वटा क्याम्प स्थापना गरी १२ सय नेपाली सेना खटाइयो। बारा साइडमा ७ किलोमिटर सडक फराकिलो पारियो।
अन्य स्थानमा रुख कटान, छपान, फिलिङ र एक्सटेनसनको कार्य भयो। बुदुने, लेनडाँडा, सिस्नेरी र मख्खुबेसीमाको रुख कटानको कार्य, निजगढ, बुदुने, सिस्नेरी र मख्खुबेसी क्याम्प क्षेत्रमा कटिङ तथा फिलिङ कार्यले निरन्तरता पायो। पछिल्लो प्रगति दृष्टिगोचर गर्ने हो भने २०७६ साउनसम्ममा निर्माण सुपरीवेक्षण क्याम्प ल्याब भवन निर्माण र बेलिब्रिज निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ।
डिजाइन रिभ्यु तथा सुपरभिजन परामर्शदाताको कार्य ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ। रुख कटान र जग्गा अधिग्रहणको कार्य ९६ प्रतिशत हसिल भएको छ। कुल ७२.५ कि.मि. सडकमध्ये ५५.५ कि.मि. सडकमा अर्थवर्क कटिङ÷फिलिङको कार्य ८७ प्रतिशत हासिल भएको छ। समस्याको हकमा, द्रुतमार्गमा पर्ने बुङमतीको जग्गाको अधिग्रहण गर्ने क्रममा मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै स्थानीयवासीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति तथा सांसदहरूसमक्ष गुनासो गरिएको अवस्था छ।
प्रतिआना २२ लाख पर्ने जग्गालाई डेड लाख दिन खोजिएको छ। मुआब्जा उपलब्ध नगराई जग्गामा डोजर चलाइएको अवस्था छ। बेस क्याम्प तथा सडक निर्माणमा विद्युत् सहजरुपमा आपूर्ति हुन नसकिरहेको अवस्था छ। सडक क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण र घर–टहराको क्षतिपूर्तिमा समस्या रहेको छ।
निर्माण सामग्री सहज आपूर्ति हुन नसकेको, विस्फोटक पदार्थको सरल र सहज आपूर्ति हुन नसकेको, निर्माण सामग्री भन्सारमा छुट प्रक्रियामा सरलीकरण हुन नसकिरहेको अवस्था छ। महत्व र उपादेयताको हकमा, राजधानीबाट मधेस पुग्न सकिने यो नै छोटो मार्ग हुनेछ। हालको तुलनामा यात्राका समय कम्तीमा पनि ७ घन्टा छोटिनेछ।
स्वाभाविकरुपमा इन्धन खपत र ढुवानी खर्च उल्लेखनीय मात्रामा काटौती हुनेछ। राजधानी केन्द्रित शहरीकरणको चाप कटौती हुनेछ। समय र इन्धनको बचतले नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग मिल्नेछ। अन्ततोगत्वा व्यापार घाटा घट्नेछ।
निजगढमा निर्माण हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपादेयता अभिवृद्धि हुनेछ। नेपाली सेनाको मान–सम्मान, कार्यदक्षता अभिवृद्धि हुनेछ। अर्कोतिर मधेस र काठमाडौंबीचको भौगोलिक र भावनात्मक दूरी घट्नेछ।निचोडमा, दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु विवेकशील कदम हुँदै हो।
यसै पनि नेपाली सेना नेपालको निधि हो, अनुशासित संगठन हो। दु्रतमार्ग निर्माणको कार्य नेपाली सेनालाई सुम्पिसकिएको परिप्रेक्ष्यमा अनावश्यक शंका गर्नुको अलावा यथेष्ट स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। आवश्यक पर्ने नियम–कानुुन निर्माण गरी बाधा–अड्चन फुकाइदिनुपर्छ।
नेपाली सेनाले पनि दु्रतमार्ग निर्माणको कार्यलाई अवसरको रुपमा लिई अग्निपरीक्षामा पास हुने प्रण गर्नुपर्छ। त्यस्तै सरकारले दु्रतमार्गलाई २०७९।८० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत–साधनको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ।