संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्ताधारी पक्षको कमजोरी सूचीकृत गरेको छ। भनिन्छ, असल मित्रले मात्र कमी–कमजोरी इंगित गर्छ जसले गर्दा त्रुटिकर्ता सच्चिन सकोस्। यस अर्थमा कमजोरी देखाएर नेकाले सत्ताधारी पक्षमाथि गुन लगाएको छ। पछिल्लो समयको गतिविधि हेर्दा नेकाले सरकारलाई प्रष्ट रुपमा सघाएको छ।
भारतसँगको सीमा विवादमा उसको व्यवहार सरकारप्रति अत्यन्त सराहनीय देखियो। कूटनीतिक र उच्च राजनीतिक पहलद्वारा सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारलाई सम्पूर्ण साथ र सहयोग गर्ने जनाउँदै राष्ट्रिय एकताको दिशामा योगदान दिएको छ। यसले पछिल्लो समय सरकारका २१ कमजोरी आंैल्याएको छ।
संविधानप्रति जनतामा अपनत्व विस्तार गर्न नसकेको, सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निक्र्यौल गर्न नसकेको, प्रदेशको नामकरण तथा राजधानी तोक्न नसकेको, संघीयताको मर्मविपरीत शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्न खोजेको, कूटनीतिक मामिलामा अपरिपक्व व्यवहार देखिएको, विप्लव माओवादी प्रकरणमा द्वन्द्व विस्तारलाई मद्दत पुर्याएको, वाइड बढीलगायत ठूला भ्रष्टाचारमा क्रान्तिकारी छला· मारेको तथा बुढीगण्डकी परियोजनामा राष्ट्रघात गरेकोजस्ता त्रुटि सरकारबाट भएको नेकाको विश्लेषण छ।
सरकारले मेलम्ची परियोजनामाथि खेलवाड गरेको, निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई अन्यौल बनाएको, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको, संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद् सञ्चालन गरेको, सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा समेत लागेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले बालुवाटार जग्गा काण्डलाई जोडेर पनि सरकारको खिसिट्युरी गरिरहेको छ।
विरोधका स्वरहरू जति चर्को भए पनि नसुनेझंै गरिबस्ने वा असहिष्णु व्यवहार देखाउने कार्य सरकारको पहिचान बनेको छ। प्रतिपक्ष दलले प्रतिनिधि घटनाका रूपमा उठाएको सरकारको २१ कमजोरी तत्कालीन अवस्थामा पनि चर्चामा नआएको भने होइन। भ्रष्टाचार महँगी र सुशासनको कुरा त शुरुदेखि अहिलेसम्म लगातार उठिरहेको छ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ। झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको वर्तमान सरकारलाई सत्ता सञ्चालनको पूरै अवधि (५ वर्ष) पाएको पनि छ। भर्खर २१ महिना बित्दै छ। सरकारले प्रतिपक्ष दलले औंल्याएको कमजोरीलाई आलोचना मात्र गरेको हो भनेर हल्का ढंगले हेर्नुहँुदैन।
कमीकमजोरीको गहिरो विष्लेषण गरेर गल्ती स्वीकार्दै अघि बढ्नुपर्छ। वर्तमान सरकारलाई अझै तीन वर्ष सत्ता सञ्चालनको जनादेश बाँकी छ। जसरी सीमा विवाद समाधानका सन्दर्भमा प्रतिपक्षलगायत सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई अभूतपूर्व साथ सहयोग र समर्थन गरेका छन्।
त्यसैगरी सरकारले गल्ती कमीकमजोरी स्वीकार्दै अघि बढ्ने छलफल गरे अन्य विषयमा पनि यसैगरी साथ र सहयोग पाउनेछ। विरोधका लागि विरोध मात्र हैन, जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने कांग्रेसले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ।
लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको र झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको स्थायी सरकार भएको बेलामा पनि आरोप–प्रत्यारोपमै सरकार अल्झनुहुँदैन। सरकारले आलोचनालाई सुझावका रूपमा लिँदै गल्ती र कमीकमजोरी सच्चाउँदै अघि बढ्नुपर्छ। असहिष्णुताले कसैलाई लाभ गर्दैन, खासगरी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विरोधको स्वरलाई सम्मान गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ।