नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुनै पनि कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा १० दिनको तलब कट्टा गर्ने गरी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ।
सो विधेयकबारे संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रारम्भिक छलफपछि सो प्रस्ताव गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाका अनुसार कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाउन सो विषय प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो। ‘समितिको विभिन्न समितिमा सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा विधयेक थप परिमार्जन गर्न सो प्रस्ताव गरिएको हो।’ –उहाँले भन्नुभयो।
प्रस्तावमा सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सेवाग्राहीलाई हानि–नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना गरेको पुष्टि हुनुपर्ने भनिएको छ। त्यसै गरी सरकारी सम्पत्तिको नियतवश हानि–नोक्सानी, दुरुपयोग वा लापरबाही गरेमा र सेवाग्राही र अन्य कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेमा पनि १० दिनको तलब कट्टा गरिने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यसम्पादनसम्बन्धी आफूभन्दा माथिल्लो तहमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फाइल, जानकारी तथा सूचना पेस गर्न ढिलासुस्ती गरेमा पनि कर्मचारीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। मस्यौदाको प्रतिवेदन अहिले समितिको दफावार छलफलमा छ।
तलब कट्टा अघि केकस्तो संरचना तथा अधिकारीले यस्ता विषय कसरी निक्र्योल गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको बताइएको छ।
यस्तै कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विभागीय सजाय पाएको कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म, सरकारी कागजातको गोप्यता भंग गरेमा र अनावश्यक व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएमा, सेवाग्राही र कर्मचारीप्रति नकारात्मक व्यवहार गरेमा र कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा ७० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा नकारात्मक सूचीमा राख्ने भनिएको छ।
त्यसै गरी प्रतिवेदनमा नीतिगत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलगायतका काममा दबाब दिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्न सो विधेयक ल्याएको हो।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ मा कानुनी, प्राविधिक, व्यावहारिक र नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक त्रुटिहरू देखिएकाले त्यसबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा झनै जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै कर्मचारी टे«ड युनियनहरूले विरोध गर्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।