विमल विष्ट
डोटीको रामपुर माध्यमिक विद्यालय बुडरका विद्यार्थीले शुद्ध पिउने पानी, छात्रा शौचालय र खेल मैदान व्यवस्थित नभएको गुनासो पेटिकामा उजुरी गरेपछि विद्यालयले ती माग पूरा गर्न थालेको छ।
केन्द्र सरकारको नमुना विद्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारका लागि अनुदानसमेत प्राप्त गरेको सो विद्यालयले ६४ जना श्रवणशक्ति कमजोर व्यक्ति भएका विद्यार्थीलाई पनि अध्यापन गर्दै आएको छ।
विद्यार्थीका माग र चाहना असीमित छन्। श्रवणशक्ति कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि विषयगत शिक्षक छैनन्। उनीहरूलाई कक्षा ९ पछि कहाँ पढ्ने भन्ने टु·ो पनि छैन। ठूला कक्षाका विद्यार्थीले सानालाई हेप्ने, कुनै कुनै समयमा छात्रले छात्रालाई नै दुव्र्यवहार गर्ने गुनासो छ।
जोरायल गाउँपालिकास्थित सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक टेकबहादुर बोगटीका अनुसार गुनासो पेटिकामा पर्ने उजूरीहरू मासिक र साप्ताहिकरूपमा नियमित खोल्न र समाधान गर्न व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरिएको छ।
यसले शिक्षामा समता रणनीतिको कार्यान्वयनमा पनि सघाउनेछ। गाउँपालिकाको अग्रसरतामा सो विद्यालयले गुनासो सुनुवाइका लागि शिक्षक तुल्सी पाण्डे भट्टलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ।
कुल ७ सय ३६ विद्यार्थी र २२ शिक्षक रहेको सो विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थी दीपेश मल्लले शिक्षकसँग भन्नुभयो– ‘नसकेको र मनमा लागेका कुरा गुनासो सुनुवाइ पेटिकामा उठाउँदै आएका छन्।
स्थानीय शासन सञ्चाल ऐन, २०७४ बमोजिम जारी गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि, २०७४ ले विद्यालय हाताभित्र, विद्यालय आउँदा जाँदा समुदायमा बालबालिकामाथि हुने वा हुनसक्ने भेदभाव, शारीरिक वा मानसिक दण्डसजाय (बुलिङ)लगायतका जोखिमको न्यूनीकरण गर्न, बालबालिकालाई बुझ्न र उनीहरू अनुकूलको वातावरण विकास गर्न यस्तो संयन्त्रको प्रबन्ध गरेको हो।’
सोही गाउँपालिका शिवपुर माविमा पनि गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रधानाध्यापक निर्मल रावलका अनुसार विद्यार्थीले गणित विषयका गाह्रो प्रश्नलाई नै गुनासो पेटिकामा राखेको पाइएकाले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई बोलाएर पढाइएको बताउनुभयो।
उहाँले विद्यार्थीको लिखित गुनासोबाट आफ्ना कमजोरी सहजै थाहा हुने भएकाले यसलाई नियमितता दिइने जनाउनुभयो। विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थी राधिका ओझाले महिनावारी हुँदा ‘स्यानेटरी प्याड’ फाल्नेस्थल नभएको र दिवा खाजाको प्रबन्ध नभएको गुनासो गर्नुभयो।
कक्षा १०कै विद्यार्थी गणेशकुमार खत्रीले गतवर्ष शैक्षिक भ्रमणका लागि माग गरिएकामा सम्बोधन नभएको बताउनुभयो।
जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले शिक्षा क्षेत्रलाई आफूले उच्चप्राथमिकता दिएकाले गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाइएको र शिक्षकलाई केबल जागिरका रूपमा मात्र नभइ गुणस्तरीय शिक्षा दिने दायित्व निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको जनाउनुभयो।
गाउँपालिकाले ६१ वटै विद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरी लागू गरेको छ। डोटीमा कुल ४ सय ९० विद्यालय छन्। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना बोहोराले स्थानीय न्यायिक समितिसमेत सक्रिय भएकाले विद्यालय तहमा समाधान नभएका विषय समितिमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दुर्गादत्त विष्टले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको दस्तावेजमा सन् २०२२ सम्ममा सबै विद्यालयमा शान्ति क्षेत्र कायम भइसकेको हुनुपर्ने, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारमा हनन हुन नहुने उल्लेख भएकाले गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रले विद्यालय सुशासनमा सघाउने बताउनुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका डोटी, बझाङ र बैतडीका विभिन्न स्थानीय तहमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनका लागि ‘एजुकेसन पेजेज’ पाक्षिकले सहजीकरण गर्दै आएको छ।