नेपाल रेडक्रसको कानुनी आधार सुदृढीकरण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि नेपाल रेडक्रसले स्पष्ट पहल गरेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले शुक्रबार नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई संस्थाको तर्फबाट एक मस्यौदा हस्तान्तरण गर्नुभयो।
मस्यौदामा नेपाल रेडक्रसका लागि बन्ने कानुनमा हुनुपर्ने व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। यो मस्यौदा तयार गर्दा नेरेसोले आफ्ना प्रदेश तथा जिल्ला शाखाका साथै नेपालस्थित रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी (आईएफआरसी) र जेनेभास्थित संयुक्त आयोग (ज्वाइन्ट कमिसन) को परामर्श र सुझाव लिइएको रेडक्रसले जनाएको थियो।
सचिव राईले रेडक्रसबाट पेस भएको मस्यौदाको अध्ययन गरी यथाशीघ्र रेडक्रस कानुन ल्याउन सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले रेडक्रस र यसका गतिविधिका बारेमा सो अवसरमा जानकारी गराउनुभएको थियो।
मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने र कानुनी सल्लाहकार विजय दाहालको उपस्थिति रहेको थियो।
नेपाल सरकार १२ अगस्त १९४९ को जेनेभा महासन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको विधान सन् १९८६ को पक्षधर रहेअनुरूप राष्ट्रिय स्वयंसेवी राहत संस्थाको रूपमा सेवारत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको मान्यता र व्यवस्थापन ऐनद्वारा गर्न वाञ्छनीय भएकाले उपयुक्त कानुन बनाउन सघाउ पुर्याउन मस्यौदा उपलब्ध गराइएको नेरेसोका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलले बताउनुभयो।
नेरेसो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने, विसं २०२० भदौ १९ गते स्थापना भई नेपाल सरकार र अभियानबाट मान्यता प्राप्त नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गैरनाफामूलक स्वयंसेवी राहत संस्था, मानवीय कार्य क्षेत्रमा सरकारको सहयोगी र राष्ट्रव्यापी कार्यक्षेत्र भएको एक मात्र राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीका रूपमा मान्यता पाउने व्यवस्थासहितको मस्यौदा पेस गरिएको छ।
अहिले छुट्टै कानुनको अभाव भए पनि नेपाल रेडक्रसले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको अंगका रूपमा विगत ५७ वर्षदेखि युद्धको समयमा जेनेभा महासन्धिले तोकेबमोजिम सहयोग पुर्याउनुका अतिरिक्त निष्पक्ष र विभेदरहित तवरले मानवीय पीडा रोकथाम र निवारण गर्ने उद्देश्यको साथ कार्य गरिरहेको छ।
मस्यौदामा सोसाइटीले अनुशरण गर्ने रेडक्रसका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरूको परिपालनमा नेपाल सरकारले सहयोग र आदर गर्ने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको पौडेलले जानकारी गराउनुभयो।