सुनील महर्जन, काठमाडौं।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको सुनवाइ गर्न आचारसंहिता अनुगमन समिति संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याएको छ।
उपनिर्वाचनका लागि चुनावी प्रचारलाई ध्यानमा राखेर सो संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
आयोगले उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई प्रचारप्रसारका प्रचारप्रसारका लागि १० देखि १६ दिनको समयावधि तोकेको छ।
प्रदेश सभा सदस्यको हकमा १६ दिन र स्थानीय तहका उम्मेदवारको हकमा १० दिनको समयावधि तोकिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
आचारसंहिता उल्लंघनको सुनवाइ गर्न प्रत्येक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाइएको छ। त्यसमा उपनिर्वाचनमा भाग लिएका दलका जिल्लास्थित प्रतिनिधिसमेत सदस्यहरूलाई राखिएको छ।
आचारसंहिता विपरीत भएमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो– ‘आचारसंहिताको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो। पालना गर्न र गराउन सबैको भूमिका महत्वपूर्ण छ।’
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरेको छ।
त्यसमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ तथा स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता, २०७३ रहेका छन्। सोअनुरूप नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न नपाउने प्रावधान रहेको छ।
यसै गरी नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा श्रोत साधनको परिचालन तथा कुनै पनि योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन वा सोका लागि अनुमति दिने जस्ता कार्यहरू गर्न पाइँदैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीलगायतका कार्यक्रमहरूमार्फत योजना छनौट र बजेट बाँडफाँड गर्न पनि आयोगले रोक लगाएको छ।
मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य–१, प्रदेशसभा सदस्य–३ र स्थानीय तहको प्रमुख–१, अध्यक्ष–३, उपाध्यक्ष–१ र वडा अध्यक्ष–४३ गरी जम्मा ५२ पदका लागि यही मंसिर १४ गते ३७ जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ।