नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको पुनर्गठन गृहकार्य चलेको लामो अवधि गुज्रिएको छ । दिनहुँजसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न लाग्नुभएको विषयले निकै चर्चा भएको छ ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा वहालवाला मन्त्रीहरू बाहिरिनेदेखि लिएर नयाँ मन्त्री बन्नेहरूको दौडधुप पनि सुरु भएको छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आवश्यक नठानेको अवस्थामा जतिबेला पनि मन्त्रीहरू फेरफेर हुनसक्छन् । प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउनु कुनै नौलो विषय मानिदैन । यसअघि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने चर्चाको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले खण्डन गर्दै आएका थिए ।
तर, यसपटक प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चाको विषयको खण्डन गरेका छैनन् । सरकारमा सहभागी अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको सत्तारुढ दल नेकपाले नै निष्कर्ष निकाल्दै आएको छ ।
सत्तारुढ दलबाटै मन्त्रीहरूको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पुनर्गठनको गृहकार्य थाल्नुभएको स्वयम् नेकपाका शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चासँगै वहालवाला मन्त्रीहरू भने निराश बनेका छन् । कतिबेला मन्त्री पद जाने हो भन्ने चिन्तामा रुमलिएका छन् ।
यता मन्त्रीहरूलाई कर्मचारीहरूले समेत असहयोग गर्ने क्रम शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दैनिकजसो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा जुटे पनि अहिलेसम्म निर्णयमा पुग्न सक्नुभएको छैन । सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरूको निकै ठूलो भूमिमा हुन्छ ।
सरकारले जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकिरहेको बेला मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनले पार्टीभित्र उठ्ने गरेको गुनासो प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ । तर, दिनहुँ चिया पसल चोक र गल्लीमा मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्ने विषयले निकै चर्चा पाउँदै आएको छ ।
यद्यपि विगत छ महिनादेखि चल्दै आएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटने÷नहटने कुनै संकेत गर्नुभएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको यो नितान्त व्यक्तिगत तजबिजको विषय भए पनि आम रूपमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयले सवत्र्र चर्चा पाउँदै आएको छ । आम चासोको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्छ ।
मन्त्रीमण्ड पुनर्गठन गर्ने/नगर्ने विषयमा जतिसक्दो छिटो निर्णय गर्दा नै सरकारले अगाडि सारेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । वर्तमान सरकार दुई तिहाई बहुमतको हो, यो आफैंमा नेपालको इतिहासमा दोस्रो बलियो सरकारमा रूपमा छ ।
यति बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै निर्णयमा पुग्नका लागि अलमलिनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । यदि आफ्ना मन्त्रीलाई तर्साएर बढी काम लिनका लागि मात्र उहाँले मन्त्रीमण्डल परिवर्तनको कुरा उठाउनुभएको हो भने, अब यो प्रत्युत्पादक भएको छ ।
हाललाई मन्त्रिपरिषद् फेल बदल हुँदैन भनेर अस्थिरताको वातावरणमा पूर्णविराम लगाउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै हो । यस सम्बन्धमा कत्ति पनि ढिला नगरी वातावरणलाई अनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्रीले ढिला गर्नुहुन्न ।