नोभेम्बर १, २०१९ मा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। नियमित कार्यतालिकाअनुसार प्रकाशित ‘कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिजम– २०१८’ नामक प्रतिवेदनको एउटा अंशले नेपाललाई आतंकवादको खतरनाक बिन्दुमा रहेको चित्रण गरेको छ।
रिपोर्टले आन्तरिक आतङ्कवादको रुपमा विप्लव समूहलाई लिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी संगठन इन्डियन मुजाहिद्दिनले पनि नेपाललाई आफ्नो क्रीडास्थल वा ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएको दाबी औंल्याएको छ। प्रयुक्त दाबी नेपालजस्ता राष्ट्रका खातिर चिन्तित र गम्भीर बनाउने प्रवृत्तिको देखिन्छ।
विकिपिडियाका अनुसार सन् २००७ देखि भारतीय भूमिमा विध्वंशात्मक गतिविधिमा सक्रिय देखिएको मुजाहिद्दिनलाई सन् २०१० देखि भारतले र सन् २०११ मा अमेरिकाले विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित गरेको थियो।
मुजाहिद्दिन भारतका एक दर्जन भागमा शृङ्खलाबद्ध विस्फोट गराउन सफल चर्चित संगठन हो। ती विस्फोटमा डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको र थुप्रै घाइते भएका डाटा छन्। दक्षिण एसियामा इस्लामिक खिलाफत (धार्मिक राज्य) स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो संस्था सक्रिय रहेको छ।
यति खतरनाक समूहले नेपाललाई आफ्नो उर्बर भूमि बनाइरहेको अमेरिकाको दाबी छ। के साँच्चै नेपाल विदेशी आतंककारी गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुकूल भूमि बन्दै गएको हो वा अमेरिकी प्रोपागान्डा मात्र हो भन्ने विषयमा घनिभूत अध्ययनको टड्कारो आवश्यकता छ। र, नेपाल आतंकवादीको ‘हब’ नै बनेको हो कि मात्र ‘अस्थायी सेल्टर’ ? यो पनि छलफलको अर्को पाटो बन्न सक्छ।
प्रहरीको आतंकवादविरुद्ध काम गर्ने विशेष ब्युरोले अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लिखित अंशलाई विश्लेषण गर्दै नितान्त गलत रहेको ठहर गरेको छ। ब्युरोका अनुसार अमेरिकाले दाबी गरेजस्तो नेपाली भूमि आतंकवादी संगठनका लागि ‘हब’ हुँदै होइन।
बरु दुई वर्षअघिसम्म नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा मुजाहिद्दिनका केही गतिविधि देखिने गरेको थियो। भारतमा कुनै घटना गराएपछि उनीहरू नेपालमा लुक्न आएको पाइन्छ। अमेरिकाको यो भनाइमा बढी राजनीतिक गन्ध लुकेको हुन सक्छ।
२५ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणका दौरान दूरगामी महत्त्वका रणनीतिक विषयमा सम्झौता गरेका थिए। चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपाल रेल र सडकमार्गबाट जोडिन थालेपछि अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी (आईपीएस) अवधारणा ल्याएको थियो।
नेपालमा बढ्दो चीनको प्रभावलाई नियमन गर्न र चीनको नजरमा नेपाललाई असुरक्षित प्रमाणित गर्न अमेरिकाले यस प्रकारको षड्यन्त्र गरेको हुन सक्ने बुझाइ एकातिर छ। चीनलाई कमजोर बनाउने अमेरिकी कार्ड तिब्बत मामिला पनि हो। त्यसका लागि नेपालमा अमेरिकाले आफू अनुकूलको वातावरण बनाउनुपर्छ, आईपीएसमार्फत सम्भव नदेखेपछि नेपाललाई आतंककारीको हब भनेर प्रचार गरेको हुन सक्छ।
नेपालमा मुजाहिद्दिनको गतिविधि अस्थायी सेल्टरजस्तो मात्रै हो, आधारभूमि होइन। भारतमा समेत मुजाहिद्दिनको गतिविधि पहिलेजस्तो छैन। भारतीय आन्तरिक खुफिया एजेन्सी इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी) को सहयोगमा दिल्ली प्रहरीको विशेष सेलले सञ्चालन गरेको कारबाहीबाट मुजाहिद्दिनलाई कमजोर पारिदिएको देखिन्छ।
नेपाललाई मुजाहिद्दिनको पकड क्षेत्र देखाउनुमा भारतीय स्वार्थसमेत मिलेको हुन सक्छ। मुजाहिद्दिनको सम्बन्ध भूमिगत संगठन लस्कर–ए–तोइबा, हर्कत–उल–मुजाहिद्दिनसँग जोडिन्छ। पाकिस्तानले यी संगठनलाई आफूविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको भारतीय पक्षको आरोप छ।
भारतीय जाली नोटसमेत पाकिस्तानको सहयोगमा आफ्नो देशमा भित्रिने गरेको भारतले दाबी गर्छ। यी गतिविधिमा पाकिस्तानले नेपाली भूमिमार्फत सघाउने गरेको भारतीय बुझाइ छ।
यही पृष्ठभूमिमा भारतविरुद्ध अपराध गर्ने तेस्रो पक्ष (नेपाली र भारतीयबाहेक) लाई नेपालले आफूलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने सन्धि गर्न भारतले दबाब दिँदै आएको छ। नेपालमा मुजाहिद्दिनको प्रभाव नराम्ररी फैलिएको सन्देश जाँदा भारतसमेत लाभान्वित हुनेछ।
किनभने, यही कारण देखाएर भारतले तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई समेत सुपुर्दगी गर्न मिल्ने सन्धिमा नेपाललाई मनाउन दबाब दिन सकिने दाउ हेरिरहेको हुन सक्छ।तर, विगतको घटनाहरूलाई नियाल्ने हो भने अमेरिकी प्रतिवेदन जायज नै देखिन्छ।
अमेरिकाले दाबी गरेजस्तो आतंकवादीका लागि नेपाल स्वर्ग मान्न नसकिए पनि सम्भावित खतराबाट भने मुक्त नभएको विगतका घटनाले प्रस्ट सन्देश दिन्छ। मुजाहिद्दिनकै दर्जनभन्दा बढी सदस्य नेपाली भूमिबाटै पक्राउ परेको विगत छ।
यी घटनाक्रमले नेपाललाई आतंककारी समूहले लुक्ने सुरक्षित थलो बनाएको पुष्टि हुन्छ। भारतमा सुरक्षा निकायले मुजाहिद्दिनविरुद्ध अपरेसन छोडेपछि यसका धेरै सदस्यले नेपाललाई सेल्टर बनाएका थिए।दुई वर्षअघि मात्रै भारतको ओसामा बिन लादेन भनेर चिनिने मुजाहिद्दिनका प्रमुख नेता अब्दुल शुभान कुरेसी ‘ताकिर’ नेपालबाटै पक्राउ परेका थिए।
चार वर्षदेखि उनी कपिलवस्तुको एक मदरसामा शिक्षकको भेषमा थिए। कुरेसी पक्राउ परेको केही समयपछि नै काठमाडौँको नारायणचौरबाट मुजाहिद्दिनका अर्का सदस्य अरिज खान गिरफ्तार भए। अरिजले त नेपाली युवतीसँग विवाह गरेर मोहम्मद सलिमका नाममा अंगीकृत नागरिकतासमेत लिएका थिए।
कुरेसी र अरिज ०७४ पुस र माघमा पक्राउ परेका थिए। भारतका विभिन्न शहरमा बम विस्फोट गराएर फरार भएका मुस्लिम आतंकवादी संगठन ‘इन्डियन मुजाहिद्दिन’ का चार लडाकूले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिएको खुलासा भएको थियो।
भारतीय गुप्तचर संस्थाले पत्ता लगाएर सूचना दिएपछि छानबिन गरेर मात्र गृहले मुजाहिद्दिनका भारतीय सुरक्षा निकायको ‘मस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका सलमान शेख, डा. सहनवाज, वादा साजिद, मोहम्मद खालिद र अबु रसिदले सुनसरीको नरसिंह गाविस–७ मा स्थायी बसोबास भएको नक्कली कागजात बनाई २०६६ जेठ र असारमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका भेटिएका थिए।
२०७० मा मुजाहिद्दिनका दुई र लस्कर–ए–तोइबाका एक व्यक्ति नेपालमै गिरफ्तार भएका थिए। भदौमा मुजाहिद्दिनका मोहम्मद अहमद सिद्दिबापा उर्फ यासिन भट्कल, असादुल्लाह अख्तर ‘हड्डी’ र चैतमा तहसिन अख्तर ‘मोनु’ क्रमशः पोखरा र काठमाडौँबाट समातिएका थिए।
भट्कललाई समात्न पर्यटकको भेषमा आईबीका अधिकारी पोखरामा लामो समय बसेका थिए। भदौमै लस्कर–ए–तोइबाका सइद अब्दुल करिम टुन्डा पाकिस्तानबाट आउँदै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै समातिएका थिए।
नेपालीसमेत संलग्न भएर भारतको यात्रुवाहक रेलमा विस्फोट गराउने योजनासमेत बनेको थियो, ०७३ मा। तर प्राविधिक गडबडीका कारण रेल ट्रयाकमा राखिएका बेला बम विस्फोट भयो।
विस्फोट गराउन गिरी बाबा भनिने बारा कलैयाका बृजकिशोर गिरीले भारतीय नागरिक दीपक राम, अरूण रामलगायतलाई अराएका थिए। गिरीलाई विस्फोटका लागि दुबईमा बस्ने समसुल होदाले ४ लाख रुपियाँ पठाएका थिए।
यी घटनाक्रमले नेपाल आतंकवादीका लागि सुरक्षित थलो बन्दै जाने जोखिम देखाउँछ। नेपाललाई कुनै पनि समयमा आतंकवादीले सूचनाको ‘नेटवर्क स्पट’ का रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ।
यसका आधार हुन्, खुला सीमा र कमजोर नियमन प्रणाली। नेपालका मदरसा, गुम्बा, चर्चहरूमा को र किन आउँछन् भन्ने अभिलेखीकरण छैन।सुनसरीमा ४ असोज २०७५ मा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक खुर्सिद आलम मारिए।
मोटरसाइकलमा आएका अज्ञात बन्दुकधारीले उनको टाउको, पेट र खुट्टामा गोली हानेपछि घटनास्थलमै मृत्यु भयो। आलम मारिएपछि भारतीय मिडियाले उनी इन्डियन मुजाहिद्दिन अर्थात् भारत केन्द्रित इस्लामिक लडाकूको रिङलिडर भएको खबर प्रकाशित गरे।
खुर्सिद सन् १९९३ मा मुम्बईमा भएको बम हमलामा संलग्न भएको भन्दै भारतीय पक्षले सुपुर्दुगीका लागि पहल गरेको भारतीय समाचार संस्था एएनआईले २२ सेप्टेम्बर २०१८ मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
उनै खुर्सिदलाई भारतीय पक्षले सुपुर्दुगीको पहल गरेको तर, तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा सुपुर्दुगी गर्न नमानिएको एएनआईले लेख्यो। यसले समेत नेपालमा मुजाहिद्दिनको चहलपहल बढेकै हो भन्ने तर्कलाई जोडदार समर्थन गर्छ।
यो पछिल्लो ताजा घटनामध्येको एक हो। तसर्थ, आतङ्कवादलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले समयमै पहल गर्नुपर्छ। हालसम्म माओवादी र विप्लवहरूका छिटपुट आतङ्कवादी घटनाबाहेक नेपाललाई ठूलो हमलाको अनुभव छैन। यस डेकोरमलाई निरन्तरता दिन सबैले आ–आफ्नो तहबाट सहयोग गर्न पन्छिनुहुँदैन।
– ऋतिक यादव
(काठमाडौं स्कुल अफ ल, भक्तपुरमा अध्ययनरत।)