नगेन्द्रराज पौडेल
पालीमा एउटा उखान छ– एउटाको जिम्मेवारी सबैको जिम्मेवारी, सबैको जिम्मेवारी कसैको पनि नजिम्मेवारी। अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्र लगभग त्यही अवस्थामा छ। संविधानले कतै एकल त कतै साझा अधिकारका रुपमा शिक्षालाई राखिदिएको छ।
अहिलको अर्को किचलो शिक्षकको सरुवाका लागि भएको छ। सरुवा कसको अधिकार हो ? विवाद सिर्जना भएको छ। गतवैशाख २२ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जिल्लास्थित शिक्षा इकाइलाई शिक्षकको सरुवा गर्न सक्ने परिपत्रसमेत जारी गर्यो ।तर अधिकांश पालिकाले सरकारको यो आदेशको अवज्ञा गर्दै पालिकाबीचको दोहोरो सहमतिमा पालिका स्वयंले सरुवा गरी समन्वय इकाइलाई बोधार्थ दिन थालेका छन्।
सहज विषय संघ,प्रदेश र स्थानीय तह सबैले आफ्नो जिम्मेवारी वा अधिकारका रुपमा लिने गरेका छन् भने अप्ठ्यारा विषयमा पन्छाउने वा यो विषय मेरो क्षेत्राधिकार होइन भन्ने गरेका छन्। खासगरीनेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ।
संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह (बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म) को शैक्षिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकार मातहत गएको छ।
शिक्षालगायत अन्य विषयगत क्षेत्रका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागिछाता ऐनका रुपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आएको छ। नेपालको संविधान र उल्लिखित ऐनका आधारमा अहिले ७५३ वटै स्थानीयसरकारले काम गर्दैछन्। तर शिक्षाका लागि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन।
अहिले स्थानीय तहले संघीय सरकारका असहमतिका बाबजुद पनिशिक्षाक्षेत्रमा संविधानको उक्त व्यवस्था रस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकोदफा ११ (२)तथा ११ (ज)अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका कामहरू गरेको पाइएको छ।
लामो समयसम्म सरकारले गर्न नसकेको विद्यालय समायोजन (मर्ज)स्थानीय सरकार आएपछि भएको छ। न्यूनतमरुपमा विद्यार्थी संख्या नपुगेका थुप्रै विद्यालयहरू स्थानीय सरकार आएपछि गाभिएका छन्। कतिपय विद्यालयहरूले अब विद्यालय गाभिने भयो भनी विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्न थालेका छन्।
भिमादको वडा नम्बर ९ स्थित हिमालय प्रा.वि.हिमालय मा.वि.मा मर्ज भयो। स्थानीयवासीमा विद्यालय खारेज भएको हल्ला गयो। अनि सबै मिलेर गाउँ डुले। विद्यार्थीहरू खोजे।अहिले विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएको छ।यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो। यस्ता थुप्रै काम भएका छन्।
हलचल ठूलै
संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा खास गरी विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ । हिजोसम्म केन्द्र सरकारको मातहत रही आएको विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन प्रक्रिया नयाँ संविधानमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रआउँदा कतिपय कुरामा विरोधाभाष पनि आएको छ ।
एकल अधिकारलाई पनि साझा अधिकारको कोटीमा राखेर हेर्ने पनि गरिएको छ। यसले गर्दा स्थानीय सरकारले मन फुकाएर काम गर्न पाएका छैनन्। शिक्षकहरूका संघ, संगठनहरूसमेत शिक्षा प्रदेश तथा स्थानीय तह मातहतभन्दा संघ मातहत रहनुपर्ने भनी लबिङगरेका छन्। स्थानीय सरकारदेखि किन संघ,संगठनहरू त्रसित हुन पुगे ?जान्न सकिएको छैन।
संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौं
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा प्रस्टरूपमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ । संविधानले प्रत्यायभूत गरेकोउक्त अधिकारको बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याई हाल कार्यान्वयनमा आएको छ।
यो ऐनसमेतका आधारमाआधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत आइसकेकोले अब किचलो गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
स्थानीय तहमा शिक्षा नीति, ऐन नियम बनाउनेदेखि लिएर विद्यालय सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलानजस्ता स्थानीय तहकाअधिकार संवैधानिक अधिकार हुन्। यिनको विकल्प खोज्नु सर्वथा न्यायोचित हुँदैन। या त संघीयता मान्दैनौं भन्नुपर्यो, या त स्थानीय सरकारको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्नुपर्यो।दुुवै कुरा नमान्न पाइँदैन।
संविधान र खासगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेबमोजिम पछिल्लो समय विभिन्न पालिकाले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी स्थानीय ऐन, नियम र निर्देशिका बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाएका छन् । कतिपय पालिकाले ऐन नबनाए पनि नियमावली बनाएको देखिन्छ।
सरकारले पनि नमुना शिक्षा नियमावली पठाइदिएर स्थानीय तहलाई नियमावली बनाउन प्रेरित गरेको थियो। यसैका आधारमास्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा सञ्चालनमा आफ्नो सक्रियता देखाएका हुन्।
तर, स्थानीय सरकारका कदमविरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षक तथा शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि अदालत पुगेका छन् । केही मुद्दामा अदालतहरूबाट ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ आदेश जारी भएका छन् । यद्यपि, ती मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छन् ।
यसले गर्दा स्थानीय सरकारको शैक्षिक गन्तव्यमा ब्रेक लागेको छ। संघीयताको मक्सद यो थिएन। होइन पनि। संघीयतामा जिल्ला हाबी हुँदैन। तर शिक्षाका हकमा भएको छ। शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिजस्ता विषयमा अझै पनि साबिकको शिक्षा कार्यालयकैपरिवर्तित निकाय समन्वय इकाइ खडा गरेर स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकार संकुचन गराउन खोजिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा संघीय मामिला मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउनमा रोक लगाएको छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारको शैक्षिक यात्रामा पुनः गतिरोध आएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लास्थित ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ’ (साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय) लाई सक्रिय पार्दै शिक्षक नियुक्ति तथा व्यवस्थापनका लागि थप उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ। संघीयतामा संघको हाबी उपयुक्त मानिदैन तर त्यस्तै हुन थालेको छ।
तल्ला निकाय कामयावी भए मात्र जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाउँछन्। तर हामीकहाँ यसको विपरीतको अवस्था देखियो।गत२०७५ सालकोवैशाख २५ गते शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको २३ बुँदे ज्ञापनपत्रमा अन्य विषयका अतिरिक्त ‘शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा गठन गर्न’ र ‘विद्यालय तहको शिक्षालाई तीनवटै तहका सरकारहरूको संयुक्त कार्यसूचीमा राख्न’ माग गरेका थिए ।
पेसागत संगठनहरूको यो हतारो केका लागि हो ? बुझ्न सकिँदैन। पेसागत संगठनहरूलाई किन शिक्षा संघमा नै राख्न मन परेको छ ? अचम्मै लाग्छ।
संघीयतामा जिल्लास्थित कार्यालय कति आवश्यक कति अनावश्यक भन्ने बहस चलेकै बेलाविगत २०७४ को वैशाख २७ गतेमन्त्रिपरिषद्ले जिशिकालाई ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ’मा रूपान्तरण गरेर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखी जिल्लामाजिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गर्र्या ।
संघीयतामा ७५३ स्थानीय तहमार्फत् शिक्षाको काम हुने भएपछि जिल्लास्थित अर्को समानान्तर निकाय किन राखियो भनी शिक्षाविद्हरूले प्रश्न गरिरहेको अवस्थामा गत २०७५ साल पुस ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो इकाइलाई पुनः शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र’ मातहत राख्ने निर्णय गर्यो। संघीयतामा शैक्षिक प्रशासन केन्द्रमुखी बनाउन खोजियो।
अहिले पालिकाको शिक्षा शाखा र संघीय समन्वय इकाइबीच अधिकारको प्रयोगका बारेमा दिनहुँ विवाद र किचलो उत्पन्न भैराखेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत२०७६ वैशाख ५ गतेकरारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा इकाइलाई परिपत्र जारी गरेर स्थानीय सरकारको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार कटौती गर्न खोजेको देखायो।
यसले गर्दा संघीयतामा संघीय सरकारको सक्रियता कति जायज, थप प्रश्न खडा हुन थालेको छ। अहिले शिक्षक करार भर्ना र शिक्षकको सरुवाका बारेमा २ निकाय (पालिकाको शिक्षा शाखा र जिल्लाको समन्वय इकाइ) बीच द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा र उछिनाउछिनको स्थिति छ।
पालिका पनि ताते
अहिलको अर्को किचलो शिक्षकको सरुवाका लागि भएको छ। सरुवा कसको अधिकार हो ? विवाद सिर्जना भएको छ। गतवैशाख २२ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जिल्लास्थित शिक्षा इकाइलाई शिक्षकको सरुवा गर्न सक्ने परिपत्रसमेत जारी गर्यो ।
तर अधिकांश पालिकाले सरकारको यो आदेशको अवज्ञा गर्दै पालिकाबीचको दोहोरो सहमतिमा पालिका स्वयंले सरुवा गरी समन्वय इकाइलाई बोधार्थ दिन थालेका छन्।
तनहुँका १० वटै पालिकाका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुुखको दमौलीस्थित व्यास नगरपालिकामासंयुक्त बैठक बसी पालिकाबीचको सहमतिमा आफैंले शिक्षक सरुवा गरी अभिलेख अद्यावधिकका लागि समन्वय इकाइलाई बोधार्थ दिने निर्णय गरेका छन्।
शिक्षक सरुवाका लागि इकाइलाई आदेश दिनेसंघीय सरकारका लागि यो ठूलै जवाफ हो।शिक्षा मन्त्रालयको उक्त परिपत्रलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले ‘संविधानको व्यवस्थाविपरीत’ भनेर यसअघि नै प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।
शिक्षामा स्थानीय सरकारको सक्रियता बढ्दै केही सकारात्मक कामहरूको शुरुवात भैसकेको अवस्थामा पुनः केन्द्र नै हाबी हुने गरी परिपत्र,निर्देशन वा अन्य आदेश जारी हुनु किमार्थ शोभनीय हुँदैन।
संविधानबाटै निर्दृष्ट शैक्षिक अधिकारको निरपेक्ष प्रयोग गर्ने अवसरबाट स्थानीय सरकारलाई रोक्नुु जायज हुँदैन। संघीयताको मर्म नै घर–आँगनबाट जनताले सेवा पाउनु हो र यसको शुरुवात शिक्षाबाटै गरिनुपर्छ।