बालकृष्ण मैनाली
मानवजीवनको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा मानवजातिले अथाह तरक्की गरेकोमा कुनै सन्देह छैन। यो भन्दा पनि अझ बढी तरक्की गर्ने प्रयास अझै जारी छ। तथापि कतिपय ऐतिहासिक कालखण्डमा मानवकै रूपमा जन्म लिएर शासकको रूपमा परिणत भएका कतिपय शासकहरूले आ–आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि थुपै्र मानवसंहारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सहभागी हुन पुगेको कहाली लाग्दो इतिहास पनि जनजनको सामुन्ने कहिलेकाहीँ जिस्केर खडा भइदिन्छ।
छिमेकी ठूला दुई राष्ट्रलाई नेपालको तर्फबाट कुनै पनि बहाना वा आवरणमा कतै समस्या छैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। यति हुँदाहुँदै किन पटक–पटक सानो देशले सास्ती भोगिरहनुपर्ने हो ? जन–जनमा उठेको यो आक्रोशलाई सही अर्थमा समस्याको चुरो के हो भन्ने कुरा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले अवगत गराउनु र यस्ता विषयमा पुनः समस्या नदोहोरिने गरी समस्या समाधान गर्नु सबैको हितमा हुन्छ।
यति हँुदाहुँदै पनि मानवीय चेतनाको स्तर अभिवृद्धिको कारण र सहनशीलताको साथसाथै धैर्यताको नतिजाले मानवले कम्तीमा आफ्नो जीवनकालभर शान्तिपूर्णरूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले मूर्तरूप प्राप्त गर्न सफल भयो।
मानवलाई आफ्नो जीवनकालभरि शान्तिसँग जीवन निर्वाह गर्न पनि कमसे कम केही न केही आधारभूत आवश्यकताको अनिवार्य विनारोकटोक परिपूर्ति हुनै पर्दछ भन्ने सवालमा विश्व जनमत एक हुन पुग्यो। ती आवश्यकता भनेका कम्तीमा पेटभर खान पाउनुपर्ने, आङ ढाक्ने वस्त्र हुनै पर्ने र रात्रि अवस्थाको लागि सुरक्षित बास हुनै पर्ने हुन्।
त्यसबाहेक यी तीन चिजलाई परिपूर्ति गर्ने सहायक तत्वहरू आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि आ–आफ्ना स्थानमा आवश्यकताअनुसार विनारोकटोक उपलब्ध भैरहनु मानवअधिकारका समुच्च मूल्य र मान्यता हुन पुगेका हुन्।
संसारमा जति पनि उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूलगायत मानवसिर्जित स्रोत र साधनहरू छन्, ती सबैमा सरल र सहज पहँुच मानव जातिकै हो। जति–जति मानवको संख्यामा वृद्धि हँुदै गयो त्यति–त्यति साधन र स्रोतहरूमा कब्जा जमाउन खोज्ने होडबाजीको शुरूवात हुन पुग्यो र वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा यसले विकराल रूप धारण गर्ने क्रमको निरन्तरता जारी नै रहेको छ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाले संसारका प्रत्येक जनलाई चिन्तामा डुबाइदिएको छ। संसारका महत्वपूर्ण विविध स्रोतहरूमा कसको पकड कहाँ हुने, यसैको रस्साकस्सीमा कमजोर र साना राष्ट्रहरू सदैव पिल्सिँदै आएका छन्।
राजीतिक व्यवसायीहरूको अदूरदर्शिताले नेपाल पनि पिल्सिएका कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये एउटा राष्ट्र बन्न पुगेको छ। सही धरातल यही नै हो। विशेष गरी कमजोर तथा अविकसित देशहरूमा शक्तिशाली कहलिएका देशहरूको डरलाग्दो कुदृष्टिबाट सम्बन्धित देशका जनजनहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्। समय–समयमा हुने र भैरहने हस्तक्षेपका कारणले नै प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध संसारले भोगिसकेको छ।
त्यसबाट संसारका सबै राष्ट्रहरूले केही पाठ सिकेको भए तापनि बिस्तारै त्यो पाठलाई बिर्सदै जान थालेको अनुभूति विश्व जनजनलाई हुन थालेको छ। शक्तिशाली देशहरूको हेपाहा प्रवृत्ति कायमै रहिरहने हो भने कुनै पनि बेला तृतीय विश्वयुद्धको चपेटामा संसार होमिन जाने चिन्ताले जनजन ग्रस्त बन्न पुगेका छन्।
अवस्था यहाँसम्म पुगिसक्यो कि टाढा–टाढाका शाक्तिशाली देशहरूले कमजोर शासन प्रणाली र कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेका देशलाई आपूmखुशी खेलाउने वा उनीहरूको स्रोतमा कब्जा जमाउने प्रयास आफ्नो ठाउँमा छुट्टै छ।
त्यसबाहेक पनि आफ्ना घनिष्ट छिमेकी मित्र राष्ट्र मात्र होइन एक देशका जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्का देशको जनताको आँखा रसाउने सम्बन्ध कायम भएका देशमा समेत आफ्नो शक्तिको होड र घमण्डमा चुर भएर अनाहक पीडा दिने कार्य गर्दछन्। यस्तै पीडा भोगिरहेको छ नेपालले।
नेपाल–भारतबीचको सिमाना विवाद फेरि चुलिएको छ। भारत पराधीनबाट स्वतन्त्रता प्राप्तिको लागि लडेको लडाइँमा भारतमा रहेका नेपालीहरूको योगदान कम महत्वपूर्ण थिएन। भारतले अन्य राष्ट्रहरूसँग युद्धमा होमिनुपर्दा भारतीय गोरखा सैनिकहरूको योगदान कम महत्वपूर्ण थिएन।
वर्तमान अवस्थामा समेत थुपै्र नातागोता, खुला सिमाना एक–अर्कालाई अप्ठ्यारो पर्दा गरिने सहयोग कुनै पनि मानेमा कम महत्वको थिएन यस्तो विशेष सम्बन्ध कायम रहेको छिमेकी देशले सिमाना विवादमा कहिले के नाउँमा, कहिले के नाउँमा सदैव कचिङ्गल झिक्दै आएको छ।
एउटा छिमेकी अर्को छिमेकीको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको विभिन्न स्रोतमा कसरी कब्जा जमाउने भन्ने ध्याउन्नमै तल्लीन रहने, अर्को छिमेकीचाहिँ कुनै पनि अवस्थामा यस्ता विवादहरूलाई निमिट्यान्न पारेर एक–अर्काको सार्वभौमसत्तामाथि शक्ति आर्जन गरेका हैसियतको कारणले मात्र जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने धारणालाई हटाउन क्रियाशील भएर लागी नै नपर्ने कारणले समस्या सदैव समस्याको रूपमा जीवन्त बनिरहेको छ।
जवसम्म कमजोर बनाइएका राष्ट्रहरूले ढुलमुले नीतिलाई मात्र अवलम्बन गरिरहन्छन् तबसम्म मिचाहा राष्ट्रहरूको मिचाहा प्रवृत्ति कायम रहिरहन्छ। हाम्रो देश यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
झन्डै साढे छ दशकदेखि कचरमचर कचरमचर रहँदै आएको नेपाल–भारतको सीमशा विवाद भारतले आफ्नो भर्खरै प्रकाशित गरेको नयाँ मानचित्रमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३९० वर्गकिलोमिटरको नेपालको भूभागलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरेको विरुद्धमा नेपाली जनजनको तीव्र विरोध रहेको छ।
जनजनको तीव्र विरोधका तुलनामा देशको सत्तासीन सरकारले खेलिहाल्नुपर्ने भूमिकाचाहिँ सुस्त गतिको भएको बारेमा पनि सरकारको गम्भीर आलोचना भएको छ। विशेष सम्बन्धको आवरणमा छिमेकी देश भारतले कालापानी, सुस्ता मात्रै होइन अन्य जलस्रोतको सम्बन्धमा पनि सदैव कुटिल चाल प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
धर्म, संस्कृति, संस्कार, पारिवारिक सम्बन्धसमेत बृहत्रूपमा कायम रहिरहेको र शक्ति आर्जन गर्दै गइरहेको एउटा ठूलो देशले किन एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम तर कमजोर देशमाथि दशकौंदेखि आफ्नो बल मिच्याइँ देखाइरहेको छ भन्ने कुराको दुवै देशका जनजनले बुझ्न सकिरहेका छैनन्।
मोदी शासनको प्रादुर्भावको शुरूआती दिनहरूमा छिमेकी देश नेपालप्रति देखाइने सद्भावमा सकारात्मक परिवर्तन आएको हो कि भन्ने भान पक्कै परेको थियो। मोदीका नेपालबारे त्यति बेला आएका अभिव्यक्ति नेपालको संसद्मा दिएका भाषण र नेपाल भ्रमणताका गाडीबाट ओर्लेर नेपाली जनजनसँग हात मिलाउँदै हिँडेका परिदृश्यहरूले सही अर्थमा अबचाहिँ नेपाल–भारतको विशेष सम्बन्ध सार्थकरूपमा अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नेछन् भन्ने अर्थमा भारत र नेपाल दुवै देशका जनजनले ठूलो आशा गरेका थिए।
वास्तवमा त्यो आशा धेरै समयसम्म जीवन्त रहन सकेन। देशलाई भुइँचालोले क्षतविक्षत पु¥याएपछि बिस्तारै–बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको अवस्थामा नेपालका केही राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक आपसी खिचातानीको विषयलाई एउटा राजनीतिक दलको पक्षधर बनेर नेपालमा नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय कार्यलाई प्रोत्साहित गरेर नेपाली जनजनलाई अनाहकमा दुःख दिने कार्यमा सहमति प्रदान गर्ने कार्यले प्राथमिकता प्राप्त गरेपछि भने जनजनले विशेष सम्बन्धको आवरणमा खेलिन सकिने हरेक कुटिल चाललाई अनुभूत गर्ने अवसर प्राप्त गरे।
हाम्रा देशका नेताको वाक्यलाई सापटी लिएर भन्ने हो भने राजनीति सम्भावनाको खेल हो, राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भनेजस्तै राजनीति सम्भावनाको खेल मात्रै होइन, अभिनयको खेल पनि हो, राजनीतिमा जस्तासुकै अभिनय पनि प्रदर्शित हुन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिदिएको त्यति बेला अनुभूति भएको नेपाली जनजनले बिर्सेका पटक्कै छैनन्।
हो, यो मामिलामा छिमेकीलाई मात्र दोष दिएर उम्कने ठाउँ कतै छैन। सीमा विवादमा विभिन्न कालखण्डमा सत्ता सञ्चालन गरेका हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरूको पनि उत्तिकै त्रुटि छ।
कालापानी, लिपुलेक विवाद भर्खरै जन्मेको र जन्माइएको विषय हुँदै होइन। परराष्ट्र सम्हाल्ने राजनीतिक व्यवसायीहरूले परराष्ट्रसँग सम्बन्धित कामकुराहरू गर्दा कतै न कतै त्रुटि जान–अन्जानमा गरेकै कुरा चर्चा–परिचर्चामा त्यति बेला पनि अएको हो, अहिले पनि आइरहेकै छ।
यो मामिलामा पनि आफ्नै दलका नेताहरूले नेतृत्वको अगाडि औंल्याएका गल्ती र खुलेर गरेको आलोचनासहितको भनाइ राख्दा चित्त बुझ्दो जवाफ र स्पष्टीकरण दिन नसक्नु र त्यस मामिलामा सामान्य लज्जाबोधसम्म हुन नसक्नुलाई अझै अर्थपूर्णरूपमा जनजनले नियालिरहेका छन्।
संवादबाट समस्या सुल्झाउनु विशिष्ट परिपक्व नीति हो तर संवादमा स्वार्थ घुसाएर समस्या सुल्झाउने नाउँमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नु देश र जनजनको लागि ठूलो धोका हो। संवादको नाउँमा स्वार्थ घुसेको अवस्था देखा पर्न गयो भने जनजनको कोपभाजन बन्नुपर्ने कुरालाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले बेलैमा हृदयंगम गर्नु उपयुक्त ठहरिनेछ।
जे पनि अभिनय सम्भव हुने राजनीतिमा यदाकदा हाम्रा देशका राजनीतिक व्यवसायीहरू अवस्थाअनुसार कहिले कता ढल्किन्छन् त कहिले कता, यो सबै राजनीतिक व्यवसायीहरूका बानी व्यहोरा जनजनलाई अनुभूति र अवगत छ।
उनीहरूका गलत नीति र कारणले कुनै अन्य छिमेकी मुलुकका आफ्ना नीति र स्वार्थमा सामान्य असर पर्न गएको भए पनि त्यसको सजाय सामान्य नागरिकले पाउने वा स्वतन्त्र देशको सिमाना नै मिचिनुपर्ने, यस्ता किसिमका अनाहक हस्तक्षेप कतै स्वीकार्य हुँदै हुँदैन।
सीमा अतिक्रमणको विरोधमा अहिले प्रत्येक जनजनबाट भैरहेको विरोध सम्पूर्णरूपमा जायज छ र समस्या अर्थपूर्णरूपमा समाधान नभएसम्म यो विषयलाई अब त्यत्तिकै छोडिनु हुन्न। कुनै पनि बहानामा यो विषयलाई फासफुस वनाउनु भनेको नेपाली जनजनले अझ थप दुःख पाउनु हो।
छिमेकी सँधियार देशहरूले पनि नेपाललाई सदैव यो वा त्यो नाउँमा शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवधारणालाई त्याग्नु आवश्यक र अनिवार्य भएको छ। सानो देश नेपाल छिमेकी देशहरूकै कपटीपूर्ण र स्वार्थरहित सहयोगबाट जति सक्षम बन्न सक्यो उति छिमेकी देशहरूलाई पनि व्यावसायिक र शान्ति लाभ प्राप्त हुनेमा कतै पनि विमति छैन। निर्विवाद सत्य के हो भने, नेपालको तर्फबाट न त चीनलाई समस्या छ, न त भारतलाई नै।
जब छिमेकी ठूला दुई राष्ट्रलाई नेपालको तर्फबाट कुनै पनि बहाना वा आवरणमा कतै समस्या छैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। यति हुँदाहुँदै किन पटक–पटक सानो देशले सास्ती भोगिरहनुपर्ने हो ?
जन–जनमा उठेको यो आक्रोशलाई सही अर्थमा समस्याको चुरो के हो भन्ने कुरा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले अवगत गराउनु र यस्ता विषयमा पुनः समस्या नदोहोरिने गरी समस्या समाधान गर्नु सबैको हितमा हुन्छ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)